संसदीय बजेट खर्चः आलमको नाममा त्रिपाठीको मनोमानी
कुनै पनि किसिमको बजेट विनियोजन, योजना तयार एवम् कार्यान्वयन, वा कार्यक्रम तर्जुमा विधिपूर्वक हुने गर्दछ । ऐन कानुन वा निर्देशिका बमोजिम कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तो नभएको खण्डमा त्यसलाई अवैधानिक एवम् आपराधिक मानिने गर्दछ । संगसंगै त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा निकाय दोषी हुने गर्दछ । अहिले रौतहटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको नेतृत्व अनधिकृत ढंगले बजेट चलाउने प्रयास भएको छ ।
घटना के हो ? विस्तृतमा जानौं । देशमा लकडाउन रहेको बेला मध्य तराईको रौतहट जिल्लामा पनि एउटा त्यस्तै परिघटना देखिएको छ । रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा अहिले संसदीय कोषको विकास कार्यक्रम निर्धारण कार्यले तीव्रता पाएको छ ।
तर कार्य पूर्णत कानुन विपरीत र गोप्य रुपमा अगाडि बढाइएको हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाम दिइएको संसदीय कोषको संचालन कार्यविधि विपरीत उक्त क्षेत्रमा आर्थिक हिनामिना गर्ने मनस्थितिबाट बैठक बस्ने र बजेट खर्च गर्न कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको हो ।
कार्यविधि अनुसार उक्त कार्यक्रम संचालनको लागि जारी आर्थिक वर्षको फागुन १५ गतेभित्र सबै बैठक बसेर कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले बैशाख अन्तिम साता बल्ल बैठक बसेकोछ, यो आफैमा गैरकानुनी हो ।
यसका साथै सम्बन्धित क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा बैठक बस्ने र कार्यक्रम तय गर्ने व्यवस्था छ । तर रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का सांसद अफताब आलम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निलम्बित भई अहिले जेलमा छन् ।
कार्यविधिअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभएको खण्डमा उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद, त्यो पनि नभए राष्ट्रिय सभा सदस्यको संयोजकत्वमा बैठक बसी निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त क्षेत्रमा न त समानुपातिक सांसद छ न त राष्ट्रिय सभा सदस्य नै । यहाँ खेल भईरहेको छ जसरी पनि संसदीय बजेट खर्च गर्ने ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उक्त क्षेत्रका सांसद अफताब आलम जेल भित्रैबाट संसदीय बजेट खर्च गर्न सक्रिय छन् भने रौतहटकै नेकपाका एउटा गुट उनीसँग तालमेल गरी बजेट खर्च गर्न बैठक बसिरहेको छ ।
अनधिकृत रुपले खर्च गर्न खोजिएको उक्त बजेटमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको नजर छ । उनकै मन्त्रालय मातहत रहेको कार्यक्रम गैरकानुनी रुपमा गलत नियतले अगाडि बढाइदा पनि मन्त्रालयको हस्तक्षेप नहुनुले यसको पुष्टि गर्छ ।
कार्यक्रम संचालनका लागि सक्रिय छिन नेकपा सांसद कल्याणी कुमारी खड्का । रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद खड्कालाई जेलभित्रबाट अफताब आलमको समर्थन छ भने बाहिर मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सघाएका छन् ।
गुपचुप रुपमा कार्यविधि विपरीत बैठक बसी कार्यक्रम अगाडि बढाउन थालिएपछी यसको विरोधमा पनि त्यतिकै आवाज उठिरहेको छ । नेकपा सांसद रेखा कुमारी झाले त उक्त कार्य रोक्न लिखित रुपमै उजुरी दिएकी छिन् ।
रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद समेत रहेका नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले पनि यस कार्यको विरोध गरेका छन् । कार्यक्रम सन्चालनको जिम्मा पाएका मन्त्री स्वयम् आर्थिक चलखेलमा उत्रिएकोले यस्तो भएको उनको बुझाई छ ।
‘सारा विश्वसंगै नेपाल पनि अहिले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त अवस्थाबाट गुज्रीरहेको समयमा संघीय मन्त्रालय निरन्तर एकपछि अर्को भ्रष्टाचारजन्य कानून विपरीतका कामकार्वाहीमा अग्रसर हुनु दुखद विडम्बना हो’ साहले भने, ‘पछिल्लो समय रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को सांसद मा. मो.अफताब आलमको अनुपस्थितिमै नियम कानुन विपरीत संघीय मन्त्रालयको पहलमा संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चलाउने निर्णय भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम कार्यविधि नियमावली विपरीत मन्त्रालयको दवाबमा अनाधिकृति ढंगले कार्य अगाडि बढाइएको छ । अहिले लकडाउनको संवेदनशील घडीमा नियमन गर्ने निकाय नै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुनु खेदपूर्ण छ ।’
