सांसदलाई दसैँ भत्ता : नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि भ्रष्टाचार
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसदहरूको तलब तथा सेवा–सुविधाहरू निर्धारण गर्छ । सांसदहरूको सेवा–सुविधा बढाउनुपरेमा यो कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । तर, कानुन नै संशोधन नगरी सांसदहरू दसैँ भत्ता बुझेका छन् ।
सार्वभौम सांसदको तलब र सुविधा सरकारले तोक्न सक्दैन, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भनेर भत्ता वितरण गरिएको छ । ‘अहिले मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय भनेर गत वर्ष भत्ता खुवाइयो । गत सालकै निर्णयकै आधारमा यो वर्ष पनि दिइएको भन्ने छ । यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो, किनकि सांसदलाई तलब सुविधा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन,’ रेग्मीले भने, ‘संसद्ले बनाएको कानुनमा पनि नभएको सुविधा बक्सिसका रूपमा लिनु भ्रष्टाचार नै हो ।’
महामारीले जनता भोकै परेको र उपचार नपाएको यो वेला जनताका प्रतिनिधिले तलब मात्र होइन, हुँदै नभएको भत्ता लिनु लाजमर्दाे भएको रेग्मीको तर्क छ । ‘छिमेकी भारतसमेत धेरै देशमा तलब कटौती गरिएको छ । त्यहाँ त सांसद विकास कोष बन्द भएको छ । यता नेपालमा भने जनप्रतिनिधिले थोरै पनि त्याग देखाउन सकेका छैनन् । भएको सुविधा नछाडे ठिकै छ, हुँदै नभएको सुविधा लिन मिल्दैन, यो भ्रष्टाचार हो’ उनले भने ।
रेग्मीले भनेजस्तै प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना सांसदलाई दसैँ भत्ता दिएका छैनन्, किनकि त्यहाँको संसद्ले बनाएको कानुनमा दसैँ भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छैन ।
