विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न तीन तहका सरकारबीच समझदारी
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी सम्बन्धी एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
खासगरी क्षेत्रीय स्तरका विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारको समय लागत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारले बजेटबाटै लिएको थियो ।
सोहीअनुसार विराटनगर विमानस्थललाई काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल कै स्तरमा पुग्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ ।
अहिले विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटर लामो रहेको छ । यसलाई बिस्तार गरी ३ हजार मिटर पुर्याउने सहमति दुबै तहका सरकारबीच भएको छ । यो साझेदारीमा विराटनगर महानगरपालिकालाई समेत सहभागी गराइएको छ ।
सोमबार विराटनगरमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार, महानगरपालिका र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता अनुसार विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३ हजार मिटर पुर्याउने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार बनाएर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने छ ।
त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहणमा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले सहजिकरण गर्नेछन् । यसको लागतमा ५० प्रतिशत प्राधिकरणले बेहोर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये महानगरपालिकाले १० र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी समझदारी बनेको छ ।
यो विमानस्थलको विकास, बिस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन (गुरुयोजना) तयार गरी सो बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतका लागि नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने निर्णयका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ ।
डिजाइन, डीपीआरसहितका कार्ययोजना लगायत आवश्यक काम समेत प्राधिकरणले गर्नेछ । यो विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्राधिकरणले गर्ने खर्चको ५० प्रतिशत रकमको व्यवस्थापन भने नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
