प्रचण्डका कारणले नेकपा फुट्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

 

अध्यक्षद्वयबीच १५ कात्तिकमा भएको भेटपछि नेकपा विभाजनतिर गएको अनुमान गरिँदैछ । तपाईंहरुको पार्टी साँच्चै विभाजन हुन लागेको हो ?

पार्टी फुट्यो भने अर्को अध्यक्ष (प्रचण्ड) का कारणले फुट्छ, प्रधानमन्त्रीको कारणले फुट्दैन ।

किनकी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारीमा उहाँहरु (प्रचण्ड र माधव समूह)को छ । बाहिर नभने पनि त्यो हामीले बुझेकै छौं ।

प्रदेश–१, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको छ । मेराविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्छ । कर्णाली प्रदेशमा त (ओली पक्षका) दुई जना मन्त्री हटाउने तयारी नै थियो, जुन अहिले रोकिएको छ । यस्ता गतिविधिले पार्टी फुटे फुटोस्, भड्खालोमा परे परोस्, क्रान्ति डुबे डुबोस्, तर केपी ओली हटाउने भनेर उहाँहरु लाग्नुभएको भन्ने बुझिन्छ । यसले पार्टीमा गम्भीर संकट पैदा गरेको छ ।

तर, प्रचण्डले ले त पार्टी विभाजनको प्रस्ताव त प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो भनेका छन् नि ?

त्यो कुरा चाहिँ स्यालले चील आयो चील आयो भनेर खोरबाट कुखुरा लगेजस्तै हो ।

बारम्बार देशीविदेशी शक्तिहरुको उक्साहटमा पार्टी फुटाउने गतिविधिमा लागिरहने, गुटको बैठक बस्ने, पार्टीको बैठक बस्ने कुरा नगर्ने, सधैं निहुँ खोजिरहने हो भने किन लुकीलुकी पार्टी फुटाउने ? बरु, सम्झौतामा पार्टी फुटाऔं र आ–आफ्नो बाटोमा लागौं भनेर प्रधानमन्त्रीले आजित भएर भन्नु भएको हो । एमाले, एमाले तिर लागौं, माओवादी, माओवादीतिर लागौं भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड–माधव कमरेडहरुको कामप्रति ठूलो व्यंग्य गर्नु भएको मात्र हो ।

यति गम्भीर कुरा व्यंग्य मात्र थियो र ?

पार्टी फुटाउने नै हो भने यस्तो काम किन लुकिलुकी गर्ने, खुलेर सल्लाहमै गरौं भन्नु भएको मात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बहुसंख्यक सचिवालय सदस्यहरु एक ठाउँमा हुँदा त्यस्तो लागेको हो ?

बहुमत पुष्टि भएको भए त लुकाइछिपाइ (प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव) राखिरहनु हुन्नथ्यो । बहुमत पुग्छ कि भन्ने उहाँहरुलाई छ, तर नपुग्न पनि सक्छ । हामी चाहिँ पार्टी विभाजनका लागि बहुमत नपुगोस् भनेर लागिरहेका छौं ।

बहुमत पुग्ने बेला त बितण्डा मच्याउनु भएकै थियो । अध्यक्षबाट हटाउने, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्नु भएकै थियो । बहुमत नपुगेपछि उहाँहरु सहमतिमा आउनु भएको हो । अहिले पनि त्यही स्थितिमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो ।

तर, तपाईंहरुले भनेजस्तो अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएको छैन भनेर खण्डन आइरहेको छ । तपाइईंहरुले अलि बढी अविश्वास गरिरहनु भएको त छैन ?

काम के भइरहेको छ त ? गुटको बैठक बसिरहेकै छ । सरकार गिराउने, काम गर्न नदिने, जनमतको अपमान गर्नु नै पार्टी विभाजन गराउने काम हो नि ।

तपाईंहरु बेलाबेला देशविदेशी शक्तिको उक्साहट पनि भन्नुहुन्छ । भारतीय गुप्तचरी निकाय ‘रअ’का प्रमुखलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि पो प्रश्न उठेको छ त ?

कसैले लुकेर भेट्छ, प्रधानमन्त्रीले खुला रुपमा भेट्नुभयो । उहाँले कुनै कुरा लुकाउनु भएको छैन । भएको कुरा बाहिर ल्याउनु भएकै छ । कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका कुरा भन्ने कुरै छैन । मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग कोही व्यक्ति भेट्न आउँछ भने उसले भेट्न नपाउने ? के व्याख्या भइरहेको यस्तो ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी नराखी प्रधानमन्त्रीले खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग भेट्नु भयो नि ?

आफ्नो परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राख्नुभएको छ, परराष्ट्रमन्त्रीलाई सबै कुरा जानकारीमा छ । मर्यादा उल्लंघन त्यो बेला हुन्छ, जुन कुनै राजदूत, राज्यमन्त्रीहरुलाई भेट्न प्रधानमन्त्री सिंहदरबार र बालुवाटार छोडेर कुनै होटलमा जान्छ । त्यस्ता प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि छन् । लैनचौरमै पुग्नेहरु पनि हुनुहुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी छवि धुमिल त भयो नि ?

आरोप तार्किक हुनपर्छ, गाली गरेर मात्र केही हुँदैन ।

यसको अर्थ नेताहरुबीच अविश्वास धेरै नै बढिसकेको हो ?

दुई अध्यक्षबीच मन्त्री हेरफेरबारे छलफल हुँदा दुई सिनियर मन्त्री (ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल) नहटाउने र दुई वर्ष काम गरेकाहरुलाई हटाउने सहमति जुट्न लागेको थियो । तर दुई वर्षको प्रावधान राख्नासाथ कसैको बुहारी जाने भयो, कसैको चेलो जाने भयो । अर्का अध्यक्षले हटाउन चाहेका व्यक्ति मन्त्री नै भइरहने भए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय भड्कियो ।

यति ठूलो जनमत पाएको नेकपामा मन्त्री को हुने भन्ने विषय नै समस्या हो त ?

दिल नै सानो छ भने गर्नुहुन्छ के ? जनताको म्याण्डेट र आन्दोलन भुलेर नातावाद, क्रिपावादमा कुनै नेता लाग्छ । भाइबहिनी र बुहारी भएको आधारमा मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि राजनीतिको स्तर कहाँ पुग्यो भन्ने अनुमान गरौं न ।

नेकपामा देखिएको हरेक संकटको कारण दुई अध्यक्ष नै हुन् भन्ने गरिन्छ । एक पार्टी, दुई अध्यक्ष भन्ने प्रणाली ठीक रहेनछ भन्ने लाग्दैन ?

दुई अध्यक्षको अभ्यास हामीले विशेष परिस्थितिमा गरेका हौं । यो आम अभ्यास होइन । विशेष अवस्थामा यस्ता अभ्यास हुन्छ । कम्बोडियामा परिवर्तनपछि आन्दोलनकारीका तर्फबाट एक र साविकका तर्फबाट एक जना गरी दुई प्रधानमन्त्रीको अभ्यास भएको थियो ।

हाम्रो सन्दर्भमा पनि एमाले र माओवादीको एकतालाई सहज ढंगले टुंग्याउँदै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि दुई अध्यक्षको प्रावधान मानेका हौं । हामी सरकारमा पनि भएकाले एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्को अध्यक्षले पार्टी हेर्ने जिम्मेवारी पनि निर्धारण भएको छ । तर आफ्नो काम नगर्ने, अर्काेको काममा किचलो गर्दै हिड्ने प्रवृत्तिले नेकपामा समस्या आएको हो, दुई अध्यक्ष प्रणालीको कारण होइन ।

दुई अध्यक्षबीच किचलो भइरहँदा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले हस्तक्षेप पनि गर्न सकेनन् ।

अर्को विकल्पमा जाने भन्नासाथ पार्टी मिल्दै मिल्दैन । एकताको म्याण्डेट भनेको एकताको महाधिवेशनसम्म पुग्ने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हो । पार्टी वैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर जाने र सरकार संविधान भन्दा बाहिर गयो भने संकट आउँछ । मुलुकमा प्रतिगमन सुरु हुन्छ । त्यसैले एकताको महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा पुग्नुपर्छ, यसमा म आशावादी पनि छु । सरकार बदल्ने र पार्टी विभाजन गर्ने कुरा जसले गरिरहेका छन्, उनीहरु सफल हुन् ।

पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सुत्र चाहिँ के हो त ?

दुई जना अध्यक्षबीच संवाद शुरु हुनुपर्छ । स्थायी कमिटीको १५ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

त्यो भनेको एउटा अध्यक्षले संगठनको जिम्मेवारी लिदैं एकीकरणका बाँकी कामहरु पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ । महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्‍यो । अरु खेलमा लाग्नु भएन । प्रधानमन्त्रीले पनि बृहत सहमतिको भावना समेटेर सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्‍यो । अर्का अध्यक्षसँग समन्वय गरेर राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो हुँदा पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ ।