भ्रष्टाचार गरेको १ करोड ७१ लाख श्रीमतीको खातामा

 

मुलुकको सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित घटना बढ्दै गइरहेको छ ।त्यसोत कोरोना महामारीको विसम परिस्थितिमा समेत अधिकाशं सरकारी कार्यालयहरुमा दिनप्रति दिन भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको छ ।

कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले जारी राखेको लकडाउनका कारण बन्द रहेका देशका मालपोत कार्यालय खुलेसँगै भ्रष्टाचार हुन शुरु भएको छ ।

मालपोत कार्यालयमा जग्गा धितो राख्नेदेखि जग्गा रोक्का तथा फुकुवा, करका कामहरु लगायत अन्य कामसँगै भ्रष्टाचार पनि बढेको छ ।

सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने राजश्व सरकारी कर्मचारीले अपचलन गर्ने क्रम बढेको छ । खास गरि मालपोतमा अपचलनका एक पछि अर्का घटना सार्वजनिक भएपनि रोक्नका लागि हुनै पहल गरिएको छैन ।

मातपोत कार्यालय सिमरामा कार्यरत लेखापाल युगल किशोर ठाकुर लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सोमबार तीन करोड ४ लाख बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । उनले मालपोतबाट उठेका एक वर्षसम्मको राजश्व सरकारको खातामा जम्मा नगरि आफ्नो खातामा राखेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । तर, यो पहिलो घटना भने होइन ।

डेढ वर्ष अघि चितवन मालपोतका लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जिले पनि सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आफ्नै खातामा जम्मा गरि व्यापार व्यवसायी बढाएका थिए । दर्जिले जनताबाट आएको राजश्व हिनामिना गरेका थिए ।

उनले राजश्व रकम सुर्पर मार्केटमा लगानी गरेको अख्तियारको छानबिनबाट सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै खालको घटना उदयपु र इलाम मालपात तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरीमा पनि देखिएका छन् । दोषिमाथि कडा कारबाही नहुँदा यस्ता घटना रोकिनुको साटो झन बढ्दै गइरहेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले यसको नियमन गर्ने निकायमा कहिले काहि केही कमि कमजोरी भएको बताएका छन् ।

‘घुससहित रंगेहात समातिएका भ्रष्टाचार घटनामा अदालतले उन्मुति दिएको देखिएको छ । सप्रमाण पेश गरिएको मुद्दामा पनि अदालतले उन्मुति दिन्छ । यस अनुसार यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खालि एउटा निकाय मात्र सक्रिय भएर हुँदैन । यससँग सम्बन्धीत सबै निकायहरुले इमान्दारीता पूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

दुई दशक अघि तत्कालिन हवाई विभागमा उपसचिव अमर रिमालले विभागको राजश्व खातानै श्रीमतीको नाममा परिणत गरि २८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका थिए । तर, यो मुद्दामा धेरै वर्षपछि रकम फिर्ता गरेको कारण देखिएर विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । एकातिर अपचलन गरेको सावा रकम मात्र फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति दिने प्रवित्ति छ भने अर्का तिर लेखाका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले निगरानी गर्ने गरेको देखिदैन ।

पछिल्लो घटना क्रमले अहिले सरकारी कार्यालय राजश्व अपचलन हुँदै आएको देखाउँछ । तर, कुन कार्यालयमा कसरी अपचनल भइरहेको छ कुनै निकायले पनि अनुगमन र छानबिन गरेको छैन । अख्तियारले समेत उजुरी कुरेर बस्ने गरेकाले राजश्व उठ्ने कार्यालयको मनोमानी बढ्दै गएको देखिन्छ ।