प्रधानमन्त्री ओलीको ग्राइन्ड डिजाइनमा प्रचण्ड–नेपाल फसे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार नै मन्त्री मण्डल पुनर्गठनको साटो विस्तार गर्न नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तयार थिए ।
तरपनि २० असोजमा मन्त्री मण्डल विस्तार हुन सकेन। यसका लागि एक हप्ता यता अध्यक्षद्वयबीच दिनदिनै जसो बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल हुने गरेको थियो । छलफलका क्रममा हालका लागि रिक्त तीन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री थपेर मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिने सहमति अध्यक्षद्वयबीच भएको थियो ।
सहमति अनुसार नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय, स्थायी समिति सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालय र जनार्दन शर्मालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो । यस सम्बन्धी निर्णय मंगलबारको सचिवालय बैठकले गर्ने अपेक्षा थियो ।
तर, मंगलबारको बैठकमा मन्त्री मण्डल विस्तार र मन्त्री मण्डलमा जाने नयाँ सदस्यहरुको बारेमा कुनै छलफल नै भएन । त्यसको साटो अनसनरत डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गरी अनसन फिर्ता लिन लगाउने लगायतका विषयमा निर्णय गरेर बैठक टुङ्गियो ।
नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच भागबण्डाका आधारमा मन्त्री मण्डल निर्माण र विस्तार हुँदै आएपनि पूर्व माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चाहना अनुसार मन्त्री छनोट गर्न खोजेपछि मन्त्री मण्डल विस्तार हुन नसकेको बुझिएको छ ।
रिक्त तीन मन्त्रालयमध्ये सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मालाई लैजान खोजेका छन् । पटक पटक मन्त्री भइरहेपनि पार्टी एकतामा भूमिका खेलेका कारण प्रचण्डले शर्मालाई लैजान खोजेका हुन् ।
रिक्त रहेका तीनमध्ये अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय यसअघि एमालेको भागमा थिए । शहरी विकास मन्त्रालय चाहिँ तत्कालिन उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीको भागमा परेको थियो । तीन मध्ये एउटा मन्त्रालय पूर्व माओवादी पक्षलाई दिन ओली तयार थिए ।
पूर्व माओवादी पक्षका नेतालाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तयार भएपनि ओली मन्त्री बनाउने व्यक्ति चाहिँ आफूले रोज्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन् । मन्त्री चाहिँ पूर्व माओवादीले पाउँछन् । तर कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो तजविजमा हुनुपर्छ भन्ने ओलीको भनाई छ ।
‘अहिले खाली रहेका तीन वटा मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्दा पूर्व माओवादीका भागमा पर्ने अन्य मन्त्रालयमा पनि आफूले छनोट गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन दिनुपर्छ भन्ने ओलीको अडान छ । यही कारण मन्त्री मण्डल विस्तार र पुनर्गठन हुन सकिरहेको छैन ।
तीनमध्ये एउटा मन्त्रालयमा ओलीले पूर्व माओवादी पक्षका शर्मालाई होइन, रौतहटबाट निर्वाचित प्रभु शाहलाई मन्त्री बनाउन खोजेका छन् । शाहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके रौतहटमा बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई काउन्टर दिन सकिने ओलीको विश्लेषण छ ।
पूर्व माओवादी पक्षका नेतालाई आफ्नो तजविज अनुसार मन्त्री बनाएर प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमालाई कमजोर बनाउने ग्राइन्ड डिजाइन ओलीको देखिन्छ ।
मन्त्री मण्डल पुनर्गठन र विस्तारलाई ओलीले फेरि आफ्नो गुटलाई बलियो पार्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेपछि प्रचण्ड र नेपाल झस्किएका छन् ।
