एकसाथ दर्जन आयोजना अघि बढाउँदै निगम

 

आयल निगमले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी विवादले रोकिएका र अन्य केही नयाँ गरी दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माण एकसाथ अघि बढाउने भएको छ । इन्धन डिपो विस्तार, ग्यास प्लान्ट, प्रयोगशाला, डिपो अटोमेसन, पाइपलाइन, ईआरपीलगायत आयोजना निगमले अघि बढाएको छ ।

एकदेखि तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने ती आयोजनाबाट निगमले इन्धन भण्डारण वृृद्धिदेखि चुहावट तथा तस्करी रोक्न सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ । यससम्बन्धी केही परियोजनाको कामको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । केहीको काम अन्तिम चरणमा छ । केही भने अध्ययन र छलफलकै क्रममा रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जनाए ।

यी परियोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुई–तीन वर्ष लाग्ने परियोजना बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखिएको छ । ‘पूर्वाधार सम्पन्न भए कम्प्युटराइज प्रणालीले निगमको रूप फेरिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘इन्धन लोड/अनलोड, भन्सारमा भित्रिएका ट्यांकर अनि वितरणको अवस्था केन्द्रमै बसेर हेर्न सकिन्छ ।’ आपूर्तिमा सहजता र बजारमूल्य नियन्त्रण गर्न निगमले झापा र सर्लाहीमा आफ्नै ग्यास प्लान्ट बनाउने प्रक्रिया थालेको छ । त्यसका लागि डीपीआरको काम अघि बढिसकेको छ । ‘डीपीआरको रिपोर्ट ६ महिनाभित्र बुझाएपछि टेन्डर गरेर निर्माण प्रक्रियामा जान्छौं,’ इन्जिनियरिङ तथा परियोजना विभागका उपनिर्देशक मनोज ठाकुरले भने, ‘३/३ हजार क्षमताका ती प्लान्ट अर्को आर्थिक वर्षमा बनाउन सुरु हुन्छ ।’

यसअघि २०७२ सालमा पनि निगमले ग्यास भण्डारण बनाउने योजना बनाएको थियो । इन्धन भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गर्ने क्रममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का अनियमितता आरोपमा निलम्बनमा परे । त्यसपछि भण्डारणको प्रक्रिया अघि बढेन । यससम्बन्धी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो । आयोगले समेत केही महिनाअघि उक्त फाइल तामेलीमा राखिदिएको छ । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पुनः प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् । निगमले पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल ट्यांक बनाउने प्रक्रिया सुरु सकिसकेको छ । उक्त ट्यांकको शिलान्यास यही कात्तिक २७ मा गर्ने तयारी छ । अहिले पोखरामा ३ हजार ३ सय ७० किलोलिटर क्षमताको ट्यांक रहेको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । माग बढ्दो रहेको र समयसमयमा सडक अवरोध हुँदा थप समस्या हुने भएकाले मौज्दात आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाल भण्डारणका लागि डिजेलको २ हजार २ सय ६० किलोलिटर, पेट्रोलको ३ सय ५० किलोलिटर र मटितेलको ७ सय ६० किलोलिटरका ट्यांक छन्,’ उनले भने, ‘मौज्दात पर्याप्त नहुँदा थप १० हजार किलोलिटरको भण्डारण बनाउन लागेका छौं ।’ निगमका अनुसार डिजाइन प्राप्त भइसकेको छ । यसको निर्माण अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ । तर शिलान्यासपछि एक वर्षभित्रै निर्माण सक्ने निगमले जनाएको छ ।

१० हजार किलोलिटरको ट्यांक निर्माण भएपछि २ हजार २ सय ६० किलोलिटरको डिजेल ट्यांकलाई पेट्रोलमा रूपान्तरण गर्ने योजना निगमको छ । मुलुकभर रहेका डिपोमा अत्याधुनिक पेट्रोलियम टेस्टिङ ल्याब स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया थालिएको छ । कन्सल्टेन्ट छनोटका लागि ‘ईओआई’ निकाल्ने तयारी भइरहेको उपनिर्देशक ठाकुरले जानकारी दिए ।

‘अहिले सिनामंगलमा एउटा सेन्ट्रल ल्याब छ । प्रादेशिक कार्यालयमा ल्याब भए पनि उपकरण पुराना छन् । युरो २ बाट अहिले युरो ६ मापदण्डको इन्धन प्रयोग गरिरहेका छौं, त्यही भएर ल्याबको रूपान्तरण पनि जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कन्सल्टेन्ट छनोटका लागि ईओआई निकाल्दै छौं । अत्याधुनिक ल्याब सबै डिपोमा राखिन्छ ।’ दुई वर्षभित्र ल्याब स्थापना गरिसक्ने निगमले जनाएको छ । निगमले २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि उक्त परियोजनामा काम गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो । इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम जडान गर्न पनि टेन्डर सुरु भइसकेको छ । यो तीन वर्षको योजना हो ।

ठाकुरका अनुसार पहिलो एक वर्षमा सफ्टवेयर निर्माण र बाँकी दुई वर्ष परीक्षणको काम हुन्छ । ‘परीक्षणकालमा समस्या आए सच्याउँछौं, निगमका कर्मचारीलाई तालिम दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट निगममा पेपरलेस काम हुन्छ ।’ यो सिस्टम जडान भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम र सुरक्षित तथ्यांक भण्डारणलगायतका कार्य डिजिटल नै हुनेछन् । एक क्लिकमा देशभरको तथ्यांक हेर्न सकिने निगमको दाबी छ । ‘बैकसँग सफ्टवेयर जोड्छौं । कुन डिपोमा कति तेल लोड/अनलोड भएको छ, हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्छौं । कुन समयमा कति बिक्री भयो, एउटा क्लिकको भरमा प्रस्ट देखिन्छ,’ उनले भने । ट्यांकरहरूको लकिङ प्रणालीलाई ई–लकिङ र जीपीएस प्रणालीमा लैजाने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । ई–लकिङ र जीपीएस प्रणाली नहुँदा ट्यांकरबाट इन्धन चोरी हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको निगमको भनाइ छ । यो प्रणाली चालु आर्थिक वर्षमा सकिने गरी काम भइरहेको उपनिर्देशक ठाकुरले जानकारी दिए ।

मुलुकभरका डिपोलाई अटोमेसन गर्न परामर्शदर्ता छनोट गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । त्यसका लागि छिट्टै ‘ईओआई’ निकाल्ने तयारी गरिएको ठाकुरले बताए । ‘ईओआईको रिपोर्ट आएपछि त्यो काम पनि अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । जुन बेला डिपो बने, त्यतिबेला वरपर त्यति बस्ती थिएनन् । तर अहिले वरपर बस्ती बढेका छन् । ‘बस्ती सुरक्षित बनाउन पनि अटोमेसन आवश्यक छ,’ ठाकुरले भने, ‘अहिले त्यसैमा काम भइरहेको छ ।’

डिजाइन र सुपरभिजन गरेर तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न हुन्छ । निगमले गण्डकीमा रहेको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि, भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भण्डार अभिवृद्धि, चन्द्रगढी, जनकपुर र दाङ विमानस्थलमा हवाई इन्धन व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार तयार गर्नेसम्मका लक्ष्य लिएको छ । हुलाकी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गमा पेट्रोल पम्प खोल्ने नीति पनि लिइएको छ । सोहीअनुसार भैरहवामा तत्काल ३ सय ५० किलोलिटरको हवाई इन्धन डिपो निर्माण सुरु भएको छ । उक्त डिपो ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।

भैरहवास्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप १० हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन डिपो बनाइनेछ । त्यसका लागि एक–दुई महिनामै टेन्डर गरिने ठाकुरले जानकारी दिए । ‘त्यहाँ अहिले ६४ किलोलिटर क्षमताको मात्रै ट्यांक छ । विमानस्थल चल्न थालेपछि समस्या नहोस् भनेर तत्काललाई ३ सय ५० किलोलिटरको भण्डारण गृह बन्दै छ,’ ठाकुरले भने, ‘विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भए १० हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन डिपो बनाउँछौं ।’

उक्त डिपो काठमाडौंका लागि ब्याकअप पनि हुन्छ । हाल काठमाडौंमा सात हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन डिपो छ । पोखरामा पनि करिब चार हजार किलोलिटरको हवाई इन्धनको डिपो बनाउने तयारी छ । उक्त हवाई इन्धनको डिपोको टेन्डर पनि दुई–तीन महिनाभित्रै गरिने निगमले जनाएको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइनपछि अमलेखगन्जमा अत्याधुनिक लोडिङ प्वाइन्ट र ४ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पेट्रोल डिपो बनाउने तयारी छ । त्यसका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग छलफल भई लागतका विषयमा छलफल भइरहेको उपनिर्देशक ठाकुरले बताए ।

‘त्यसमा १ अर्ब भारु लाग्ने अनुमान छ,’ ठाकुरले भने, ‘थप छलफल भइरहेको छ ।’ यीबाहेक अमलेखगन्जदेखि लोथर र सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन पनि बनाउने तयारी छ । त्यसका लागि संयुक्त अध्ययन टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । पाइपलाइनको प्रारम्भिक रिपोर्ट बनिसकेको निगमले जनाएको छ । अत्याधुनिक पेट्रोल पम्पका स्थापना गर्न करिब ५० पालिकालाई जग्गा उपलब्ध गराउन पत्र पठाइएको छ । जग्गा पहिचान भएपपछि डीपीआर गरेर अन्तिम रूप दिइने ठाकुरले जानकारी दिए ।