प्रचण्ड र माधवका दूत सुर्खेतमा, जसो गरेपनि अल्पमतमा
कर्णाली प्रदेश सरकारको भविष्य आज दिउँसो २ बजेपछि धेरै आंकलन गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीइतर हस्ताक्षर गरेका प्रदेश सदस्यहरुको २ बजे बैठक बस्ने तयारी तीन दिन पहिलाकै हो । त्यस बैठकमा कति सदस्य उपस्थिति हुन्छ र त्यसले के निर्णय गर्छ भन्नेले शाहीको मुख्यमन्त्रीको पद रहने वा नरहने निर्णय हुनसक्छ ।
त्यसो त, शाहीइतरको समूह त सकेसम्म आजै मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्नेसम्मको चर्चा सुर्खेतमा छ । तर हिजो दिनभरि र साँझका केही बैठक र छलफलपछि परिस्थिति केही फेरबदल भएको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार, केन्द्रले नै परिस्थितिलाई साम्य पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
हस्ताक्षर गर्ने १८ जना सदस्यमा अध्यक्ष प्रचण्ड समुहका ३ र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका ७ जना छन् । केन्द्रमा भएका छलफल अनुसार माधव नेपाल र प्रचण्डनिकट सदस्यहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । र, त्यसलाई नेपाल समूहका ५ जना र प्रचण्डपक्षका २ जना सहमत भइसकेका छन् । ती आज दिउँसोका शाहीइतरको संसदीय दलको बैठकमा नजाने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा ३३ सदस्यमध्ये १५ जना सदस्यमात्र पक्षमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई चाहिने आवश्यक अन्य सदस्यको संंख्या पुग्छ । नेता
नेपालका ५ जना र प्रचण्डपक्षका २ जना सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको अवस्थामा शाहीको पक्षमा २२ जना हुनेछन् । सरकार टिकाउन संसदीय दलमा १७ जना भए पुग्छ ।
परिस्थितिलाई साम्य बनाउन प्रचण्ड र माधव नेपालले समूहले केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यलाई सुर्खेत पठाएका छन् । आचार्यले हिजो साँझ नै मुख्यमन्त्री शाही, नेता प्रकाश ज्वाला, सुर्खेतको जिल्ला पार्टी अध्यक्ष धुु्रव शाहीलगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । त्यसले यकिन परिणाम भने निकालको छैन । नेपाल पक्षका नेताहरुको भनाइचाँहि मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैली गलत भएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् । बरु पुर्वमाओवादी समूहको नेता नरेश भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्न सकिन्छ तर शाही चाँहि हुदैन भन्ने छ ।
त्यसबाहेक अहिले कर्णाली इञ्चार्ज जनार्दन शर्माविरुद्धको हस्ताक्षरका रुपमा पनि व्याख्या भएको छ । खासमा इञ्चार्जका रुपमा शर्माले कर्णालीमा तानाशाहीशैली अपनाएकोले त्यसको रीस पनि नेपाल समुहले पोखेको बताइन्छ । अहिलेसम्म नेपाल समूहको समर्थनले मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो । तर त्यही समूहलाई शर्माले चिढाएपछि माहोल बिग्रिएको विश्लेषण कर्णार्लीमा गरिँदैछ । केन्द्रमा ठेकेदारको विचौलियाको भूमिका खेलेको र प्रदेशमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखाएको आरोप शर्मामाथि छ ।
