नेकपा : नयाँ प्रतिबद्धतापछि मात्र अर्को सहमति
तीन वर्षमा हिँड्दै गरेको नेकपाभित्रको विवादको टुंगो कसरी लाग्ला भन्ने चासो नेकपाका कार्यकर्तादेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मलाई छ । नेकपाको पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा अहिले जसरी दुई अध्यक्ष्ँवीच विवाद देखिएको छ, त्यसले पार्टीलाई धु्रवीकरणमा लैजान थालेकाले त्यसको परिणाम विभाजन नै त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, परिस्थिति त्यति पर पनि पुगिसकेको छैन कि दुवै अध्यक्ष्ँहरू पार्टी विभाजन होस् र एकले अर्कोलाई कारबाही गरोस् । नेकपाका केही स्थायी समिति सदस्यहरू पनि तत्काल पार्टी विभाजनको सम्भावना देख्दैनन् । पार्टीभित्रको विवाद र गुटगत छलफल हेर्दा परिस्थिति २०७७ भदौ २६ गतेको स्थायी समिति बैठकभन्दा अघि पुगेको देखिन्छ ।
त्यो भनेको अध्यक्ष्ँ प्रचण्ड समूह प्रधानमन्त्री ओलीलाई सके प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने नसके साइजमा राख्न चाहन्छन् । र, प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूले हारेको सन्देश पार्टीभित्रमात्र होइन बाहिर पनि दिन चाहँदैनन्, जसले गर्दा दुई समूहबीचको टकराव सहजै मिलिहाल्ने संकेत पनि देखिँदैन् । र, २६ भदौ २०७७ को स्थायी समितिका भएको सहमति कार्यान्वनमा जटिलता पनि त्यही कारण आएको हो ।
यहीबीचमा एकथरीले मध्यावधि निर्वाचनदेखि स्वास्थ्य संकटकालको सम्भावनासमेत औल्याएका छन् । ६ महिनासम्म स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसैको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छन् भन्ने अनुमान प्रचण्ड पक्षले गरेको देखिन्छ । त्यसैका लागि २०७७ कात्तिक २० गते बिहीबार बिहान प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताहरूले पेरिसडाँडामा कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । त्यो त्यति सजिलो संवैधानिक बाटो भने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पनि छैन । त्यसैले अहिले मध्यावधि र संकटकालको चर्चा अस्वभाविक रूपमा भइरहेको देखिन्छ । त्यो अवस्था आउने बेलासम्म त नेकपाभित्र संसदीय दलको हस्ताक्ष्ँर अभियानले उत्कर्ष लिइसकेको हुनेछ । तर, त्यसतर्फ नेकपा विवाद उन्मुख देखिँदैन ।
यही संकटका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेताहरूसंगको भेटघाटलाई बढी प्राथमिकता दिएको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा नेकपाको भावी अध्यक्षका रुपमा हेरिएका नेता माधव कुमार नेपाल र उनको कोर टीमसंग पनि २०७७ कत्तिक २३ गते दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म गंभीर छलफल भएको छ । छलफलमा नेता नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तसमेत सहभागी रहेका थिए । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाल समक्ष सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए भने माधव नेपालले पार्टी पद्धति, विधिसम्मत अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दै आफूले सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । पार्टीमा उत्पन्न संकट समाधान गर्नका समूहगत भेटघाटपछि अब प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच एकल भेटघाटको प्रयास पनि भइरहेको स्रोत बताउछ ।
त्यसैले, नेकपाको विवादको निरूपणका लागि फेरि पनि सचिवालय र स्थायी समिति बैठक बस्नेछन् । २०७७ मंसिर १५ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि अन्योलकै अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक स्थायी समितिको भनाइमा पनि स्थायी समितिको बैठक बरु फेरि बस्न सक्छ । त्यसले २६ भदौको स्थायी समितिको निर्णयलाई थप व्याख्या गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा मोडालिटी तय हने र नेताहरूले कमजोरी स्वीकार गरेर नयाँ प्रतिबद्धता जनाएर एकपटक फेरि सहमति जुट्ने वातावरण बनाउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रयास गरिरहेका छन् ।
स्थायी समिनि बैठक बोलाउनुपर्ने र त्यसै बैठकबाट विगतको सहमतिको पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने मत त प्रचण्ड र माधव नेपालपक्षका नेताहरूको पनि छ । उनीहरू बैठकबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । अहिले परिस्थिति चर्किदै गएका कारण पार्टीका बैठकहरू पनि सहज रुपमा बस्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रमुख सचेतक हटाउने त्रास
संसदीय दलको नेताले दलको प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार पार्टी एकताको मर्ममा टेकेर संसदीय दलको नेता केपी ओलीले माओवादी खेमाका नेता देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकमा निरन्तरता दिएका छन् । पछिल्ला दिनमा गुरुङ प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा लागेका मात्र छैनन, संसदमा समेत सरकारको नीतिविरुद्ध बोलेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली पहिलादेखि नै प्रमुख सचेतक गुरुङसँग सकारात्मक छैनन । त्यसैले अहिले प्रचण्ड पक्ष्ँलाई ओलीले प्रमुख सचेतक गुरुङलाई हटाउलान् भन्ने त्रास छ ।
संयुक्त सरकारजस्तो मन्त्रिपरिषद्
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ कात्तिक २२ गते एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, अहिलेको सरकार विभिन्न दलको संयुक्त सरकारजस्तो छ । एउटै पार्टीको जस्तो सरकार बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । मन्त्री भएका नेताहरू विभिन्न गुटबाट चल्ने गरेको र गुटको सिफारिसका आधारमा मन्त्री बनाइएकाले काम गर्न पनि समस्या भएको बताइरहेका छन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अनुकूलको मन्त्रिपरिषद् बनाउन चाहिरहेका छन् । त्यसको अर्थ सरकारले सहज ढंगले काम गर्न अन्य गुटबाट सिफारिस भएर आए पनि आफूले रोजेको नेतालाई मन्त्री बनाउन पाइयोस् भन्ने हो । अहिले प्रचण्ड र ओलीबीच दरार देखिएको एउटा कारण यो पनि हो ।
प्रचण्डले आफूले रोजेको भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रोजेका नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने परिस्थिति देखिएपछि प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई स्वीकारेका छैनन् । १८ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग पनि यही कुरा भएको स्रोत बताउछ । त्यतिबेला बादलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्काको गुटबाट आउने सिफारिसलाई मान्न सुझाव दिएका थिए ।
यसैबीच, आईतबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्ष नेताबीच छलफल भएको छ । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला ओली र माधव पक्षबीच भएको छलफललाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । साँघु साप्ताहिकबाट
