प्रधानमन्त्री ओलीको कोसेलि लिन मानेनन् माधव नेपालले

हाम्रो इकोनोमि

 

ओलीले नेपाल पक्षलाई मनाउन केन्द्र सरकारका मन्त्री, सचिवालय सदस्य हेरफेर गर्ने, मुख्यमन्त्रीहरू केही स्थानमा नेपाल पक्षका नेतालाई दिने, राजनीतिक नियुक्ति सहमतिमा गर्नेदेखि आगामी चैत अन्तिम साता तय भएको पार्टीको महाधिवेशन ६ महिना अघि सारेर उक्त महाधिवेशनमा नेपाललाई सहयोग गरेर जानेजस्ता प्रस्ताव गरेका थिए।

नेपालसँग भएको एक्लाएक्लैदेखि दुई पक्षका समूहमा भएको छलफलमा पनि ओलीले नेपालसामु यस्ता प्रस्ताव राखेको ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले बताए। अहिलेसम्मका छलफलमा नेपाल उक्त प्रस्तावमा सहमतिमा आउनै नचाहेकाले कुरा मिल्न नसकेको उनले सुनाए।

नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने गरी अडान नछाडेकाले सहमति हुन सकेको छैन। उनीहरूले ओलीसँग अब उधारोमा सहमति नखोज्ने भन्दै ओलीको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छैन।

२० स्थायी समिति सदस्यले १० वैशाखमा अध्यादेश प्रकरणमा छलफलका लागि पार्टी स्थायी समिति बैठक माग गरेका थिए। त्यसपछि ओली आफूमाथि आइपर्ने संकट टार्न बैठक राख्न चाहिरहेका थिएनन्। ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) अझै स्थायी समिति बोलाइहाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँले अब टारेर टार्न सक्नुहुन्न’, स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले भने।

दुई पक्ष टकराउने संकेत

बैठकअघि विवाद साँघुर्‍याउने र समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यस्तो बेला बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच टकराव पर्न सक्ने सचिवालयका एक सदस्यले बताए।

‘विवाद अहिलेसम्म उस्तै छ, कुनै कुरा मिलेको छैन। सचिवालयमा अन्य खास केही कुरा हुँदैन’, ती नेताले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई निकास दिनुस् भन्ने एउटा पक्षको कुरा हुन्छ। उहाँ अहिलेकै आफ्नो अडानमा अडिनुभयो र लचकताका साथ आउनुभएन भने चर्काे टकराव पर्न सक्छ। स्थायी समिति बैठक राख्ने विषयमा झगडा हुन सक्छ।’

प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग राखेको प्रस्ताव नै सचिवालय बैठकमा राख्न सक्ने आकलन नेताहरूले गरेका छन्। त्यसमा आफूइतरका नेताले माने स्थायी समितितिर जाने तर स्वीकार नगरे ओली स्थायी समिति बैठक बोलाउने पक्षमा अझै छैनन्।

‘प्रधानमन्त्री छाड्ने, अध्यक्ष छाड्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन’, बालुवाटारमा मंगलबार ओलीनिकट सांसदहरूको छलफलमा सहभागी राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव संगतिपूर्ण हुँदैन। स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। सामना गरेर अगाडि जाने कुरा हुन्छ।’

दाहाल–नेपाल पक्षका नेताले भने पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ल्याउन र अध्यादेशपछि सरकार र पार्टीले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका लागि प्रधानमन्त्रीले केही न केही त्याग गरेरै निकास दिनुपर्ने पक्षमा सचिवालय बैठकमा अडिग भएर कुरा राख्ने तयारी गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री ओली डगमगाएका छैनन्। उनले आफूइतर समूहका नेताले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएका छैनन्। बरु उनले पार्टीभित्र नभए संसदीय दलमा आफूलाई हटाउन खोज्नेहरूलाई बहुमत जुटाएर देखाइदिने गरी तयारी थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार र मंगलबार ओली पक्षका सांसदको जमघट र त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेको ब्रिफिङले नेकपाभित्रको संघर्ष थप पेचिलो बनाउने संकेत देखाएको छ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने पार्टीलाई विधि/पद्धतिमा ढाल्ने र जनताले दिएको जनादेश र पार्टीको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी बैठकमा समीक्षा हुने बताए।