‘एसईई नगर्ने निर्णय सही छ, सधैंलाई खारेज गरौं’
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नलिने सरकारको निर्णय सही भएको शिक्षाविद्हरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार राति बसेको बैठकले विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् ।
चैत ६ गतेका लागि तय भएको परीक्षा अघिल्लो दिन साँझमात्र स्थगित भएको थियो । अहिले परीक्षा नलिने र अन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएपछि फरक–फरक मत आइरहेका छन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला एसईई सधैंका लागि विद्यालयले नै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिन्छन् । एक वर्षका लागि मात्रै गर्दा यो ब्याचका विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने उनको बुझाइ छ ।
अर्का शिक्षाविद् डा.मनप्रसाद वाग्ले पनि कक्षा १० र ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिन पाउनुपर्ने बताउँछन् । कक्षा १२ को मात्रै बोर्डले लिनुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का कर्णाली अध्यक्ष नैन खत्री ढिलै भए पनि सरकारले सही निर्णय गरेको बताउँछन् । खत्री राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत एसईई सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘कक्षा ११ को परीक्षा पनि विद्यालयलाई दिऔं’
डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
एसईई परीक्षा र अनलाइन शिक्षासम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव राम्रो छ । यो दुई महिना पहिला नै हुनुपथ्र्यो । अब एसईई सधंै विद्यालयलाई नै लिन दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने बेला पनि यही हो ।
यो वर्षका लागि मात्रै हो भने यसले बदनामी मात्रै सिर्जना गर्छ । २०७७ सालको कोरोना एसईई भन्ने सन्देश जान सक्छ । निजामती सेवामा २४ ‘घ’ को बढुवा भने जस्तो हुन्छ ।
कक्षा १० मात्रै होइन कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालय आफैँले लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ११ कक्षाका लागि त कानुन पनि फेर्नु पर्दैन । बरु कानुनतः ११ को परीक्षा केन्द्रले लिनु बदमासी हो ।
कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्दा पुग्छ ।
‘एसईईबारे अब हल्लाखल्ला हुँदैन’
डा. मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद्
कोभिड–१९ का कारणले सरकारले यो वर्षको एसईई परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय सही छ । ग्रेड महत्वपूर्ण होइन भन्न खोजेको होइन । तर विद्यार्थीको जीवनभन्दा ग्रेड ठूलो होइन ।
यो ऐनमै व्यवस्था गरिएको परीक्षा हो । विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन गर्दा अब सधंैका लागि एसईई विद्यालयलाई नै गर्न दिने व्यवस्था गर्ने अवसर आएको छ ।
विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ हो । त्यसकारण एसईई मात्रै होइन कक्षा ११ को परीक्षा पनि आवश्यक छैन ।
एसईईको विषयमा यति धेरै हल्लाखल्ला अब होला जस्तो लाग्दैन ।
विद्यालयलाई नै परीक्षा लिन दिनुका विभिन्न फाइदाहरू छन् । परीक्षा पनि आफैँ सञ्चालन गर्ने भएपछि विद्यालयले क्षमता बढाउनुपर्छ । वर्षभरि पढाउन सक्ने शिक्षकले परीक्षा पनि लिन पाउने भयो । यसले शिक्षकहरूमा उत्साह पनि थप्छ ।
एसईई सञ्चालन गर्न वर्षेनी ५० करोड खर्च हुन्छ । त्यो पैसा विद्यालयहरूकै क्षमता विस्तारमा गर्न सकिन्छ । परीक्षाको अनुगमन र निगरानी भने बढाउनु पर्छ ।
‘विद्यालयलाई विद्यार्थीको प्रभावी मूल्याङ्कन गर्न सक्छ’
नैन खत्री, प्याब्सन अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश
चैत ५ गतेसम्म विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन तम्तयार थिए । परीक्षा सुरु हुन जम्मा १२ घण्टा बाँकी हुँदा उनीहरूको हातबाट कलम खोसियो । यसले विद्यार्थीहरूमा नकारात्मक असर पुर्यायो ।
विद्यार्थीहरू लकडाउनमा पनि परीक्षाकै चिन्तामा थिए । कक्षा ११ को भर्ना हुने बेला पनि हुन लागेको थियो । तर ढिलै भए पनि सरकारले सही निर्णय गरेको छ भन्ने लागेको छ ।
हामी परीक्षाको विपक्षमा थिएनौं । होम–सेन्टर कायम गर्दा पनि हुन्थ्यो । आन्तरिक परीक्षा लिइरहेकाले ग्रेडिङका लागि समस्या हुँदैन । तीन घण्टाको परीक्षाभन्दा विद्यार्थीको वर्षभरिको क्रियाकलापबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
कतिपयलाई विद्यालयले जति मन लाग्यो त्यति ग्रेड पठाउने हो कि भन्ने डर लागेको हुन सक्छ । विद्यालयले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने स्पष्ट ‘गाइडलाइन’ सरकारले बनाउला । प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था भने गर्नुपर्छ ।
कोरोनाको कारणले उत्तीर्ण भए भन्ने हुनु भएन । आन्तरिक मूल्याङ्कनले मान्यता पाउने गरी आवश्यक कानुनहरू संशोधन गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
