देशमा विधिको शासन कायम गर्न सांसद प्रभु साहको माग
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेतातथा सांसद प्रभु साहले देशमा पूर्ण रुपमाविधिको शासनकायमगर्न नेपालप्रहरीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालप्रहरीले कानुनद्वारा निर्धारित जिम्मेवारी बहनगर्नुको सट्टा निजी स्वार्थकाकारण प्रलोभनमा परि क्षेत्राधिकार बाहिर गएर दण्डसजाय दिने गरेको र गम्भीर प्रकृतिकाअपराधपनिमिलापत्र गराउने गरेको पुर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका नेता साहको आरोप छ ।
प्रहरी प्रशासनले चाहेमामात्र देशमाविधिको शासनकार्यान्वयनहुन सक्ने तर नेपालप्रहरी त्यसप्रतिजिम्मेवार नरहेको भन्दै नेता साहले प्रहरी कार्यालयमाहुने गरेको दण्ड–जरिवाना र मिलापत्रको कार्यहरु तत्काल रोक्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
सामान्यएवं फरक प्रकृतिको बिवादको लागि संविधानले नै अधिकारसम्पन्नअर्धन्यायिकनिकायहरुको व्यवस्था गरेको छ । स्थानियतहमान्यायिक समिति, वन पैदावार चोरी तस्करीका सम्बन्धमावनकार्यालय, राजस्व छलि तथा तस्करी सम्बन्धमा राजस्वविभागलगायतका सरकारी निकायहरुले आफैले न्यायिकगतिविधगर्न पाउछन् र यसमाप्रहरीले अनुसन्धानगर्न सहयोग गर्ने मात्रहो । तर यी सबै ठाउँमा प्रहरीले प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरी आफैले दण्ड जरिवानागर्ने र त्यसको रकम बाँडीचुँडी खाने प्रवृतिहाबीभएको नेता साहको आरोप छ ।
‘कानुनले स्पष्ट रुपमाभनेको छ किअर्धन्यायिकनिकायहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कार्यहरुकालागिआफैले गर्ने हो, त्यसमाप्रहरी सहायकमात्र हुन्छ । तर देख्न सकिन्छ प्रहरीले नै सबैथोक गर्ने र न्याय निरुपणसमेत गरेको आर्थिक लाभलिनखोजेको जस्तो स्थिति छ’ नेता साहले भने, ‘न्याय निरुपण गर्ने कार्य न्यायिकनिकायको हो, मुद्दा दर्ता गर्ने वकिलकार्यालयको हो, प्रहरीले त केवल अनुसन्धान र फैसलाकार्यान्वयनमा सहयोग मात्रगर्नुपर्न हो तर यहाँत्यस्तो छैन् । अंग्रेज शासनको बेलाको कम्पनी प्रणालीको प्रभाव नेपालप्रहरीमा देखिएको छ, यसबाट सामाजिकन्याय र विधिको शासनको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन ।’
नेता साहले सरकारवादी मुद्दा तथा गाउँघरमाहुने गरेकागम्भीर प्रकृतिकाअपराधमा समेत प्रहरीले पञ्चायती गरेर मिलापत्रगर्ने गरेकोप्रतिआपत्तिजनाउदै तत्काल रोक्नमाग गरेका छन् । मिलापत्रगर्न नमिल्ने सरकारवादी मुद्दाहरु पनिमिलाइदिने, बलात्कार र हत्याजस्ता ठूलो गम्भीर प्रकृतिको अपराधको विषयमापनिप्रहरी कार्यालयमा फैसलागर्ने कार्यहरुले पीडितलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गरेको प्रतिआक्रोशित नेता साहले प्रहरीलाई यस्ता कार्य रोक्नध्यानाकर्षण गराएकाहुन् ।
नेता साहले भने, ‘सरकारीवादीलगायतकान्यायिक र अर्धन्यायिकनिकायको मुद्दाहरुमा समेत अनुसंधानात्मक सहयोगको सट्टा प्रहरीले नै पिडित पक्षलाई मुद्दा मिल्नभयएवं दबाव सृजना गरेका घटनाहरु पटक–पटक सञ्चार माध्यमहरूमाआईरहन्छ । यसरी प्रहरी–प्रशासन नै गैरजिम्मेवार हुनथाल्यो भने, देशमा सुशासन कसरी सम्भव हुन्छ ?प्रहरीको यी र यस्ता गलत रवैयामा समयमैं सुधार नहुने हो भने, शासनव्यवस्था र नेपालप्रहरीको गरिमामा समेत खललपुग्ने निश्चित छ । तसर्थ, यसप्रति समयमैं सबै सरोकारवालाव्यक्ति र निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ ।’
प्रहरीले आफूमाथि यस्ता अनावश्यकबोध थुपार्दा सरकारवादी मुद्दाहरुको अनुसन्धानफितलो हुने, प्रहरीको समयको बर्दादीहुने, भ्रष्टाचार बढ्ने, जनतालाई दुखहुने र प्रहरी विवादमातानिने जस्ता गम्भरी जटिल परिस्थितिको सृजनाहुने प्रति नेता साहले सचेत गराएका छन् । तत्काल साधारण झगडा मिलाएर न्यायपालिकालाई मुद्दाको चापबाट जोगाउन, समाजको शान्ति र सम्बन्धबनाइ राख्न र प्रहरी–समुदाय सम्बन्ध बढाउन प्रहरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहन जरुरी रहेको नेता साहले सुझाएकाहुन् ।
