एक खर्ब ऋण थपियो, प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार ३३ रुपैयाँ पुग्यो

 

एक वर्षमा सरकारी ऋण डेढ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३२ प्रतिशत हो । गत आवको फागुनसम्ममा यस्तो ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । असारसम्ममा १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड हुँदै हाल आएर ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यस आधारमा गत आवको फागुनको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले सार्वजनिक ऋण बढेको हो । कुल ऋणलाई हालको २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामा भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार ३३ रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको फागुनसम्ममा सार्वजनिक प्रतिव्यक्ति ऋण ३६ हजार थियो । सर्वसाधारणले तिरेको करबाट ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋणप्रति नागरिकसँग तुलना गरेर हेरिन्छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हो ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुँदै जानु, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा ऋण पुन: भुक्तानी क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानु र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदै जानुले विकास सहायतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गई ऋणको हिस्सा बढेको हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ३८.६ र ६१.४ प्रतिशत छ ।’ गत आवमा क्रमश: ३९.२ र ६०.८ प्रतिशत थियो । फागुनसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन न्यून भएको र यस अवधिमा तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको अनुपात घटेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा ११ अर्ब ९२ करोड साँवा र २ अर्ब ५० करोड ब्याज भुक्तानी गरेको समेत सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।

दोष जति कोभिड–१९ लाई

०७६/७७ को फागुनसम्म आर्थिक क्रियाकलापले तीव्रता पाए पनि कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भई त्यसको असर नेपालमा पनि परेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । ‘०७७ फागुनसम्म अर्थतन्त्रका परिसूचक सन्तोषजनक देखिएका छन्,’ उनले भने । गत वर्षको तुलनामा चालु आवको फागुनसम्ममा वृद्धि भएका विभिन्न आँकडा सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘उद्योग विभागबाट हुने लगानीमा १६५.४ प्रतिशत वृद्धि भई २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । लगानी बोर्डबाट १ खर्ब ५५ अर्ब स्वीकृत भएको जनाइएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ नाफामा, १३ वटा नोक्सान र ५ संस्थानको कारोबार शून्य रहेको जनाइएको छ । ‘कालोपत्रे सडक १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर पुगेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा भने धक्का लागेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । धान बाली लगाउने क्षेत्रफल यस वर्ष २.२ प्रतिशत घटेको छ । उत्पादन १.०५ प्रतिशत घटेको छ । उत्पादकत्व भने बढेको जनाइएको छ ।

तेलहन लगाइएको क्षेत्रफल १.५ प्रतिशत घटेको छ । मकै र गहुँ बालीको क्षेत्रफल भने सामान्य बढेको छ । भूमिको खण्डीकरण, युवा विदेश पलायन भई श्रम अभाव, बसाइँसराइले खेती लगाइएको क्षेत्रफल घटेको हो । तीव्र सहरीकरण र गाउँपालिका जोडेर नयाँ नगरपालिकाको घोषणा भएकाले नेपालको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका असरहरू अगाडिकै रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आर्थिक शैथिल्यका कारण कोभिड–१९ मात्रै नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेको छ ।