ओली–नेपालको ग्रीन सिग्नलपछि महेन्द्रमाथि ‘कू’

हाम्रो इकोनोमि

 

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सोही दलका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

३३ सदस्यीय संसदीय दलका बहुमत सदस्यले अविश्वास दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीमाथि राजीनामा गर्नुपर्ने नैतिक दबाब खडा भएको छ । नेकपाभित्रको लामो उकुसमुकुसपछि प्रदेशसभाका १८ सांसदहरूले आइतबार कर्णाली संसदीय दलका नेता शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए ।

सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा भएको हस्ताक्षर प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बुझाइएको छ । सचेतक शाहले अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर आफूले बुझेको र छलफलपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिइने बताए ।

बहुमत सदस्यले माग गरेपछि संसदीय दलको बैठक २७ गतेलाई डाकिएको छ । त्यहीँ हुने छलफलका आधारमा निर्णय हुने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।औपचारिक रूपमा भने उनले यसलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद भनेका छन् ।

‘यो प्रदेशसभाको अविश्वासको प्रस्ताव होइन । पार्टीको आन्तरिक कुरा हो । त्यसैले नैतिक प्रश्न वा अहिल्यै राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति होइन’, शाहीले भने, ‘यस्ता विवादमाथि पनि उठेका थिए । त्यसैले पार्टीमा छलफल गरेर टुङ्गिन्छ ।’

कर्णाली सरकारमाथिको अविश्वास प्रस्तावको बाछिटा अरु प्रदेश सरकारमा पनि सम्भावना अधिक छ । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका विवाद यति नै बेला सतहमा आउनसक्छ । यी सबै विवाद सुल्झाउने पार्टी केन्द्रले गर्ने निर्णयका आधारमा आफ्नो सरकारको भविष्य निर्धारण हुने शाही सचिवालयको बुझाइ छ ।

दुई महिनाअघि कोटेश्वरमै पुगेर नेता यमलाल कँडेलले कर्णाली सरकारले काम गर्न नसकेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बताएका थिए ।अध्यक्ष केपी ओली समूहको साथ छँदै थियो ।

बालुवाटार र कोटेश्वरको ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएरै आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यसलाई कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्र्रचण्ड) पक्षले ओली–नेपालको ग्रीन सिंग्नलपछि शाहीमाथि ‘कू’ प्र्रयास भएको बुझेको छ ।

पूर्वमाओवादी समूहबाट उपसभामुख पुष्पा घर्तीसहित तीन जना सांसद पनि सरकारविरुद्ध खुलेर लागेका छन् । बजेट अधिवेशनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नपरेको गुनासो र असन्तुष्टिबाहेक पार्टीका कुनै ठूला विवाद नरहेको मुख्यमन्त्री शाही दाबी गर्छन् । ‘सुइँकोसम्म नदिएर एक्कासी प्रस्ताव आयो । म आश्चर्यमा परेको छु’, उनले भने ।

कर्णाली सरकारमा पूर्वएमाले–माओवादी समूहबीच सुरुदेखि नै किचलो थियो । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले एक्लैले २० सीट जितेपछि कँडेल मुख्यमन्त्री हुनेमा ढुक्कजस्तै थिए ।

संसदीय दलमा उनी सहजै सर्वसम्मत भए । तर, मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री एमाले–माओवादी गठबन्धनको केन्द्रीय भागबन्डाले गुमाउनुपर्‍यो । कर्णाली पूर्वमाओवादीको भागमा परेपछि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए ।

त्यसो त, एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले प्रदेश सरकारको कार्यकाल आधाआधा बाँड्न चाहेका थिए । उनले तत्कालीन माओवादीलाई त्यो प्रस्ताव पनि गरेका थिए ।

प्रदेशसभाका हरेक गतिविधीमा पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेप हुनु हुन्न भन्ने कँडेलको मत थियो । तर, शाहीले मानेनन् । केन्द्रको निर्णय जे हुन्छ, त्यसैलाई स्वीकार्नुपर्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष कमजोर छ । ४० सदस्यीय सभामा ६ जना काँग्रेस र एक राप्रपा सांसद मात्र छन् । त्यसैले सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैको भूमिका निभाएझैं भइरहेको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार चलाउन नसकेको, बजेट वितरण सन्तुलित नभएको र पार्टीप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीमाथि यसअघि नै तीन पटक अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरिएको थिए । ती प्रस्ताव आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले टारिदिएका थिए । तर, यसपटक उनले पनि हात छाडेपछि पूर्वएमाले एकढिक्का भएर अविश्वासको प्रस्ताव अघि सार्ने निर्णयमा पुग्यो । त्यसमा पूर्वमाओवादीका झण्डै आधा सांसदको पनि साथ छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद धर्मराज रेग्मीले अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिँदा पार्टीको जनाधार बिग्रिने स्थिति आएकाले बाध्य भएको बताउँछन् । ‘आधा कार्यकाल सकियो, जनताका अपेक्षा केही पूरा भएनन्’, उनले भने, ‘यो प्रस्ताव पार्टी केन्द्रले सिठ्ठी फुकेका भरमा थामथुम हुँदैन, प्रक्रियामा जान्छ ।’

दलमा पेस गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा दलको नेतामा शाही चयन भएपछि संसदीय दल र सरकार प्रभावकारी नभएको, कामकारबाही विवादमा परेकाले जनस्तरमा पार्टी र सरकारको उपस्थिति फितलो भएको उल्लेख छ ।

बहुमत सदस्यहरूको दलका नेतामाथि विश्वास नभएकाले यथाशक्य बैठक बोलाई मार्गप्रशस्त गर्न र प्रस्तुत प्रस्तावलाई नियम बमोजिम निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमामा सबैभन्दा चर्को असन्तुष्टि भने मुख्यमन्त्री शाही पार्टी प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माप्रति मात्र उत्तरदायी भएको भन्नेमा छ । नेपाल समूहको साथले यसअघि तीन पटक दर्ता हुने तरखरमा पुगेर पनि अविश्वास प्रस्ताव रोकिएका थिए ।

पहिलो प्रयास ज्वालाले रोकेका थिए भने दोस्रो पटक करबीर शाहीको नेतृत्वमा हस्ताक्षर अभियान नै चलेको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालले उनलाई सम्झाएर रोकेका थिए । तर, पछिल्ला दुई वर्षका बजेटमा आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालालाई समेत चल्न नदिएपछि नेपाल समूह बिच्किएको थियो ।

मन्त्री ज्वालाले मुख्यमन्त्रीसँग सांसदका असन्तुष्टि राखेका थिए । ‘शाही जहिल्यै संकट टार्न अब दायाँबायाँ गर्दिनँ भन्ने, व्यवहारमा भने गल्ती दोहोर्‍याइरहने प्रवृत्ति देखियो’, नेकपाका एक सांसद भन्छन् ।

विकास योजना, बजेट सिलिङमा एउटा हुने, आउनेबेला बजेट डल्लो पारेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखेर आफूखुसी बाँड्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै नेकपाका अधिकांश सांसद असन्तुष्ट थिए ।

पूर्वएमालेभित्रको गुटगत द्वन्द्वले प्रदेश सरकार र सभा कमजोर भएको भन्दै सांसदहरूले दुबै पक्षलाई एकठाउँ राखेर छलफल चलाए । उनीहरूको टिप्पणी पूर्वमाओवादीको शर्मा समूहले आफूहरूलाई पेलेको भन्ने थियो ।

त्यसमाथि, नेकपाका कर्णालीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य पनि सरकारसँग सन्तुष्ट थिएनन् । यस्तो अवस्थामा नेकपाभित्रका नेपाल र ओली समूह एकठाउँ उभियो । त्यसले मुख्यमन्त्री शाहीमाथि राजीनामा गर्नुपर्ने नैतिक संकट पैदा गरिदिएको छ ।

प्रदेश तहमा अविश्वास प्रस्तावको विषय सजिलै समाधान हुने देखिन्न । यसले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारकै विरुद्ध देखिएको असन्तुष्टि हल गर्ने प्रक्रियामा नेकपाभित्र फेरि शक्ति संघर्ष चर्कने संकेतका रुपमा समेत अनुमान गर्न सकिन्छ ।