नेकपाकाे अबकाे विकल्प कि संसद भंग, कि दुई टुक्रा ?
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकाे एकीकरण प्रक्रिया पूरा नहुँदै २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अघि कै अवस्थामा फर्किने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । शीर्ष नेताहरुबीचको चरम विवादले गम्भीर माेडमा राजनीतिलेबाटाे तताउने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । २०४८ सालकाे आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले हासिल गरेकाे बहुमत र गिरिजा प्रसाद काेइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसभित्रकाे आन्तरिक कलहकाे कारणले मध्यावधि निर्वाचन घाेषणा गर्न जसरी बाध्य भएका थिए, अहिलेकाे अवस्था पनि त्यस्तै त्यस्तै देखिंदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि अब पार्टीकाे सहयाेगमा सरकारलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहेन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मासँग अब दुई विकल्पहरू रहेका छन् । त्यसमा पहिलाे विकल्पमा दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर पार्टी अलग हुने अर्काे मध्यावधि निर्वाचन घाेषणा गरेर अघि बढ्ने ।
त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गाैतम र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूसंग पनि दुई विकल्प रहेका छन् । २०७७ कात्तिक २८ गते शुक्रवार बसेकाे सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पाँच नेताहरूकाे तर्फबाट भनेर प्रस्तुत गरिएकाे पाँच बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिने वा पार्टी विभाजन गरेर अघि बढ्ने ? यस बाहेक अरू विकल्प बाँकी छैनन् ।
सचिवालयका पाँच जना नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गाैतम र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूले नेकपा सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गर्ने साेचे कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिंदैन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार निकट स्राेतका अनुसार, जबसम्म प्रचण्डद्वारा नेकपाकाे सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत पाँच बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता हुँदैन तबसम्म अब पार्टीकाे सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिकाे बैठक नबस्ने निश्चित छ । २०७७ मंसिर १५ देखि १७ गतेसम्मकाे बैठक स्थगितकाे सूचना जारी हुने अवस्था सिर्जना भएकाे छ ।
सचिवालयका सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पाेखरेलकाे २०७७ कात्तिक २९ गते फेसबुक स्टाटले पनि अब एकीकृत रूपमा पार्टी अघि नबढ्ने स्पष्ट संकेत गरेकाेछ । ईश्वर पाेखरेलकाे स्टाटस निम्न रहेकाे छ ।
पार्टी एकतालाई बचाउने हो भने
”प्रचण्डले पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरूद्ध अत्यन्त संगीन आरोपहरू लगाउनु भएको छ । “ प्रस्ताव “ का रूपमा प्रस्तुत यी संगीन आरोपहरू २०७७ साल भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय विरूद्ध र पार्टी एकताको भावना विरूद्ध छन् । सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने पार्टी एकता गर्दा स्वीकार गरिएका आधार र मान्यता विपरीत “ कि तँ छैनस् कि म छैन “ भन्ने अत्यन्त असन्तुलित र दुराग्रहपूर्ण ढंगले अघि सारिएका छन् ती “प्रस्तावहरू “ ! दुराग्रहका साथ प्रस्तुत ती “प्रस्तावहरू” फिर्ता लिएर एकता प्रकृयालाई निष्कर्शमा पुर्याउन अघि बढ्ने कि दुर्भाग्य निम्त्याउने ? प्रचण्ड कमरेडले मात्र होइन , नेकपा भित्रका सबैले यसको छिनोफानो गर्नैपर्छ !!”


