किन खुल्दैन नेपालमै मल कारखाना ? यस्तो छ कारण
सायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न सम्भव छ त ? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार रसायनिक मलमा नेपाल पूर्णरुपमा परनिर्भर छ । देशको कुल खेतियोग्य जमिनमा वार्षिक ७ लाख मट्रिक टन कम्तिमा युरिया मल आवश्यक हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष मलको माग बढ्दै गएको छ । तर, सरकारले वार्षिक तीन लाख मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै मल खरिद गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मल खरिद गर्न ९ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । उक्त बजेटबाट करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न सकिने भए पनि मल आयात नभएर अहिले किसानले समस्या भोगिरहेका छन् ।
वर्षिक औषत ७ अर्ब मलकै लागि बाहिरिन्छ
आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा मल भित्र्याउन कृषि सामाग्री लिमिटेडले प्रति मेट्रिकटन ३९० डलरमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसको लागत नेपाली रुपैयाँ ४५ हजार ६ सयभन्दा धेरै हुन्छ ।
डलरको मूल्यअनुसार मलको भाउ केही तलमाथि हुने भए पनि कम्तिमा ४० देखि बढीमा ४८ हजार रुपैयाँमा एक मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिन खर्च हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३ लाख २७ हजार ५२० मेट्रकटन मल आयात भएको थियो ।
२०७३/०७४ मा ३ लाख २८ हजार २१७ मेट्रिक टन आयात भयो ।
२०७४/०७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७३४ मेट्रिकटन मल भित्रियो ।
त्यस्तै, २०७५/०७६ मा ३ लाख ४४ हजार मेट्रिकटन मल नेपालमा भित्रिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मल आयातका लागि सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आबमा ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट मल खरीदकै लागि विनियोजन गरिएको छ ।
नेपालमा वार्षिक १३ अर्बको मलको कारोबार हुने र यसमा सरकारी खर्च मात्रै वार्षिक औषत ७ अर्ब हाराहारी हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा मल काराखाना खोल्ने प्रयास
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमै रसायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि नेपालमा मल कारखाना खोल्नेबारे बहस हुन थालेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै परेपछि मल कारखाना खोल्न अध्ययनहरु पनि भए ।
तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले मल कारखानाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो । भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत गराइएको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अरु ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल कारखाना सञ्चालन सम्भव नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
मल कारखाना खोल्न नसकिनुको कारण ऊर्जा नै प्रमुख भएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष भएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यसो त नेपाल रसायनिक मलका लागि भारतको एउटा महत्वपूर्ण बजार हो । नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव छ कि छैन भन्ने कुराको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पनि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई नै दियो र उसले सम्भव छैन भनिदियो । यसमाथि तेस्रो पक्षबाट स्वतन्त्र अध्ययन भएको छैन ।
७६ अर्ब लगानी, प्रतिकिलो लागत ३१ रुपैयाँ
लगानी बोर्डले गराएको अध्ययनमा नेपालमा रसायनिक मल कारखाना खोल्न ७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (६५० मिलियन डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । धनुषाको ढल्केबर वा नवलपरासीको बर्दघाटमा कारखाना बनाउन बोर्डले प्रस्ताव गरेको थियो ।
सुरु गरेको तीन वर्षमा कारखाना बनाउन सकिने र यसका लागि ४ सय हेक्टर जमिन चाहिने भनिएको थियो । प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने कारखानाका लागि दैनिक ११५ मेगावाट बिजुली खपत हुने र ११ सय ९७ मेट्रिकटन प्राकृतिक ग्यास हरेक दिन खर्च हुने रिपोर्ट तयार पारिएको थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा मात्रै मल कारखाना बनाउन सकिने बोर्डको निश्कर्ष छ । आयोजनाका लागि कम्तिमा २० देखि २५ वर्ष नाफा सुरक्षित हुने बोर्डको भनाइ छ ।
बिजुली र कोइलाबाट उद्योगलाई चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महंगो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्यास नै उक्त विकल्पका हुने बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ ।
सो अध्ययनअनुसार बिजुलीबाट उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो उत्पादन लागत ४९ रुपैयाँ हुन्छ भने सरकारले किलोमै ३० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यस्तै उद्योगका लागि ५ सय मेगाबाट बिजुली आवश्यक पर्छ भने झण्डै ४ सय मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट नै बनाउनुपर्छ । बिजुलीको विकल्पमा कोइलामा जाने हो भने किलोमा २० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिनुपर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
कोइलाबाट एक किलो मल उत्पादन गर्न ४० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । १ खर्ब खर्चिएर कोइलाबाट चल्ने मल उद्योग बनाइए १६ लाख मेट्रिक टन कोइला नै आयात गर्नुपर्छ । प्राकृतिक ग्यासमा जाने हो भने प्लान्टले एक किलो मल ३१ रुपैयाँमा उत्पादन गर्न सक्छ ।
यस्तो मल उद्योग चलाउने हो भने सरकारले किलोमा १३ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने अध्यायनको निचोड छ ।
