यसकारण उपयुक्त छ संघीयताको लुम्बिनी मोडल : सूर्य थापा

 

अब प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी नाम र परिचयको समस्या हटेको छ । २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाको बैठकमा गरिएको मतदानमा सहभागी ८२ सांसदहरूमध्ये नयाँ राजधानी राप्ती उपत्यका, देउखुरी (भालुवाङ क्षेत्र) को पक्षमा ६९ अर्थात दुईतिहाइ मत परी लामो समयदेखिको विवाद टुङ्गिएको छ । यसको विपक्षमा १३ मत मात्र परेको स्थितिले वृहत् जनमतको समर्थन निर्णय प्रक्रियामा अभिव्यक्त भयो ।

अन्तिम मत परिणामअनुसार प्रदेशको नाम लुम्बिनी हुनुपर्ने पक्षमा ७९ र विपक्षमा चार मत तथा राजधानी राप्ती उपत्यका, देउखुरीको पक्षमा ६९ र विपक्षमा १३ मत पर्यो । एक मत मतदानमा सहभागी नभई यता न उता अथवा दुर्गेश थापाको गीत बीचबीचमा जस्तो गरेको देखियो भने केही सांसदहरूद्वारा मतदान बहिष्कार पनि गरियो । यो ऐतिहासिक निर्णयका निम्ति मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्व कौशल र सम्बद्ध सबै जिम्मेवारहरू बधाईका पात्र बन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाको बैठकमा मतदानको दिन विशेष समय लिएर बोल्दै स्पष्ट पार्नुभयो– लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुवाङ क्षेत्र भइसकेपछि आसपासमा पनि विकासको प्रभाव पर्छ । प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाको बाङ्गेसाल क्षेत्र पनि राप्ती उपत्यका क्षेत्रअन्तर्गत नै पर्छ र राजधानीको विकास त्यहाँसम्म पनि विस्तार हुन्छ । दाङकै लमही नगरपालिका र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकासम्म पनि राजधानीको विकास विस्तारित हुन्छ ।

यस विषयमा मैले असोज १९ गते अपराह्न मात्रै सरुमारानी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई समेत नयाँ राजधानी क्षेत्रमा समेट्नुपर्नेसहितको लेखमार्फत सुझाव दिएको थिएँ । सकारात्मक रूपमा ऐनमौकामा सम्बोधन गरेर भालुवाङबाट पाँच किमिमात्रै टाढा रहेको प्युठान जोडिएको क्षेत्र, दाङको लमहीसम्म र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकासमेत राजधानीमा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो काम गर्नुभएकोमा मुख्यमन्त्रीलाई विशेष धन्यवाद ।

स्पष्ट हुन जरुरी

प्रदेश नं. ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी (भालुवाङ, राप्ती र गढवा गापा तथा शीतगङ्गा नपाका ७, ८ र ९ नं. वडा अर्घाखाँची, सरुमारानी गापा प्युठानका १ र २ वडासमेत समेटिनुपर्ने माग रहेको) भन्ने निर्णयमा पुग्नुअघि नेताहरूका आ–आफ्नै अडान थिए । नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलका त झन सार्वजनिक रूपमा नै आ–आफ्ना अडान रहेकै हो । यसक्रममा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नाम र राजधानीको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रस्तावअनुरूप समझदारी र निर्देशन गर्नुभएको थियो । तदनुरूप नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । यो निर्णयमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको अन्तिमसम्मै असहमति रहेको सार्वजनिक छ । त्यसलाई कसैले अन्यथा रूपमा बुझ्न, दुष्प्रचार गर्न र जय–पराजयका रूपमा उछाल्न आवश्यक छैन । प्रदेशसभाले आफ्नो कार्यक्षेत्र र निर्धारित कार्यसूचीअनुसार निर्णय गरेको छ ।

बुझाइको समस्या

लोकप्रियतावादको बिमारीका लक्षणहरू समाजमा विभिन्न रूपमा गम्भीर रूपमा देखिएका पाइन्छन। वस्तुगत आधार र तथ्यभन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै दौडिने गल्ती कसैबाट हुनुहुँदैन । खासमा सस्तो लोकप्रियता मृगतृष्णाजस्तै हो । लोकप्रिय बन्नुपर्छ तर राजनीतिक व्यक्तित्वका लागि यस आकाङ्क्षाका पछाडि कुदेर ‘सेलिब्रेटी’जस्तो बन्न खोज्नु संवेदनशील निर्णय प्रक्रियाका क्रममा घातक पनि हुन सक्छ ।

जब कि,
१. प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी तोक्ने निर्णय प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्र हो । यससम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रदेश सरकारले लैजाने र निर्णय हुने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था हो ।

२. प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वसँग समन्वय, निर्णय र निर्देशन लिनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको प्रमुखका नाताले यसनिम्ति आग्रह, समन्वय र दौडधुप गरी आवश्यक अग्रसरता लिएर वातावरण बनाउनु नै पथ्र्यो, त्यही गर्नुभयो ।

३. संसदीय दलमा छलफल गराई ह्वीप जारी गर्नु र प्रदेशसभामा छलफल गराएर निर्णयमा पुग्नु÷पुर्याउनु त्यसपछिको झन् स्वाभाविक प्रक्रिया नै थियो । तदनुरूप प्रदेशसभाले निर्णय प्रक्रियासम्मत ढङ्गले नै लियो ।

४. छलफलको क्रममा प्रदेशसभाको बैठकलाई आफ्नो मतका पक्षमा ओझपूर्ण तर्क, तथ्य र विषयवस्तुले सहमत गराई प्रस्तावित विषयलाई निर्णयमा पुग्न नदिई उल्टाउन बाध्य पार्न कोसिस गर्नु हरेक सभासद्को व्यक्तिगत सामथ्र्य र क्षमता मानिन्छ । तर्क, बहस र विमर्शको यस तरिकालाई लोकतन्त्रको सुन्दरतम् पक्षका रूपमा सदैव प्रोत्साहन र अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । यतिसम्म गर्नु वा प्रयासमा लाग्नु ठीक हो ।

तर,
१. निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा मुख्यमन्त्रीलाई लक्षित गरी भौतिक हमला र ढुङ्गामुढा गर्ने, बुद्धभूमिको अपमान गर्दै हिंसात्मक हुलहुज्जत गर्न खोज्ने, प्रदेशसभा कक्षलाई रणभूमिमा परिणत गर्ने, कुर्सी तोडफोड गर्ने, सभामुखमाथि हमलाको कोसिस गर्ने तमाम क्रियाकलापहरू अनुचित र गलत हुन। यो संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत मात्र होइन, आपराधिक क्रियाकलाप नै हो । यस्तो कार्य निन्दनीय हुन्छ । पार्टी नेतृत्वकै तहबाट यस्ता क्रियाकलापको विरोध गरिनुपथ्र्यो । तर आश्चर्य, पार्टी केन्द्रले यस्ता कार्यको विरोधमा एउटा वक्तव्यसमेत दिन जरुरी ठानेन ।

२. मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार यसरी निर्णय कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा र सांसदहरूले ह्वीपको पालना गरी निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा पार्टीपङ्ति, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र सबैको भूमिका सके समर्थन र सहयोग गर्ने, नभए विरोधमा नउत्रिने नै पार्टी प्रणालीको परिपालना थियो होला । अफसोस, नेपाली काँग्रेससम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनले गरेका बुटवलका प्रदर्शनहरूमा निर्वाचित नगरप्रमुख र उपप्रमुखहरूले विरोधमा भाषण गर्ने, त्यस्ता प्रदर्शनहरूप्रति पार्टी कमिटीहरूले ऐक्यबद्धता जनाएर वक्तव्य दिने, दुई हजार सदस्यले पार्टी परित्याग गरेको नक्कली दबाबको प्रपञ्च रच्ने, निर्वाचित एकजना नगरपमुखले त असोज २० गतेलाई कालो दिन भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नसमेत कुनै अप्ठेरो नमानेको पनि देखियो ।

३. पार्टीको निर्णय प्रदेशमा एउटा र स्थानीय तहमा अर्को हुने होइन । पार्टीभित्र पार्टीपद्धति र प्रक्रियाको परिपालना गरेरमात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउन सम्भव हुन्छ । आफू सहमत वा असहमत जे भए पनि निर्णयको कार्यान्वयन र पालना गर्नु त्यसको अनिवार्य सर्त हुन जान्छ । आखिर एउटा प्रिय वा अप्रिय निर्णय र निष्कर्षमा त पुग्नैपर्ने नै हुन्छ ।

४. बहस छलफललाई तथ्यपूर्ण, मर्यादित र पारस्परिक सम्मानमा आधारित गराएरमात्र विषयवस्तुको गहिराइ र तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्न–पुर्याउन सकिन्छ । अन्यथा छलफल र विवादले शत्रुतापूर्ण रूप लिने खतरा हुन्छ । त्यसैले, यो अन्तरविरोध सञ्चालन र व्यवस्थापनको सिलसिलामा अत्यन्त सामान्य तरिका हो भन्ने हेक्का राखेर कदम चालिनु उचित हुन्छ । महासचिव र मुख्यमन्त्रीबीच आन्तरिक रूपमा प्रदेशसभाले यस प्रक्रियालाई अघि बढाउने उन्नत समझदारी भएको भनिएको यसै सन्दर्भमा थियो ।

कलाकारहरू सेलिब्रेटी बन्न खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ, उनीहरू अभिनयमा पोख्त भए पुग्छ । तर, राजनीतिकर्मी र राजनीतिज्ञहरूले अडान लिने, दृष्टिकोण दिने, निर्णय गर्ने र कठोर चुनौतीका बीच कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तसर्थ सधैँ लोकप्रिय बन्न, प्रिय हुन र भइरहन सम्भव हुँदैन । तबमात्र लोकप्रियतावादको रोग लाग्दैन । र, समस्यामा पनि परिँदैन ।

लुम्बिनी र भालुवाङ क्षेत्र

‘पहिले छ जिल्लामा सीमित अखण्ड लुम्बिनी विस्तारित भएर १२ जिल्लाको वृहत्तर लुम्बिनीमा रूपान्तरण भएको छ । म बुटवललाई वित्तीय, कपिलवस्तुलाई पर्यटकीय, नेपालगन्जलाई औद्योगिक र राप्ती उपत्यका, देउखुरीलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउन चाहन्छु ।’ प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले यसप्रकार एकदम सही संश्लेषण गर्नुभएको छ । नामाकरण र राजधानी निर्धारणको बहस र छलफलको निष्कर्षमा उहाँले भन्नुभएका यी विचारमा निर्णय, मार्गदर्शन, भविष्यको परिकल्पना र निर्देशन एकैसाथ प्रकट छन् ।

प्रदेश नं. ५ को नामाकरण र राजधानी निर्धारणको प्रस्तावले सिङ्गो देशमा तरङ्ग नै सिर्जना गरेको छ । यस प्रस्तावले अत्यन्तै दूरगामी महत्व बोकेको हुनाले हरेकले तदनुरूप सम्यक र सही दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ । यस पावन बुद्धभूमिका नागरिकले आफ्ना पूर्वजहरू शाक्यमुनी बुद्ध, महर्षि कपिल, पाणिनी, शशीधर स्वामी र स्वर्गद्वारी महाप्रभुहरूका ज्ञान, आदर्श, ध्यान, ज्ञान र साधनाको मार्गलाई स्मरण गरेर आफ्ना तमाम कार्य र व्यवहारहरू आज निर्देशित गर्नु आवश्यक छ । दिवङ्गत अग्रज योद्धाहरू जीवराज आश्रित, नेत्रलाल अभागी, गुम्राहा थारू, कृष्णसेन इच्छुक, खुबीराम आचार्य, बरमन बुढा र सिद्धिनाथ ज्ञवाली अनि जीवित धरोहर मोदनाथ प्रश्रित, मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य र देवेन्द्र घिमिरेसमेतको जन्म–कर्मभूमिको गरिमा राखेर नै हरेकले आ–आफ्ना समस्त कार्य गरेको शोभायमान हुन्छ ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसहितका नेताहरूले राजनीतिक चेतना, शिक्षा, जागरण, सङ्गठन र परिवर्तनको नेतृत्व सम्हालिसक्नुभएको यस प्रदेशले देशलाई दुई÷दुईजना सभामुखसमेत दिएर नेतृत्वदायी सामथ्र्य प्रस्तुत गरिसकेको छ । यस क्षमता, हैसियत र परिपक्वतालाई पनि आजका हरेक निर्णयको क्रममा हेक्का राख्नु र अघि बढ्नु अनिवार्य हुन्छ । उल्लिखित समग्र पक्षको विचार गरेर नै यस्ता तमाम निर्णयहरूको सम्मुखमा जिम्मेवारीबोध र साझा भावनालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । नेतृत्वले राष्ट्रिय दृष्टिकोण र कार्यकर्ताले सन्तुलित एवम वैज्ञानिक व्यवहारका साथ अघि बढेरमात्र जुनसुकै विषय र प्रसङ्गमा खास नेतृत्व गर्न सकिन्छ ।

बहुदलदेखि गणतन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा यस भू–भागमा जन्मेका नेताहरूबाट राष्ट्रको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी र भूमिका प्रस्तुत हुन सकेको पाइँदैन । यो विचारणीय र उल्लेखनीय पक्ष हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु त सामान्यजस्तै भयो र यस्तै जिम्मेवारीले विभिन्न व्यक्तिलाई नेतृत्वका लागि तयार र स्थापित गर्छन् । खासमा यस्तै महत्वपूर्ण निर्णयहरू र ऐतिहासिक कामले दीर्घकालमा राष्ट्रिय नेतृत्व पैदा गर्ने सम्भावना र सामथ्र्य राख्छन् । तसर्थ, यस विषयलाई निम्नबमोजिम तथ्य, तर्क र सम्भावनाहरूका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ :

१. प्रदेश नं. ५ को नाम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल रूपन्देहीको लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका, देउखुरीमा तोक्नेगरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अघि सारिएको प्रस्ताव सुझबुझपूर्ण, व्यावहारिक र वैज्ञानिक छ । दाङ–देउखुरीका राप्ती र गढवासँगै अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाका केही वडाका साथै यसमा निकट रूपमा जोडिएको प्युठानको सरुमारानी गाउँ पालिकाका १ र २ वडा पनि समेटी प्रस्तुत प्रस्तावलाई अझ व्यापक र स्वीकार्य बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा प्रस्तावित राजधानी लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाको पायक र पहुँचमा अवस्थित साँच्चिकै नयाँपनको प्रतीक बनाउन सम्भव छ ।

२. नयाँ राजधानी पुग्न पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हुँदै छोटो नयाँ सडक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, जो प्रस्तावित छ, ट्र्याकसमेत खुलिसकेको छ । पूर्वी रूकुमबाट रोल्पा, प्युठान हुँदै राजधानीसम्म हाल बुटवल पुग्न लाग्ने समयभन्दा आधा छिटो सम्भव हुन्छ । गुल्मीको पश्चिम भेग र प्युठानको उत्तर–पूर्वी भेगका बासिन्दाहरू प्रस्तावित मदन भण्डारी मार्गको खण्ड तथा कृष्णसेन आश्रित प्रादेशिक मार्ग हुँदै तथा हाल बाग्दुला–भालुवाङमा सञ्चालनमा रहेको पक्की बाटोबाट नै राजधानी पुग्ने पूर्वाधार विद्यमान छ । साथै, नयाँ राजधानीबाट पूर्वतर्फ दाउन्ने, बर्दघाट, सुनवल र परासी तथा पश्चिमतर्फ बाँके र बर्दिया (कर्णाली पुलको वल्लो छेउसम्म) का बासिन्दा अहिले अस्थायी राजधानी बुटवल आइपुग्न जसरी दिनभरजस्तो समय लाग्ने अपायक अवस्था छ, यसको सट्टा तीन घण्टामै नयाँ स्थायी राजधानी पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाटै सम्भव हुने स्थिति छ ।

३. प्रस्तावित स्थायी राजधानीको निर्णयमा नेकपाका अध्यक्षद्वय, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने उन्नत आन्तरिक समझदारी गरेर सबैको मनोदशा र भावनाहरूलाई जोड्नुभएको छ । प्रस्तावित राजधानीले जहाँनिया राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको पहिलो संयुक्त सरकारका एक सदस्य भरतमणि शर्मा र १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धका अग्रणी कलमयोद्धा कृष्णसेन इच्छुकको कर्मभूमिसमेतका रूपमा महत्व राख्छ ।

४. राजधानीको यस प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा प्रदेशसभाको गत निर्वाचनमा बुटवल र दाङलाई राजधानी बनाइछाड्ने चुनावी भेगीय हितका एजेन्डाबाट मुक्त गरी नयाँ सम्भावनायुक्त र पायक पर्ने स्थान रोजिएको छ । अहिले बुटवलबाट १०० किमि पश्चिम तथा तुल्सीपुरबाट ७५ किमि र घोराहीबाट ५० किमि पूर्वको नयाँ ठाउँ राजधानी छानेर सबैका माग र भावनालाई समेटी एकताबद्ध गरिएको छ । अर्थात् नेताहरूका अलग–अलग अडान, ‘इगो’ र चुनावी प्रतिबद्धतालाई समेत आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर विवेकसम्मत ढङ्गले समेट्दै नयाँ स्थान प्रस्तुत गरिएको छ । नयाँ राजधानीलाई अब नयाँ परिचय र नयाँ साझा नाम पनि दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

५. नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणसँगै प्रस्तावित राजधानी नदीकिनारमा अवस्थित, योजनाबद्ध र दीर्घकालीन सम्भावनाको नयाँ, आधुनिक र स्वप्निल सहरका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ । सुरूङमार्गबाट दाङ–घोराहीलाई यससँग जोडेर प्रस्तावित नारायणपुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको आवतजावत छिटोछरितो बनाउने तथा सुराईनाका कपिलवस्तुतर्फ पनि तदनुरूप सुरूङमार्ग निर्माण गरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नसमेत छरितो र सहजता बनाउन सकिनेछ । यसरी भैरहवा (रूपन्देही), नारायणपुर (दाङ) र राँझा (बाँके) गरी तीनवटा विमानस्थलहरू एवम् राप्ती जलमार्ग, रेलमार्ग र राजमार्गहरूले पनि राजधानीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँको ‘कनेक्टिभिटी’सँग व्यवस्थित ढङ्गले आबद्ध गर्न सक्ने स्थिति छ ।

६. हरेक प्रदेशका राजधानीसम्म नागरिकता लिन, जन्मदर्ता गर्न, विवाह दर्ता गर्न वा राहदानी बनाउन अर्थात् जनताका आधारभूत सेवा सुविधाका निम्ति त पुगिरहनुपर्दैन । यस्ता सेवाहरू वडा, पालिका र जिल्ला तहबाटै उपलब्ध हुने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयताको मर्मविपरीत आफ्नै करेसामा बलजफ्ती राजधानी बनाउने प्रयास गर्नु भनेको जोकसैको नितान्त गलत कसरत हुन जान्थ्यो । अस्थायी राजधानी तोक्नु भनेको केवल अस्थायी प्रबन्ध गर्नुमात्रै थियो, त्यसैलाई स्थायी व्यवस्था र निर्णयजस्तो गरेर तदर्थ अवस्थाको सट्टा स्थायी प्रबन्ध मिलाउन ढिलो भइसकेको थियो । प्रदेश सरकारले सर्वसम्मतिबाट यस नयाँ प्रस्तावलाई जसरी अघि बढायो, त्यसलाई स्वागतयोग्य र सामयिक कदम मान्नुपर्छ ।

७. बाँके–बर्दियाको नेपालगन्ज र रूपैडिया सीमानाका, रूपन्देही, कपिलवस्तु र परासीको सुनौली सीमानाकाजस्तै नयाँ राजधानीको विकाससँगै कृष्णनगर र कोइलाबासका चालु र ऐतिहासिक सीमानाकाहरूको विकास र प्रयोगले भिन्न सम्भावना र नयाँ परिवेश निर्माण हुने निश्चित छ । अनि रामग्राम, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, जलजला, ढोरपाटन, बागेश्वरी र ठाकुरद्वाराको एकीकृत पर्यटकीय विकासले प्रक्रियाले पनि नयाँ फड्को मार्न सक्ने ढोका खुल्छ ।

८. विसं २०७५ फागुनमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको ५ नं. प्रदेशस्तरीय भेला भालुवाङको जलुकेस्थित सहिद कृष्णसेन इच्छुकको भग्नावशेषयुक्त घरपरिसरमा आयोजना गरी मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसमक्ष यस क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु उचित हुने अनुरोधसमेत गरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाले गठन गरेको सिफारिस समितिले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरूमा पनि यो एक विकल्पका रूपमा प्रस्तावित थियो । पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन सम्भावनाका हिसाबले पनि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ नयाँ राजधानी सहर निर्माणका लागि उत्तम र नवीन विकल्प हो ।

९. देशका सातवटै प्रदेशका राजधानीमध्ये यसलाई योजनाबद्ध, दीर्घकालीन र नमुना विकासको उदाहरणीय बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्नो पौरख र दूरदर्शिता प्रस्तुत गर्न सक्छ । यसनिम्ति यो अवसर र चुनौती दुवै हो ।

१०. जनतालाई अनुचित ढङ्गले भड्काउन चाहनेहरू त सदैव सक्रिय भइरहन्छन् । कथंकदाचित बुटवललाई अहिले स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्तुत गरिएको भए त्यस्ता तत्वहरूले मुख्यमन्त्री पदसँग प्रदेशको राजधानी साटेको भनी शङ्कर पोखरेलको तेजोवध गर्न वा पञ्चायतकालमा निसीभुजी र ढोरपाटनका बासिन्दालाई अन्याय र उपेक्षा गरी कुश्मा र बेनीसँगै जस्तोगरी जिल्लाको उत्तर–पूर्वी छेउ र कुनामा बागलुङको सदरमुकाम बनाएजसरी बुटवललाई बलपूर्वक राजधानी बनाइएको भन्न नै लागिपरेका हुन्थे । अहिले त्यस्तै तत्वहरू मुख्यमन्त्री सवार गाडीमाथि लक्षित गरेर ढुङ्गा प्रहार गर्ने र हतोत्साही गर्ने दुर्नियतका साथ सक्रिय भए । यस्ता अराजनीतिक, आपराधिक र अराजकतापूर्ण क्रियाकलापको सबै सचेत, जागरुक र विवेकी नागरिकले निन्दा, भत्र्सना र प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।

११. प्रदेशको राजधानी नहुँदैमा बुटवल किमार्थ पनि पछि पर्दैन । यसको विकास धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । अझ विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, बालकृष्ण खाँड र दीपक बोहराजस्ता नेताहरू यहाँको विकासमा नेतृत्वदायी तहमा सक्रिय हुनुहुन्छ । फेरि लुम्बिनीको विकास नै बुटवल, भैरहवा, तिलौराकोट र रामग्रामको विकासको मेरुदण्ड हो, राजधानी भालुवाङ भए पनि लुम्बिनी त यहीँ नै छँदै छ । सिद्धबाबा–पाल्पाको निर्माणाधीन सुरुङमार्गले पाल्पालाई समथरको परासीजस्तै गरी नयाँ राजधानीसँग समान निकट सम्बन्ध कायम गर्ने आधार बन्न सकिहाल्छ । तसर्थ, गणतन्त्र नेपालमा चार हजार वर्ष पुरानो संस्कृति, सभ्यता र संस्कार बोकेको यस गौरवशाली प्रदेश र अझ व्यापारिक विकासको केन्द्र भइसकेको बुटवलमा कसैले पनि सङ्कीर्ण स्वार्थवश या चित्त दुःखाएर भड्कावयुक्त गतिविधि गर्नु मनासिव र शोभनीय कार्य हुन सक्दैन । जनजाति महासङ्घ वा कुनै सङ्घ सङ्गठनका असम्बन्धित वक्तव्यबाजीहरूले पनि यस विषयको निर्णयमा खास तात्विक अर्थ र महत्व राख्दैनन । हामीले स्वीकारेको जातीय सङ्घीयता पनि होइन । कुनै जिल्लाविशेषका राजनीतिक शक्ति वा सङ्घ संस्थाहरूले पनि एकपाखेखालका धारणा र आग्रहअनुरूप यस निर्णयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु उचित, सन्तुलित र बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन सक्दैन । समष्टिगत र समग्र रूपमा निर्णय लिएर राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अवधारणा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

१२. नेकपाका अध्यक्षद्वयको सुझबुझपूर्ण निर्देशन, त्यसैमा आधारित भई प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय, प्रदेशसभा संसदीय दल र प्रदेशसभामा भएको घनीभूत छलफल र निष्कर्षबमोजिम निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा एकढिक्का अडान, प्रदेश सांसदहरूले राखेका आ–आफ्ना जिल्ला क्षेत्रकेन्द्रित सुझाव र पुराना अडानका बाबजुद सत्तारूढ दलले संस्थागत निर्णयको पक्षमा प्रदर्शन गरेको सुझबुझ एवम् समझदारीले नै प्रदेशको नाम र राजधानी निश्चित भएको हो । यो निर्णयमा प्रदेसभामा उपस्थित पक्ष–प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा तथा अन्ततः सर्वसम्मति कायम हुने अपेक्षा थियो तर त्यसो हुन सकेन । यस सन्दर्भमा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले गरेको विश्लेषण र टिप्पणी निकै महŒवपूर्ण रहेको छः

‘देउखुरी उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउनु आवश्यक थियो । किनभने बुटवलजस्तो सम्पन्न सहरका लागि प्रदेश राजधानीको पद्वी आवश्यक थिएन । देउखुरी उपत्यका थारुवान क्षेत्र हो । देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने आदिवासी थारू जातिको देशभक्ति र समर्पणको सम्मान हो । बुटवलका बासिन्दा, साहु–महाजन, विभिन्न राजनीतिक दलका भाइभारदार, महिला, अभियन्ता, दलित समुदाय, युवा–विद्यार्थी सबैले देउखुरीको नाममा समर्थन जनाउन आवश्यक थियो तर त्यसो भएन ।’

स्पष्ट छ– लुम्बिनी प्रदेशको नाम र नयाँ राजधानी निर्धारणको विषयले अत्यन्तै दूरगामी महत्व बोकेको छ । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले यसमा पाउनुभएको एकदम सही निर्णयको उपमा नै पर्याप्त छ– नयाँ नेपाल, नयाँ नेतृत्व तथा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न यस निर्णयले सबैलाई ऊर्जा र उत्साहका साथै भरोसा पनि प्रदान गरेको छ । नेतृत्वले चुनौतीका साथ अघि बढ्दै यस्तै निर्णयहरू गरेर नै मुलुक तमामखाले अन्योल, अस्पष्टता, अराजकता, भ्रम र निराशाहरू चिरेर सुस्पष्टताका साथ अघि बढ्न सम्भव हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा त यो सम्भव नै भइसकेको छ ।

(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार र नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार बिभागका उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।)