मन्त्रीले पनि बुझे दसैँ भत्ता
सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भनेको थियो, ‘देश यसपालि महामारीको चपेटामा परेकोले यसपालि मितव्ययी नीति अख्तियार गरिनेछ ।’ जनताको उपचारका लागि बजेट छैन भनेर सरकारी अधिकारीहरूले पटक–पटक दोहोर्याए पनि सरकार सुविधा र भत्ता वितरणमा किञ्चित पनि मितव्ययी बनेको छैन । सरकारको खर्चले नपुग्दा ऋण र अनुदान उठाएर भए पनि सरकारले दसैँ भत्ता वितरण गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा नेपाल सरकारले राजस्वबाट एक खर्ब ७२ अर्ब कमाएको छ । असोज मसान्त अर्थात् गत शुक्रबारसम्म सरकारले खर्च भने दुई खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । यसरी सरकारको कमाइभन्दा खर्च २९ अर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
सरकारको राजस्व आम्दानीले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । तर, यो वेला पनि सरकारले तलब र दसैँ भत्ताका लागि असोज अन्तिम एकै साता ३० अर्बको चेक काटेको छ । सरकारको कमाइबाट नपुग्ने यो रकम ऋण तथा अनुदानबाट पूर्ति गरिएको छ ।
सरकारले गरेको दुई खर्ब एक अर्ब खर्चमध्ये एक खर्ब ८२ अर्ब ६१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ चालू खर्च हो । पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फ १५ अर्ब चार करोड मात्र खर्च भएको छ।
सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई तलबबराबरकै दसैँ भत्तासमेत गर्दा २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको खर्च भएको छ । कर्मचारी मात्र होइन, सबै सांसद र मन्त्रीले थप एक महिनाको दसैँ भत्तासमेत बुझेको महालेखानियन्त्रक कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारी कोषबाट तलबका लागि मासिक करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको ६ महिना कटिसकेपछि दसैँ भत्ताको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सोहीअनुसार कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सरकारी कोषबाट तलब खानेले दसैँमा तलबबराबरकै भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै, निवृत्तिभरणका लागि पनि मासिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । निवृत्तिभरण लिनेलाई पनि निवृत्तिभरणको दुईतिहाइ हुने आउने गरी दसैँ भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्रोत परिचालनमा चुनौतीको सामना गरिरहेको सरकारले ठूलो रकम भत्तामा बाँड्नुपर्दा सरकारी कोषमै चाप परेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनका सदस्य र कर्मचारीले संसद् सचिवालयबाट तलब बुझ्छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र अन्य मन्त्रीले आ–आफ्नै मन्त्रालयबाट तलब बुझ्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले तलब भत्ता कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गराइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आधारभूत खर्च भने बालुवाटारबाटै हुन्छ ।
सांसद र मन्त्रीले भने पूरा तलब मात्रै होइन भत्तासमेत बुझ्दै आएका छन् । अधिकांश सांसद र मन्त्रीले दसैँ भत्तासमेत लिइसकेको महालेखानियन्त्रक कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘प्रधानमन्त्रीले तलब–भत्ता केही लिनुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य मन्त्रीका लागि भत्ता निकासा भएको छ ।’
