काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँग तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच छलफल हुँदै छ ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाभित्रका सरकारी, निजी र गैरसरकारी संघसंस्था सञ्चालनमा नयाँ मापदण्ड काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासनबचि शुक्रबार आज छलफल हुँदै छ ।
शुक्रबार तीनवटै जिल्लाका प्रजिअ र सुरक्षा निकायका प्रमुख सम्मिलित बैठक डाकिएको छ ।
काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्र सञ्चालित कार्यालय, उद्योग, कलकारखाना, होटल,रेस्टुराँ, दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री स्थल, सपिङ सेन्टरलगायतमा नयाँ मापदण्डको तयारी थालिएको हो ।
नागरिकता, राहदानी, पञ्जीकरण, संस्था दर्ता, स्थानीय तहका सिफारिस, भेटघाट, समूहगत हिँडडुल, छलफललगायतलाई परिस्थिति सहज नभएसम्म स्थगन गर्नेबारे पनि छलफल जारी छ ।
लकडाउनसम्बन्धी यसअघि जारी गरिएको ‘सुरक्षा मापदण्ड–२०७७’ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सरकारबाट लकडाउनपछि विभिन्न मितिका तय गरिएका आदेशको पूर्ण पालना गराउन पनि सेवा प्रवाहसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन आवश्यक भएको तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् ।
असार ५ गते जारी गरिएको सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गरेर भेला, जुलुस, सभा,सम्मेलन गर्ने, मास्क, सेनिटाइजर प्रयोगमा बेवास्ता तथा भौतिक दूरी कायम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निष्कर्ष छ ।
सर्वसाधारणको भीडभाड हुने सरकारी कार्यालय, बैंक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री स्थलमा सेवा लिने व्यक्तिका लागि अस्थायी मापदण्ड बनाउन लागिएको दाहालले बताए ।
उनका अनुसार यसका लागि तीनवटै जिल्लाका प्रजिअ बसेर छिट्टै निर्णय गरिनेछ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने निश्चित सेवालाई स्थगन गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
लकडाउनकै ढाँचामा नगए पनि सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमाथि अब दण्ड र जरिवानाको नीति लिइने उनको भनाइ छ ।
कोरोना संक्रमणविरुद्धका प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले सोचेअनुसार काम नगर्दा त्यसको चाप प्रशासन र प्रहरीमा ठोक्किन आएको दाहालको बुझाइ छ ।
भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन नदिन कामकारबाही नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गरिने बताइन् ।
बाहिरबाट अनुमतिबिना आएका मानिस तथा सवारीका कारण उपत्यकामा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।
ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले लकडाउनकै मोडालिटीमा नगए पनि संक्रमणको जोखिम हेरेर प्रशासन अब केही निर्मम हुन आवश्यक भएको बताए ।
यसैलाई मध्यनजर गरेर तीनवटै जिल्लाले संयुक्त रूपमा कोरोना संक्रमणविरुद्धका थप प्रतिकार्य योजना बनाउन लागिएको उनले स्पष्ट पारे ।
स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गरिरहे प्रशासनिक बलको पनि प्रयोग हुन सक्ने भट्टले बताए ।
स्थानीय प्रशासन ऐनले आ–आफ्ना जिल्लाभित्र जनस्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न आदेश, निर्देशन जारी गर्ने बाटो खुला छ । अहिले लागू गरिएका विधि र प्रक्रियाबाट नपुगे निषेधाज्ञामै पनि जान सकिने उनले बताए ।
