प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड अनुदान



 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् । यो रकम भने केन्द्रबाट संचालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना÷कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ ।

१ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड राजस्व बाँडफाँट

आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट भने तल्लो सरकारमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । आगामी आवमा सशर्त र समपुरक अनुदानमा भने क्रमशः ९ अर्ब रुपैयाँ र ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । यस वर्ष सरकारले सतर्श अनुदानलाई बढाएको अर्थमन्त्रीले जनाएको छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अमेरिकाले दिएन सन्दीप लामिछानेलाई भिसा

  विश्वकप खेल्न अमेरिका जान लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले

सहकारी बचतकर्ताको तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

    सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको

होटल सरोवर र किङ्गस लाउन्ज पोखरामा प्रभु बैंकको विशेष छुट

        पर्यटकीय सदरमुकाम पोखरा को लेकसाइडमा अवस्थित होटल सरोवर प्रा.लि

बहुचर्चित बहुलोकप्रिय माइडिया ब्रान्डको डिशवाशर नेपालमा

    वर्ल्ड नम्बरवान अप्लाईन्स प्रोडुसर माइडियाको आधिकारिक बिक्रेता सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले आधुनिक  बिएलडिसी