देशमा के भयो, नेकपामा अकस्मात के भयो ?

 

पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यका केही धमिलो तरंग बुधबार साँझबाट संग्लिएर पटाक्षेप भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका एक, दुई नभई अनेकन आयामबारे अहिले नेकपाबृत्तमा चर्चा छ ।

वामदेवमाथि बेइमानी

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाइयोस् भन्ने मागसहित दायर भएको रिटउपर संवैधानिक इजलासले बुधबार सनुवाई गर्ला भन्ने सम्भावना बलियो थियो । तर, घटस्थापनाअघि संवैधानिक इजलास बस्नसक्ने अर्को एउटा दिन बाँकी हुँदाहुँदै त्यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर कात्तिक २६ गते तोकियो ।
अनि, दिउँसो यो घटना सकिनासाथ बेलुकी राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सूची सार्वजनिक भयो । वामदेवलाई बनाउने भनिएको अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको नाम आयो ।

यसरी वामदेवमाथि बेइमानीको श्रृंखला अब बालुवाटारमा मात्र सिमित रहेन,उहाँको छिमेकमै पुगेको छ ।
अर्थात्,पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेर विभाजनको खतरा बढिरहँदा वामदेवले पेश गर्नुभएको सहमतिका ६ बुँदे प्रस्तावका कारण केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षा, पार्टीको भविष्य सुनिश्चितदेखि महासचिवका रुपमा विष्णु पौडेलको सांगठानिक कौशलता पनि प्रष्टियो । तर, ती काम गर्ने स्वयं वामदेव केपी हुँदै यतिबेला विष्णु पौडेलसमेतबाट अपमानित हुनुपरेको छ ।

मानौँ, सर्वोच्चले वामदेवको मन्त्री बन्ने बाटो नै खोलेछ भने पनि अब उहाँले सम्हाल्ने भनेको मन्त्रालय पहिल्यै फुत्किसकेको छ ।

कर्णाली ताकेर काठमाडौं

केही दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने नाममा बितण्डा गराइयो । केपी समूहका नेता यामलाल कँडेल र गुलावजंग शाहरुले अगुवाई गरेको यो वितण्डा रोक्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डको थियो ।

कर्णाली विवादका मुख्य–मुख्य पात्र काठमाडौं बोलाइएपछि विवाद साम्य त भयो । तर, त्यहाँ ताकिएको बन्दुकले काठमाडौंमा शिकार गरियो यता मन्त्रिपरिषद्मा तीनजना थपथाप गरेर ।

देखिँदा केपीले कर्णालीमा ताक्नुभएको बन्दुक बिसाएजस्तो देखियो, तर इन्काउण्टरमा पर्यो काठमाडौं ।
यो घटनाबाट नेकपाभित्र चरम असन्तुष्टि बढेको छ । तर, सार्वजनिक खपतका निम्ति प्रतिक्रिया नदिएर रणनीतिक ढंगले केपीमाथि प्रहार गर्ने गरी प्रचण्ड–माधव समूह रणनीति बनाउनमा यतिबेला व्यस्त छ ।

ईश्वर मामिला

रक्षा मन्त्रालयबाट ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतले प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको छ । यसो गरिएलगत्तै सबभन्दा पहिला लुम्बिनी प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बधाईसहितको प्रतिक्रिया आयो, ‘समग्र मन्त्रिपरिषद्को काम संयोजन गर्ने गरी…।’

यसमा दुईथरि अनुमान छन् । एउटा हो,उस्तै पर्दा ईश्वरलाई कायममुकायम प्रधानमन्त्री दिएर वामदेवको बाटो पूर्णतः रोक्ने । वा, पार्टी महासचिवको भूमिकामा फर्काउने । तर, स्वयं ईश्वरले आफूमाथि के गर्न लागिएको हो भन्ने कुरा यो पंक्ति लेख्दासम्म ठम्याउन सकिरहनुभएको छैन ।

छानी–छानी प्रतिस्पर्धी

मानिसलाई गालामा हानेको झापड सबैले देख्छन् भनेर कहिलेकाँही हातमा प्याट्ट हिर्काएर पनि झापडको संकेत गरिन्छ । प्रचण्डको हकमा केपीले यस्तै गर्नुभएको छ । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सिराहामा प्रचण्डसँग चुनाव लडेका लीलानाथ श्रेष्ठलाई यसचोटि मन्त्री बनाइयो । यसअघि प्रचण्डद्वारा कांग्रेससँग मिलेर भरतपुर महानगरको मेयरमा हराइएका देवी ज्ञवालीलाई भूमि व्यवस्था आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

प्रचण्डमाथि प्रहार

यता प्रचण्डको स्थिति कस्तो बनाइयो भने, कार्यकारी अध्यक्ष दिइए पनि उहाँले बोलाएको बैठक र त्यो बैठकले गरेका निर्णय अर्थहीन बनाइने । अनि,बैठकमा केपीपक्षीय कोही पनि नजाने ।

मुसा मार्नु छ भने मुसालाई दुलोबाट निस्कन दिनुपर्छ भनेजस्तो रणनीति केपी ओलीले अख्तियार गर्नुभएको प्रचण्ड–माधवपक्षीय नेताहरुको ठहर छ । अर्थात्, भित्रभित्रै कुरा राख्दै आउनुभएका प्रचण्डलाई अब सबै कुरा बाहिरैबाट गर्न बाध्य बनाइएको उनीहरुको ठहर छ ।

मुख्यमन्त्री फासफुस

विवाद समाधानका लागि साउनमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकारका नेतृत्व पनि हेरफेर हुने कुरा उल्लेख थियो ।

त्यसमध्ये विगतको प्रदेशसभा संसदीय दलमा माधवपक्षीय नेताहरुलाई चुनावमा जाकेर छानी–छानी हराइयो, प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बागमतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्य ।

अहिले पनि यी दुई प्रदेशमा माधव–प्रचण्ड खेमा मिल्दा मुख्यमन्त्रीहरु छिनभरमै पदमुक्त हुन्छन् । तर, उनीहरु त्यस्तो काममा लागेका छैनन् ।

बरु, त्यसअघि नै केपी समूहकै नेताहरु लागेर पूर्वमाओवादीको भागमा परेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको निन्द्र ०७२ घण्टासम्म बिथोलियो । अन्तिममा निशानाचाहिँ काठमाडौंतिर ताकियो । जनआस्थाबाट, हरि गजुरेल