प्रचण्ड र माधव मिलेर ओलीको ढाड सेक्नुहुँदैन : रघुजी पन्त
तपाईंसमेत संलग्न रहेर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेबारे गोप्य बैठक भएको हो ? प्रधानमन्त्रीको आरोप त यस्तै सुनियो नि ?
त्यो बैठकमा म, देव गुरुङ र पम्फा भुसाल थियौं । हामी एउटा रेष्टुराँमा केही वकिल साथीहरुसँग बस्यौं । पार्टी फुटाउने अध्यादेश आयो भने त्यसलाई रोक्ने उपाय के छ भनेर त्यहाँ छलफल भयो । त्यसपछि हामी यसको निश्कर्ष सुनाउन त्यहाँबाट प्रचण्ड-माधव नेपालहरु रहेको ठाउँ (खुमलटार) गयौं ।
अनि, अध्यादेश रोक्ने के उपाय दिनुभयो त कानूनविदहरुले ?
उहाँहरुले सरकरले अध्यादेश ल्यायो भने राष्ट्रपतिबाट एक-दुई दिन होल्ड हुन सक्छ । तर, रोक्न सकिँदैन भन्नुभयो । उहाँहरुको राय के थियो भने यो राजनीतिक कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राख्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याइसकेपछि अदालतमा च्यालेञ्ज गर्ने कुरा चाहिँ हुन सक्छ, तर ल्याउनबाटै रोक्ने बाटो चाहिँ छैन ।
त्यसबेला राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेबारे कुरा भएन ?
त्यो बेकारको हल्ला हो । त्यस्तो कुरै उठेको थिएन । त्यो बैठकको मुख्य विषय नै अध्यादेशमा केन्द्रित थियो ।
नेकपाको जारी स्थायी कमिटीको बैठक लम्बिएको छ । आफ्नै सरकारविरुद्ध मनलाग्दी आक्रोश पोखेर बैठक सकिने हो कि यसले कुनै ठोस निश्कर्ष पनि निकाल्छ ? यस्तो बैठकमा त कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलगायत जनसरोकारका विषयमा छलफल हुनुपर्ने होइन र ? तपाईंहरु किन झैंझगडामा फस्नुभएको ?
विल्कुलै होइन । २० जना हामी स्थायी कमिटीका नेताहरुले बैठक माग गर्दा कोरोनालाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थियौं । कोरोनासँग जुध्न पार्टी सक्रिय हुनुपर्यो, त्यसैले यसका लागि पनि स्थायी कमिटीको बैठक माग्याथ्यौं हामीले । तर, विडम्बना के भैदियो भने हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक समयमा बस्न सकेन ।
हामीले त यही कोरोनामा पार्टी कसरी फिल्डमा उत्रिने र सरकारलाई सहयोग गर्ने, नेपालीहरुलाई प्रकोपबाट कसरी जोगाउने, यसमा छलफल गरौं भनेर बैठकको माग गरेका थियौं । बरु योवीचमा कांग्रेसले आफ्नो बैठक राख्यो । हामीले पनि पहिल्यै स्थायी कमिटीको बैठक राख्न सकिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई पर धकेलिदिनुभयो । प्रचण्डजीले प्रयत्न गर्नुभयो, तर, प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि बैठक भएन । हामीले त कोभिड १९ लाई नै मूल एजेण्डा बनाएर छलफल गर्न खोज्याथ्यौं । र, अहिले पनि बैठकको मूल एजेण्डा त्यही छ ।
खै त, बैठकमा कोरोना महामारीका विषयमा छलफल भयो त ?
दोस्रो दिन नै यो विषयमा छलफल गर्न खोज्दा सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलले म तयार छैन, मलाई तयार हुने टाइम दिनोस् भन्नुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री नआएपछि सरकार र पार्टीको कामको एजेण्डामा प्रवेश गर्ने कुरा भएन । त्यसकारणले प्रधानमन्त्री आउँदै गर्नुहोला, सीमा समस्याका बारेमा छलफल गरौं भनेर दोस्रो दिन त्यसमा छलफल गरियो ।
तर, यो बैठकको पहिलो एजेण्डा अहिले पनि कोभिड १९ नै हो । यसमा हाम्रो चिन्ता के हो भने सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । हामी त यति चिन्तित छौं कि जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । क्वारेन्टिन लथालिंग छ । हस्पिटलहरु लथालिंग छन् । टेकु अस्पतालमा सामान खरीद गर्नेबेलामा हतार-हतार लिस्ट मागियो रे । ल्याएको सामान फिट भइराखेको छैन । यस्तो गाईजात्रा, यस्तो जथाभावी गर्न पाइन्छ ? सामान खरीदमा घोटाला । औषधि खरीदमा घोटाला । यसको के हो त तथ्यसत्य ? सम्बन्धित मान्छेहरुसँग बुझौं भन्दा पार्टीको बैठक बस्दैन । पब्लिकसँग फेस गर्न हामीले सकिरहेका छैनौं । अनि कमिसनको कुरा यहीबेलामा प्रमुख एजेण्डा भएर आइदिन्छ । हामी यी कुराहरुबाट एकदमै पीडित छौं । हामी स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले पब्लिकलाई जवाफ दिन सकिराखेका छैनौं । यही भएर हामीले बैठक माग गरेका हौं ।
हाम्रा एजेण्डा जनसरोकारका विषयमा छन् । सरकारको काम प्रभावकारी भएन, कोरोनाको रोकथाम र पार्टी राम्ररी चलेन भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित छ । हामीले जनता र कार्यकर्ताहरुले उठाइरहेका विषयहरु यो बैठकबाट छिनोफानो हुनुपर्छ भनेका छौं ।
जनसरोकारका एजेण्डाबाट बहकिएर तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीको विरोधमा केन्द्रित हुनुको कारणचाहिँ के हो ?
स्वाभाविकरुपमा बैठक माग गर्दा स्थायी कमिटीका साथीहरु आक्रोशित भए । त्यहीबेलामा प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्छ भनेर सार्वजनिकरुपमै आयो । मैले त तपाईंहरुलाई यसअघि अन्तरवार्ता दिँदा पनि भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुईवटामध्ये उहाँ (केपी ओली) ले दुईवटै चलाउन सक्नुभएन । समस्या बढेका बढ्यै छन् । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये के चलाउने हो, उहाँले रोज्नुहोस् भनेको थिएँ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये के छाड्नुहुन्छ ? दुईटै उहाँले भ्याउनु पनि भएन, समय दिन सक्नुभएन । दुईटामध्ये एउटा छाड्नुस् भनेको थिएँ । साथीहरु त प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै छाड्नुपर्छ, सरकारै चलेन भन्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यसबेला उठेका कुराहरुलाई लिएर अहिले आएर फेरि उहाँले जसरी व्याख्या गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो वास्तवमा गलत हो ।
तपाईंहरुले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ हैन ? यसको अर्थ, प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्छ भन्ने हैन त ?
त्यो त हाम्रो मान्यता छँदैछ । त्यो माथिबाट नै सबैलाई लागू हुनुपर्छ । किनभने, पार्टी पनि चलेन, सरकार पनि चलेन । त्यसैले कोरोना, सरकार, पार्टी, आदि विषयमा बैठक जे निश्कर्षमा पुग्छ, त्यसमा चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सहर्ष त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । केपी, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड सबैले स्वीकार्नुपर्छ र हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ ।
कस्तो निष्कर्ष ? केही मन्त्री फेरेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कि ?
यो त दोस्रो प्राथमिकताको कुरा हो । मूलतः सरकारको परफरमेन्स प्रधानमन्त्रीसँग गएर जोडिन्छ । अरु मन्त्रीको मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीकै बोली वचन र परफरमेन्समाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यी सबै विषयमा अब पार्टीमा छलफल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको, स्थायी कमिटीको विश्वासै जित्न सक्नुभएन भने त बनाएको त उहाँलाई पार्टीले नै हो । अध्यक्ष पनि पार्टीले बनाएको हो, प्रधानमन्त्री पनि पार्टीले बनाएको हो । यो उहाँ आफैंले बुझ्ने कुरा हो, अरुलाई आरोप लगाएर त भएन ।
ओलीले स्थायी कमिटीको विश्वास जित्नुभएन भने ? प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छाड्ने ?
मेरो मुखबाट म यो कुरा भन्दिनँ । छलफलमा जे निश्कर्ष निस्कन्छ, त्यो छलफलको निश्कर्षलाई सबैले मान्नुपर्छ ।
अहिलेसम्मको ताल हेर्दा यो बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्ला भन्ने देखिन्छ र ?
यसले त अलिकति टस्सलतिर जाने देखियो । किनभने, दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री आउनुभएन । दोस्रोदिन एकछिन आएर मलाई सञ्चो छैन भनेर जानुभयो । सञ्चो छैन भनेपछि मानवीय कुरा भयो । त्यसमा प्रश्न उठाउने कुरा पनि भएन ।
बैठकलाई उहाँले बेवास्ता गरेपछि धेरै साथीहरुले चित्त दुखाए । त्यो स्वाभाविकै पनि हो । किनभने उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई नै ध्यानमा राखेर बैठक बालुवाटारमा राखिएको हो । किनभने पार्टीको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमै बस्नुपर्ने हो । किनभने टिप्पणी कतिपयले सरकारी खर्च भयो भनेर टिप्पणी गरिराखेका छन् । सरकारी खर्च त्यही चिया र खाजामा मात्रै हो, त्यति भए पनि कोकोहोलो मच्चिएको छ । त्यो कोकोहोलो पनि किन मच्चाउने ? त्यति खर्च त पार्टीले पनि गर्न सक्छ । त्यसैले बैठक धुम्बाराहीमै राखे हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई सहज होस भनेर बालुवाटारमा बैठक राखिएको हो । तर, त्यो बैठकमा पनि उहाँ अनुपस्थित भइदिने अनि मिडियाले पनि यसलाई आलोचनाको विषय बनाइदिँदा त हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौं ।
तर, यो बैठकले समाधान त निकाल्नैपर्छ । अब टारेर टरेन नि । अघिल्लोपटक मैले समस्या टरेको छैन, सरेको हो भन्ने गरेको थिएँ । अब त बैठक एउटा निश्कर्षमा पुग्नुपर्यो नि । निश्कर्ष प्रधानमन्त्रीले पनि दिनुपर्यो ।
प्रधानमन्त्रीको अडान, अभिव्यक्ति र प्रस्तुती हेर्दाखेरि स्थायी कमिटीको बैठक तपाईंहरुले सोचेजसरी नै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ अझै ?
मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादा अनुसारको भएन । उहाँ प्रधानमन्त्री हो । हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो । हरेक पदको गरिमा हुन्छ, मर्यादा हुन्छ । झन् राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा बसेपछि त त्यसको कूटनीतिक मर्यादा पनि हुन्छ, सीमा पनि हुन्छ । कति बोल्ने, कति नबोल्ने अरु कसैले भन्दिने होइन, मर्यादा र सीमालाई आफैंले कायम राख्ने हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ दूरदर्शितापूर्ण पनि भएन, जिम्मेवार पनि भएन । खै कहाँ-कहाँ होटलमा के के भएको छ, हामीलाई त थाहा पनि छैन, चासो पनि छैन । यदि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भारतले हटाउन खाजेको हो भने हामी त्यसको विरुद्धमा लाग्छौं । तर, हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको हो नि । नेकपाले बनाएको हो नि । नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर बनाएको हो नि । हो, त्यो निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार नेकपामा छ । संसदीय दलमा छ । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा छ । त्यो अधिकार मेरो विरुद्धमा प्रयोग गर्न लागे भनेर यसरी अर्को देशतिर देखाएर मलाई हटाउन लागे भन्नुचाहिँ अबको समयमा मान्छेले यस्तो कुरा पत्याउँदैन ।
अहिलेको दुनियाँमा घटनाक्रम र इन्फरमेसन एकदमै पारदर्शी हुन्छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले आधारसहित भन्नुभएको हो भने हामीलाई पनि देखाउनुपर्यो, हामी पनि त्यसको विरुद्धमा लाग्छौं । यसले त दुई देशको सम्बन्धलाई असर गर्छ । पार्टीभित्र पनि यसले असहज स्थिति त उत्पन्न गर्यो । अब उहाँले नै यो विषयलाई बैठकको ईस्यु बनाइदिनुभयो ।
तपाईंहरुले चाहिँ अहिलेसम्म सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई के सहयोग गर्नुभयो ? प्रधानमन्त्रीको गुनासो के छ भने तपाईंहरु देशको चिन्ता नगर्ने, पार्टी र आन्दोलनको भन्दा बढी आफ्नो व्यक्तिगत चिन्ता गर्ने, एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि पाउँदा पनि नपुग्ने । वर्षौंसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्दा पनि अझै कतिपटक चाहिने ?
पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ । उहाँले पार्टीको सहयोग लिन नचाहेको । सहयोग लिन नजानेको, म त त्यो भन्छु ।
रुमाइलो कुरा, पछिल्लोपटक बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र वामदेवजीको छलफल भयो रे । उहाँले फेरि वामदेवजीलाई चुनाव लड्नोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभो रे । त्यो सुनेपछि हामीले पनि रमाइलो मान्यौं । पछिल्लो प्रस्ताव उहाँहरुको के थियो भने माधव र केपीलाई मिलाएर अगाडि जाऔं न । तर, त्यो पनि नकारात्मक कुरा हो । हामीले माओवादी पार्टीसँग एकता त गरिसक्यौं नि । त्यसैले अब प्रचण्डजीलाई माइनस गरेर हुँदैन ।
हिजो जसरी प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर माधव नेपाल र उहाँ नजिकका साथीहरुको ढाड सेक्नुभो, त्यो गलत थियो । अब फेरि माधव नेपालसँग मिलेर प्रचण्डलाई ढाड सेक्नु पनि गलत हुन्छ । अथवा प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर केपी ओलीलाई ढाड सेक्ने भन्ने कुरा पनि गलत हुन्छ । त्यसैले एकले अर्कालाई देखाइदिने स्टेजबाट अगाडि बढौं । सम्पूर्णरुपमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गरौं ।
पूर्वएमालेहरुवीच आपसमा छलफल गर्नु अन्यथा होइन, तर पूर्वमाओवादी वा प्रचण्डजीलाई माइनस गरेर त पार्टी एकता सुदृढ हुँदैन । अब सबैलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याउने भन्ने आशयबाट अगाडि बढ्नुपर्यो । र, यसमा प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ ।
सबैको मान सम्मान हुनुपर्छ । केपी ओली तेस्रो बरियताको नेता नहुँदा पनि झलनाथजी महासचिव, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि । १५ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव भएर माधव नेपालजी त केपी ओलीको पनि नेता हो नि । उहाँभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि । हाम्रोमा त समान हैसियतका नेताहरु छन नि । प्रचण्ड, झलनाथ, माधप, केपी ओली सबै उमेरदेखि लिएर सबै कुरामा समकालीन नेताहरु हुन् । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुन नपाए पनि वामदेवजीमा पनि त्यो समकक्षता देखिन्छ ।
यो अवस्थामा पनि एकअर्कालाई बस्ने सीटदेखि लिएर व्यवहारमा र पार्टीका गतिविभिमा समेत अपमान गर्न थालेपछि यसको दोष कलाई दिने ? जहाँबाट गल्ती भयो, त्यहीँबाट सुधि्रनुपर्छ ।
तपाईंहरु पनि कहिले भैंसेपाटीमा बैठक बस्ने, कहिले के गर्ने…
यस्तो गर्नुपर्ने परिस्थिति किन बन्यो ? मैले प्रधानमन्त्रीलाई र अरु नेताहरुलाई परिस्थिति जटिल हुँदैछ, यसलाई मेलमिलापमा परिणत गर्नोस्, यसलाई मिलाउनोस् भनेर पटक-पटक भनेँ । पछिल्लोचोटि यो सबै घटनाक्रम हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न टाइम मागें । उहाँसँगै लामो समयसम्म सँगै बसेर काम गरेको हो, फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट गर्नुपर्यो भनेर समय मागें । उहाँको स्वकीय सचिवले फोन उठाउनुभयो । पछि खबर गर्ने भन्नुभयो, अहिले प्रधानमन्त्रीले भ्याउनुहुन्न भन्नुभयो ।
मेरो बुझाइ के छ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न पार्टीका नेताहरु तयार थिए । पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, कसलाई आरोप लगाउने असहयोग गरे भनेर ? वास्तवमा उहाँले न सहयोग लिन जान्नुभो, न सहयोग लिन चाहनुभयो । सबैलाई अपमानित गर्ने र पेल्दै जाने जे घटनाहरु निरन्तर पार्टीभित्र घट्दै गए, अहिलेको परिस्थिति त्यसैको परिणाम हो ।
सचिवालयले नै निकास दिन नसक्ने भएरै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको होइन ?
स्थायी कमिटीले निकास दिन्छ । स्थायी कमिटीले निकास दिन सकेन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्यो । केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले जे निर्णय गर्छ, त्यो त जसले पनि मान्नुपर्यो नि । हिजो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री कसले प्रस्ताव गरेको ? पार्टीले होइन ? पार्टीमा प्रस्तावमा उहाँलाई संसदीय दलको नेता चुन्या होइन ? उहाँलाई दलको नेता बनाउँदाचाहिँ कतै हस्तक्षेप नहुने, अहिले उहाँमाथि प्रश्न उठाउँदाचाहिँ मेरो विरुद्धमा विभिन्न देशहरु लागे भनेर आरोपित गर्ने ?
स्थायी कमिटीले निकास निकालेन भने ? केन्द्रीय कमिटी बोलाउने ?
मेरो विचारमा यसपालि केही न केही निकास होला । विवाद होला, टसल होला तर एउटा निश्कर्षमा त स्थायी कमिटी बैठक पुग्नैपर्छ । यो बैठक कोसेढुंगो हुन्छ, हुन्न म भन्न सक्दिनँ । स्थायी कमिटीमा छलफल कसरी अगाडि बढ्छ र बैठक कुन निश्कर्षमा पुग्छ, भन्न सक्दिनँ । तर, यो बैठकमा विषयहरुमाथि अलि गहिरो छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
निष्कर्षमा पुगेन भने स्थायी कमिटीलाई सचिवालयजस्तै असफल मान्दा हुन्छ ?
हैन, फेलियर हुँदैन । एउटा निर्णय त स्थायी कमिटीले गर्नैपर्छ । या त बहुमत-अल्पमतबाट गर्ला, या सहमतिबाट गर्ला । मेरो विचारमा केही न केही निर्णय गर्नैपर्छ र निर्णय हुन्छ ।
तपाईंको विचारमा अब नेकपाको संकट मोचन गर्ने सूत्र के हो ?
अब अहिले मैले समाधान दिएर हुनेवाला छैन । हरेक कुराको एउटा विकासक्रम हुन्छ । त्यो अलिकति टस्सलतिर गइराखेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले झन् त्यसलाई असहज बनाएको छ । अब यसको निकास त प्रधानमन्त्रीजीले नै दिनुपर्छ । त्यसैले यसको निकास अब स्थायी कमिटीले जे दिन्छ, त्यही नै हो ।
तैपनि दिमागमा समाधानको केही न केही उपाय त होला नि ?
थाकियो । धेरै थाकियो । वर्ष/डेढ वर्षदेखि निरन्तर पार्टी एकतावद्ध भएर जाओस्, सरकार चलोस् भनेर प्रयत्न गर्दा गर्दा त्योवापत मार खाइयो । र, अब थाकियो । त्यसैले अब सचिवालयबाट उहाँहरुले निकास दिनुपर्यो ।
थाकियो भन्नुभयो, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने र स्थायी कमिटीको विश्वास जित्ने कुनै उपाय छ कि छैन ?
प्रधानमन्त्रीले यो प्रयत्न गरिराख्नुभएको देखिँदैन । बैठकलाई उहाँ आफैंले टसल र द्वन्द्वतिर घिसारिरहनुभएको छ ।
नेपालले हालै संविधान संशोधन गरेर जारी गरेको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नक्सा जारी गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिकै छन् । कागजमा नक्सा जारी गरेर हुन्छ र ? मुख्य त भूमि फिर्ता ल्याउनु हो नि भन्नुभएको थियो । तर, हामीलाई जनता र युवाहरुले उछिने । सरकारलाई नक्सा जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा इण्डियाले पुर्यायो ।
सुरुमा प्रधानमन्त्रीको अडान मलाई ठीकै लागेको थियो । उहाँले के भन्नुभएको थियो भने वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोजौं, नक्सा जारी गरेपछि टसलमा जान्छ भन्ने उहाँको जुन मान्यता थियो, त्यो ठीकै थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यति चाहिँ अलिकति जिम्मेवार भएर सोच्नैपर्छ । सुरुमा त्यो ठीकै थियो ।
तर, जब पटक-पटक भारतलाई पत्र पठाउँदा पनि उसले जवाफ दिएन, त्यसपछि परिस्थिति अगाडि बढ्यो । नागरिक समाजले आफैं नक्सा जारी गर्यो । युवाहरु नक्सा जारी गर् भनेर निस्किए । सिंगो पार्टीले दबाव दियो । तर, त्यो बेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री नक्सा जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन । त्यसपछि भारतमा राजनाथ सिंहले लिपुलेकको बाटो उदघाटन गरे । त्योबेलासम्म प्रधानमन्त्री हिच्किचाइराख्नुभएको थियो । त्यसपछि पार्टी जुर्मुरायो । नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि बालुवाटारमा सचिवालयको बैठक बस्यो र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नक्सा जारी गर्न निर्देश गर्यो ।
हो, एउटा कुरा त पक्कै हो, यसमा प्रधानमन्त्री सहमत नभएको भए नक्सा जारी हुन सक्दैनथ्यो । त्यसैले यसको क्रेडिट उहाँलाई पनि जान्छ ।
तर, यसको क्रेडिट पार्टीलाई पनि जान्छ, नक्सा जारी गर्न आवाज उठाउने हामी सबैलाई जान्छ । सीमा बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरु, नागरिक समाज, युवाहरु र नेपाली जनतालाई पनि जान्छ । हामी सबै यसका सेयर होल्डरहरु हौं । जनताको दबाव नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । यसलाई यसैगरी बुझनुपर्छ ।
कालापानी लगायत नेपाली भूमि रक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको अडानलाई कसरी बुझ्ने ?
यो अहिले आएको विषय होइन, ३० वर्ष पहिलेदेखि नै वार्ताको एजेण्डा बनेको छ र विभिन्न समयमा १९५० को सन्धि र कालापानी एजेन्डा बन्दै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल नेपाल आउँदा दुई-तीनवटा विषयमा छलफल भएको थियो । त्योमध्ये एक थियो- जलमार्ग । केपी ओलीले मैले ल्याएँ भन्नुहुन्छ, त्यो होइन । सन् १९५० को सन्धि उपशीर्षकसहित, सीमा स्तम्भ र कालापानीको विषय त्यसबेलै उठेको हो । १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन मनमोहन अधिकारीकै पालामा उहाँले उठाउनुभएको हो । यही कुरामा अहिले पनि इण्डियन विदेशमन्त्रीले आइके गुजराललाई आलोचना गरिरहेका छन् ।
माधव नेपालको नेतृत्वमा सन् १९९८ मा झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुको भारत भ्रमणका बेलामा पनि कालापानीबाट भारतीय फौज हट्नुपर्छ र महाकालीको मुहान स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो ।
तपाईंले स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाऔं भन्दै राजा वीरेन्द्रका पालाको प्रस्ताव फेरि ल्याउने माग गरेको सुनियो । राजाले राखेको प्रस्ताव किन ब्युँताउनुपर्यो ?
यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव बाहिर आइसकेपछि त्योबेला पनि हाम्रो पार्टीभित्र ठूलो बहसको विषय बनेको थियो । त्योबेला महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँको लाइन के थियो भने त्यसलाई आलोचनात्मकरुपले समर्थन गर्नुपर्छ । राजाले आफ्नो राज्यभिषेकका क्रममा त्यो प्रस्ताव ल्याउन त आफ्नो गद्दी जोगाउनकै लागि ल्याएका थिए, तर त्यो प्रस्ताव ल्याउनुको एउटा परिस्थिति थियो ।
त्योबेला दक्षिण एशियामा भारतीय हस्तक्षेप बढिरहेको थियो । सिक्किममा त्यस्तै भइरहेको थियो । दक्षिण एशियामा इन्दिरा गान्धीको हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरु बढिरहेको अवस्थामा नेपाल सुरक्षित रहेमात्र राजा रहने अवस्था थियो । त्यसैले यो प्रस्ताव आफ्नो गद्दी जोगाउने चाहनासँग पनि जोडिएको थियो । तर, सँगसँगै यसले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तालाई बलियो पनि बनाउन सक्थ्यो त्यो प्रस्तावले । हामी कुनै पनि गठबन्धनमा जाँदैनौं र स्वतन्त्र शान्ति क्षेत्र भएर बस्छौं भन्ने इन्डिपेन्डेन्ड प्रस्ताव हो यो ।
तर, त्यसबेला राजाले यो गद्दी जोगाउन ल्याएको प्रस्ताव हो भनेर पार्टीभित्र बढी आलोचना भयो र त्यो त्यत्तिकै भयो । तर, हामीले के बिर्सनुहुँदैन भने नेपालले त्यो प्रस्ताव निकै जोडदार रुपमा उठाएको थियो । एकसय भन्दा बढी देशहरुले मान्यता दिएका छन् । खाली भारतले मान्यता दिन बाँकी थियो । चीन, अमेरिका लगायतका धेरै देशहरुले मान्यता दिएका थिए । ती देशहरुले आफ्नो मान्यता फिर्ता लिएका छैनन् । त्यसैले, त्यो कायमै रहेका कारणले मैले के भनेको हुँ भने हामी अब त्यो प्रस्तावमा छलफल गरौं ।
यसमा किन छलफल गरौं भनेको हुँ भने जसरी त्योबेलाको दक्षिण एसियाको परिस्थिति थियो, अब विश्वकै परिस्थिति जटिल भएर आयो । चीन र भारतवीच तानातानी छ । चीन र अमेरिकावीच तनाव छ । अमेरिका र युरोपवीच पनि कुरा मिलिरहेको छैन । भनेपछि संसार एउटा नयाँ ध्रवीकरण र नयाँ द्वन्द्वतिर गइरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीजस्ता साना राष्ट्रहरु चेपुवामा पर्न सक्छन् ।
अहिले पुराना गठबन्धनहरु टुट्ने र नयाँ गठबन्धन बन्ने जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसमा नेपाल कता लाग्ने ? नेपाल कतै पनि लाग्नुहुँदैन । हामी न प्रो अमेरिकन, न प्रो चाइनिज, न प्रो इण्डियन । कसैको पनि प्रो हुनुहुँदैन । नेपाल स्वतन्त्र हुनुपर्छ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पहिचान हामीले जोगाउनुपर्छ ।
हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेर आएका हौं, हाम्रो त्यो असंलग्न नीति निरन्तर जारी छ भने त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अहिलेको बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनका निम्ति शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अब हामी किन शान्ति क्षेत्र हौं भनेर व्याख्यासहित प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ । मेरो यो प्रस्तावमा नेताहरु सकारात्मक रहेको पाएको छु ।
भारतसँग हाम्रा समस्याहरु त छन् । हामीले पाउनुपर्ने पारवहनको सुविधाहरु पाएका छैनौं । ती सुविधाहरुमा भारतसँग मात्रै भर पर्न भएन । र, चीनतिर नाका खोल्ने, चीनसँग नयाँ सन्धिहरु गर्ने जुन काम गरियो, त्यो एकदम देशको आवश्यकता हो । त्यो गरेर हाम्रो सरकारले ठीक गर्यो । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठीक गर्नुभो । त्यसलाई अझ अगाडि बढाउने हो । यसो गर्नु भनेको एन्टी इण्डियन हुनु होइन ।
मेरो एउटा मान्यता छ, नेपाल स्वतन्त्र छ, त्यसकारणले भारत सुरक्षित छ । नेपाल सुरक्षित छ, त्यसकारणले चीन सुरक्षित छ । जहाँ-जहाँ नेपाली सीमाना जोडिएको छ, त्यहाँ त चीन ढुक्क भएर बस्न पाएको छ नि । नेपलाले उसको सुरक्षा सम्वेदनशीलतालाई बुझिदिएको छ । भारत पनि १७/१८ किलोमिटर सीमानामा ढुक्क छ । त्यसैले हाम्रो समृद्धि, हाम्रो स्वतन्त्र विकासका लागि त यी दुबै देशहरुले अधिकतम मद्दत गर्नुपर्छ । सपोर्टमात्रै होइन, आर्थिक मद्दत पनि गरिरहनुपर्छ । दुईचार अर्ब होइन, वर्षमा खर्बौं रुपैयाँ गर्नुपर्छ । किनभने, स्वतन्त्र नेपाल जति बलियो हुन्छ, उनीहरुको सुरक्षा पनि त्यति मजबुद हुन्छ ।
म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु, अहिले लद्दाखमा चीन र भारतका वीचमा जुन टस्सल भइराखेको छ, त्यसको खर्च हेर्नुहोस् त, त्यो अर्बौंमा जान्छ । सेनाहरु त्यहाँ जाँदा हतियार र लजिस्टिक कुराहरुमा खर्च भएको छ । काश्मिरमा कति खर्च भइराखेको छ ? यो अवस्थामा भारतविरुद्ध नेपाल गयो भने कति खर्च हुन्छ भारतको ? भन्दाखेरि भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता र उत्तरी सीमामा हुने खर्चलाई त हामीले जोगाइदिएका छौं । त्यो वापत नेपालको स्वतन्त्रतालाई उसले विना हिच्किचाहट सम्मान गर्नुपर्छ, नेपालको विकासलाई सहयोग गर्नुपर्छ । र, यही कुरा चीनको हकमा पनि लागु हुन्छ ।
