प्रदेश ५ मा ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट

 

प्रदेश ५ सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार प्रदेशसभा वैठकमा प्रदेश सरकारको तेस्रो पूर्ण वजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएका उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार ६ करोड रुपैयाँ घटाए ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार (३४.६४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार (५१.२२ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान १७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ विशेष अनुदानबाट २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै चालु वर्षको खर्च हुन नसकेको रकम ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जोडिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान रकम ३ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिएको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश ५ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच बढाउने, कोभिड १९ बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै प्रदेशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने पनि उद्देश्य राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई ७ करोड

वजेटमा बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामा राख्दै ७ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि गुरुयोजना बनिसकेकाले दश तले भवन निर्माण शुरु गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

चन्द्रौटामा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल

प्रदेशका १२ वटा जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शय्याको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका (चन्द्रौटा)मा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल बनाउन एक करोड रुपैयाँ वजेट छुट्टाइएको छ ।

स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्न रुपन्देहीको भीम अस्पताल, रुकुम पुर्वको जिल्लास्तरीय अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि २३ करोड ९० लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जैविक सुरक्षा तह २ मा स्तरोन्नतिका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिने र विभिन्न अस्पतालहरूमा सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरूको क्षमता विकास गरी थाइराइड, लिपिड प्रोफाइल लगायत वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि १ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उपचार र जीवन रक्षाका लागि दाङको लमहीमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर निर्माणको थालनी गर्न ५ करोड विनियोजन भएको छ ।

क्यान्सर रोगको निदान, नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रसुती सेवा विस्तारका अतिरिक्त नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरूको पहिचान गर्नुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउने कार्यक्रमका लागि ६ करोड २७ लाख विनियोजन भएको छ । ८४ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमा उपलब्ध गराइँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिन १ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको छ ।

विपन्न समुदायका नागरिकलाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मृगौला डाइलाइसिस गर्दा आवश्यक पर्ने इरेथ्रोपोएटिन इन्जेक्सन खरिदमा ५० प्रतिशत छुट दिन १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिबाट पाठ सिक्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड ३७ लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवासीय तालिम उपलब्ध गराउन रूपन्देहीको देवदहमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको पूर्वाधार विकासको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तर्जुमा गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बाँके र कपिलवस्तुका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

स्वास्थ्य महामारीलाई सामना गर्नसक्ने जनशक्तिको दिगो आपूर्तिका लागि बर्दिया अस्पताललाई स्टाफ नर्स, मिडवाइफजस्ता मेडिकल प्राविधिक उत्पादन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न १ करोड विनियोजन भएको छ ।

स्वास्थ्य उपकरणहरूको मर्मत सम्भार गर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नका लागि रुपन्देहीको शिक्षा तालिम केन्द्रको परिसरमा बायोमेडिकल उपकरण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा कोर्स सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच वृद्धिका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूमा दन्त सेवा, आँखा उपचार सेवा र फिजियोथेरापी लगायतका सेवा विस्तार गर्न ८ करोड ३० लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी हुने गरी बाँकेको नरैनापुर र दाङको हापुरेमा रहेका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाको संरचना निर्माण र सेवा विस्तारको लागि ३ करोड वजेट विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तहलाई ५ अर्ब १४ करोड

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकममा चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को भन्दा १७ प्रतिशतले वृद्वि गरी ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रहरूको विकासका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकासको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूमा रहेको आर्थिक सामाजिक एवम् अन्य विभेदसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तहले पहिचान गरी सिफारिस गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू लागत सहभागितामा स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई एक अर्ब

प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को असरबाट बेरोजगार बनेका नागरिकलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिन मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै १ सय ९ स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फका सीप विकासको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम, भीम अस्पताल भैरहवाको भवन निर्माण र तुल्सीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि २१ करोड विनियोजन भएको छ ।