सहसचिवको सरुवा रोक्न महासचिव पौडेलको प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटकको आग्रह किन?
नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेल विभिन्न निकायका ठेक्का पट्टा देखी सरुवा बढुवामा हाबी हुन्छन् भन्ने कुरा विकास मन्त्रालय देखी अर्थ मन्त्रालय भित्र छिरेर बुझ्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ । एउटा सामान्य सहसचिव सरुवाको लागी महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि समक्ष गरेको पटकपटकको आग्रह बाट पनि धेरै कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ । प्राप्त जानकारी अनुसार अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक माहाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई महासचिव पौडेलले संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाटीलाई फोन गराएको सन्द नीति बनाएपछि सबैका लागी बराबर हो, प्रधानमन्त्रीको तहबाट शक्तिको दुरुपयोग गराएर एउटा सामान्य सहसचिवको सरुवा रोक्नु ठुलोकुरा नहोला तर यसले प्रार्ने दुरगामी असरका बारेमा बहस हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री सबै कर्मचारीका साझा अभिभावक हुन। गार्होसारो फुकाउनु त एउटा प्रक्रिया होला तर वर्षाै देखि अर्थमा बसेर उ बिना केही हुन सक्दैन भन्नू कतिसम्म न्यायसंगत होला बहस यसमा केन्द्रित छ। वैदेशिकमा बस्ने नेपाल सामान्य त कोहि सङ बोल्दैन कसैलाई मान्छे गन्दैनन यस्ता कर्मचारीले कसरी बिदेशीलाई कुटनैतिक मर्यादा ख्याल गर्दै प्रस्तुत होलान् र? अर्थको वैदेशिक महाशाखा चलाउलान भन्ने चर्चा भैरहेको बेला यस्तै पात्रलाई भएको सरुवा रोक्न महासचिव पौडेल लागेको देख्दा अर्थ कै कर्मचारी छ्क्क परेका छ्न। कर्मचारी सरुवा नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तरपनि कतिपय कर्मचारी भने सरुवा भनेपछि सर्वस्व नै गुमाउन लागेको जस्तो गर्ने गर्छन् । यसै क्रममा एउटा सहसचिवको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री समक्ष नै कुरा पुर्याएको नौलो नभए पनि सहसचिव नेपालको सरुवा रोक्ने प्रयासलाई अस्वभाविक रुपमा हेरिएको छ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको सरुवा रोक्न नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई सधैं प्रयोग गरिरहेका हुन्छ्न समाचार श्रोत बताउछ।
‘उहाँ विना अर्थ मन्त्रालय नै नचल्ने भयो हजुर भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष नै बिन्ती बिसाएको कुरा आएको छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सरुवा जस्तो सामान्य र नियमित प्रक्रियाकै लागि यति ठुलो मरिहत्ते हुन्छ भने अरू झन् के होला’।‘दर्जनौँ वरिष्ठ सहसचिवहरू खटाएको ठाउँमा प्रदेश सचिव भई जिम्मेवारी समाल्न गइरहँदा नेपालले प्रधानमन्त्रीसम्मको पावर लगाउन खोज्नुको कारण चाहिँ के रहेछ ?’अन्य निकायका सहसचिवले आश्चर्यचकित हुदै भने शक्तिको आडमा जे गरे नि हुन्छ लोकतन्त्र अर्थकालाई मात्र आएको हो कि निजामतीका अरु निकायका सहसचिवलाई पनि लोकतन्त्रले न्याय गर्छ।
सबै सहसचिव प्रदेश जाँदा अर्थको सहसचिव मात्रै जान नहुने कारण हो ? भनेर हामीले अर्थका उच्च अधिकारीलाई राखेका प्रश्नमा । ‘राजश्व पनि कम उठी रहेको बेलामा वैदेशिक सहायता पनि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाभनिए पनि सरकारी नितिलाई जो आएपनी कार्यन्वय गर्न सक्छ्न भन्ने हेक्का नभएर होकि अरु निकायका सहसचिवलाई मान्छे नगनेका हुन प्रशासन क्षेत्र भित्रै यस्तो विभेद देखिएको बताइन्छ।
हङकङ र ल्हसा महावाणिज्य दूत बनाइ पठाउँदा उनको आवश्यकता नहुने अर्थ मन्त्रालयलाई प्रदेशमा पठाउँदा कसरी बितिहाल्ने रहेछ,प्रश्न उठेको छ।
समाचार श्रोत अनुसार केही दिन अघि मात्रै निर्णय भएको दुई महावाणिज्यदूतका लागि नेपाल पनि खुब लागेका थिए तर केही नचलेपछि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र झापाका प्रजिअ उदय राना मगर नियुक्त भए । नेपाललाई महावाणिज्य दूत बनाउन अर्थकै उच्च अधिकारी पनि लागेका थिए ।
