लकडाउन अझै कडा गर्ने सरकारको तयारी
कोभिड–१९ को उच्च जोखिम नघटेपछि सरकारले यथास्थितिमै लकडाउन थप्ने भएको छ । लकडाउनको डेढ महिना अवधि बित्दा संक्रमितको संख्या झनै बढ्न थालेपछि लकडाउन खुकुलो बनाउन नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । चैत ११ मा लकडाउन सुरु हुँदा नेपालमा दुई जना मात्र संक्रमित रहेकामा अहिले ८२ जना पुगिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मंगलबार बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्दा झन् जोखिम हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै अहिलेकै मोडालिटीमा लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको समिति सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संक्रमितको संख्या बढ्ने दर, परीक्षणको दायरा र सीमाका जिल्लाको जोखिमका कारण अहिले नै लकडाउन खुकुलो पार्न नहुने प्रतिवेदन ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पेस भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले लकडाउन खुकुलो पार्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । ‘भारतमा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ, हाम्रोमा पनि जोखिम घटेको छैन । त्यसैले अहिले लकडाउन खुकुलो पारेर जान सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
बैठकले मुलुक अझै पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यही निष्कर्षलाई आधार मानेर बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनको अवधि बढाउने निर्णय गर्नेछ । ‘मंगलबार कति समय लकडाउन लम्ब्याउने भन्नेबारे कुराकानी नभए पनि यही मोडालिटीमा थप्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ,’ ज्ञवालीले भने । यसअघि कार्यदल बैठकले कम्तीमा १ साता र बढीमा १४ दिन लकडाउन थप्न सकिने प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।
हामी अझै पनि उच्च जोखिममा छौं भन्ने निष्कर्ष छ । स्थिति होलो–खुकुलो गर्ने अवस्था आइसकेको छैन । होलो–खुकुलो गर्न उच्च र कम जोखिम भनेर छुट्याउनका लागि वस्तुगत आधार के हुन् भनेर कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।’
बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ समूहले परीक्षणको दायरा एउटा ‘लेभल’ मा नपुग्दासम्म त्यो क्षेत्र साँच्चिकै न्यून जोखिमको हो भनेर आकलन गर्न कठिन हुने बताएका थिए । विज्ञहरूको सुझावअनुसार अहिले नै हरियो, पहेंलो र रातो क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न कठिन हुने भन्दै ‘हचुवा’ मा वर्गीकरण गर्दा त्यसले झन् समस्या निम्त्याउने भएकाले तत्कालका लागि यही शैलीको लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
‘हामीले ओभरअलमा नेपालको स्ट्याटस के छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ,’ बैठकमा विज्ञहरूको सुझाव थियो, ‘संक्रमितको वृद्धिदर झन्डै दुई महिनामा १ जना, अर्काे १५ दिनमा ६ जना, अर्काे १५ दिनमा १६ हुँदै पछिल्लो १५ दिनमा कुल संख्या ८२ पुगेको छ ।’ एकैपटक दर ह्वात्तै बढ्दा त्यसको जोखिमको आकलन गर्नै नसकिने अवस्था रहेको कुरा बैठकमा उठेको थियो । ‘नेपालगन्जको पछिल्लो घटनाले अरू समुदायमा पनि यस्तो छ कि भनेर थप गम्भीर हुनुपर्ने बेला छ, यस्तोमा लकडाउन नै उपयुक्त विकल्प हुने निचोड निस्किएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।
बैठकमा विज्ञहरूले राजनीतिक तहबाट निर्णय गरेर लक खोल्नका लागि पनि केही ‘इन्डिकेटर’ प्रस्तुत गरेका थिए । सम्बन्धित जिल्लामा संक्रमणको दर कति छ ? परीक्षण कस्तो छ ? सिमाना कति जोडिएको छ ? नजिकै परीक्षण गर्ने सम्भावना के–कति छ ? घटना हुँदा अरू तयारीको अवस्था कस्तो छ ? अस्पताल कति छन् ? बाहिरबाट आएका कति छन् ? लगायत सूचकलाई छुट्टै अंक दिएर हेरेपछि मात्र खुकुलो पार्ने/नपार्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिने उनीहरूले बताएका थिए ।
डेढ महिना अवधिमा पनि सरकारले परीक्षण दायरा बढाउन सकेको छैन । र्यापिड टेस्ट ‘भरपर्दो’ नहुने र पीसीआर टेस्ट सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा नभएकाले परीक्षण नै सुस्त भइरहेको छ । कतिपय जिल्लामा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसमेत छैन । परीक्षणको दायरा नबढेकै कारण नेपालगन्जमा एकैपटक धेरै संक्रमित देखिने अवस्था आएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
‘परीक्षण किट मात्र होइन, ठूलो मात्रामा परीक्षण गर्नका लागि पर्याप्त जनशक्ति पनि छैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने । त्यस्तै पीसीआर मेसिनको क्षमता पनि कमजोर रहेका कारण धेरै मात्रामा परीक्षण गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए । पर्याप्त र गुणस्तरीय सामग्री नभएपछि सरकारले चीनबाट अरू थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भनेको थियो तर अहिलेसम्म ती सामान आइपुगेका छैनन् । नेपाली सेनामार्फत खरिद गरिने भनिएका सामान कहिले आउने, अझै भन्न सकिने अवस्था छैन ।परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मे दिवसलगायतका कारण चीनबाट सामान आउन अलिक ढिलो भएको बताए ।
