क-कस्ले गरे दसैँ भत्ता फिर्ता

 

सांसदहरूले एकपछि अर्को गरेर दसैँ भत्ता रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ ३१ मा मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

कानुनी व्यवस्था नगरी मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा सचिवालयले दसैं खर्च सांसदलाई दिएको हो । व्यापक आलोचनापछि व्यक्तिगत रूपमा केही सांसदले दसैँ भत्ता फिर्ता लिएका हुन् । तर सत्तारुढ दल नेकपा र विपक्षी कांग्रेसले यसबारे औपचारिक निर्णय भने लिएका छैनन् ।

पार्टीले एकमुष्ट निर्णय लिँदा रकम फिर्ता सहज हुने ती दलका सांसदहरूको भनाइ छ । आइतबार बेलुकासम्म संसद् सचिवालयमा पुगेको विवरणअनुसार चारजना सांसदले दसैँ भत्ता फिर्ता गरेका छन् ।

सचिवालयमा नपुगे पनि कतिपय सांसदले सामाजिक सञ्जालमार्फत रकम फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासहित सांसदहरू भीम रावल, गगन थापा, सूर्यप्रसाद पाठकले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता फिर्ता गरेको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।

त्यस्तै, बालकृष्ण खाणले पनि दसैँ भत्ता फिर्ता गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् । हालको विषम परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक, जनउत्तरदायी र उचित नभएका भन्दै खाणले आफूलाई प्राप्त भएको दसैँ भत्ताबापतको रकम संसद् सचिवालयमार्फत जनहितमा उपयोग गर्न सरकारलाई फिर्ता गर्ने जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड महामारीका कारण गत चैतयता संसद्बाट कुनै पनि सुविधा नलिएको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । त्यस्तै, जनार्दन शर्माले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता बिरामीको उपचारमा खर्चिने बताएका छन् ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । आइतबार उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मलाई दसैँ भत्तास्वरूप आएको रकम भुजीखोला बाढीपीडितलाई हस्तान्तरण गर्नेछु ।’

सांसद विन्दा पाण्डेले चैतदेखि नै हरेक महिना आधा पारिश्रमिक मात्रै लिँदै आएकी छिन् । कोभिड न्यूनीकरणका लागि सहयोग भन्दै उनले अर्को सूचना नदिएसम्म हरेक महिना आधा पारिश्रमिक मात्रै पठाउन संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएकी छिन् ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि दसैँ खर्चको विपक्षीमा देखिएकी छन् । उनले ट्विटरमा लेखेकी छिन्, ‘महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था गम्भीर बन्दै गएकाले यस वर्षको दसैँ खर्च संघीय संसद्का सदस्यले नलिने व्यवस्था गर्न संसदीय दलले नै निर्णय गरेर उक्त रकम सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।