गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी भएका सबै ई-पास खारेज गरेको छ । मंगलबार मात्र कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का थप ५७ संक्रमित भेटिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको खुकुलो भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
लगतै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लालाई परिपत्र गर्दै जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी सबै पार खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका उप-सचिव उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘बिहीबारदेखि लागू हुने गरी यो निर्णय गरिएको हो ।’
![](https://i0.wp.com/www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2020/05/Home-ministry.jpg?resize=466%2C581&ssl=1)
अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी अत्यावश्यक कामका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुको हकमा पुग्ने जिललाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । उपत्यका प्रवेश गर्ने पासका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर नम्बर समेत खुलाउनुपर्छ ।
पास नभई सवारी आवागमन गरे अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका उप-सचिव अधिकारीकाअनुसार उपत्यकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको हकमा पास अनिवार्य गरिएको छ ।
२६ वैशाखदेखि लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवा लगायतसँग सम्बद्ध व्यक्ति कार्यालयको परिचय पत्र देखेर हिँड्ने गरेका थिए । अब सम्बन्धित नियमक निकायबाट पास अनिवार्य गरिएको छ ।
सञ्चारकर्मीको हकमा भने सूचना विभागले जारी गरेको पासबाट मात्र आवतजावत गर्न दिइने गृहले जनाएको छ ।