कसले कसरी हटाउँछ ? अन्तिमसम्म सामना गर्छु : ओली

हाम्रो इकोनोमि

 

दुई विवादास्पद अध्यादेशबाट सुरु भएको आन्तरिक विवाद अब नेकपा र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहससम्म पुगेको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाब दिएका छन् । तर, ओलीले राजीनामा नगर्ने र सम्भावित सबै चुनौती सामना गर्ने जवाफ दिएका छन् ।

स्थायी समितिका २० सदस्यले लिखित माग गरे पनि अध्यक्ष ओलीले तत्काल बैठक बोलाउन स्वीकार गरेका छैनन् । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यही विषयमा छलफल गर्न ओलीले प्रचण्ड, नेपाल र गौतमलाई शनिबार बालुवाटार बोलाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको दिन बसेको सचिवालय बैठकमा खरो आलोचना गरेका वरिष्ठ नेता खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई भने ओलीले शनिबार बालुवाटार बोलाएका थिएनन् । तर, अध्यादेश जारी हुने दिन नरम देखिएका गौतमले शनिबार भने ओलीको खरो आलोचना मात्र गरेनन्, ओलीको नेतृत्व असफल भएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा पनि मागे ।

अब हामीलाई धेरै नधम्क्याउनुस्, बरु प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिएर बालकोट जानुस्, आराम गरेर बस्नुस्,’ स्रोतका अनुसार गौतमको भनाइ थियो, ‘तपाईं मेरो लामो समयदेखिको साथी हो, त्यसैले भलाइकै लागि राम्रो सुझाब दिएको हुँ ।’

आफूले राजीनामा दिए कसलाई प्रधानमन्त्री र कसलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी छ भनेर ओलीले गौतमलाई सोधेका थिए । गौतमको जवाफ थियो, ‘तपाईंले राजीनामा दिएपछि पार्टीले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट निर्णय गर्छ । तर, सरकारलाई असफल र पार्टीलाई बदनाम बनाएर तपाईं बसिरहन मिल्दैन ।’

गौतमको भनाइमा जवाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘मविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्नेमा म स्पष्ट छु, तर म राजीनामा दिन्नँ । बरु, तपाईंहरू अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुस्, सामना गर्छु । को–कसले मेरोविरुद्ध मतदान गर्छन्, तिनका नाम पनि छातीमा राख्छु । तर, अन्तिम घडीसम्म डटिरहन्छु ।’

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल र निर्णय गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । ‘आवश्यक निर्णय पार्टीले गर्छ, छलफल गर्न पार्टी स्थायी समितिको बैठक बोलाऔँ । २० जना सदस्यले लिखित माग पनि गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।

प्रचण्डको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता नेपालले पनि समर्थन गरेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीको जवाफ थियो, ‘तपाईंहरूको मागअनुसार अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ, अब अहिले नै स्थायी समितिको बैठक बोलाउने स्थिति छैन, आवश्यक परे खुला छलफल गर्न म तयार छु ।’

शनिबार बालुवाटारमा उपस्थित नभए पनि पार्टीभित्र विकसित भइरहेको घटनाक्रममा सहभागी वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘आइतबार या सोमबार सचिवालय बैठक र त्यसपछि स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरिए पनि स्वीकार गरिएको छैन । हामीले तुरुन्त बैठक बोलाउन भनिरहेका छौँ, तर मिति अझै तय भएन ।’

रणनीति बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ सक्रिय, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पनि काठमाडौंमा

यसरी पार्टीभित्रै चर्को दबाबमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रतिरक्षात्मक रणनीति बनाइरहेका छन् । ओलीका लागि रणनीति बनाउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र नेता सुवास नेम्वाङ जुटेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि काठमाडौं आएर भेटघाटमा सक्रिय छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार र उपप्रधानमन्त्री पोखरेल शनिबार बिहान नेता नेपालकै निवासमै पुगेर भेटेका थिए । उनीहरूले समझदारीका लागि प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यादेश फिर्ता गरेकाले पार्टी नेताहरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बताएका थिए । तर, नेपालले पार्टीलाई बेवास्ता र नेताहरूलाई अवहेलना गर्ने ओलीको शैली नै समस्या भएको भनाइ राखेका थिए । नेता नेपाल पनि संस्थागत निर्णय गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद तुरुन्त छोड्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको माग आएको भन्दै ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘त्यो हास्यास्पद माग हो, कोही–कोही लागिरहेकै छन्, जे भने पनि त्यस्ताको केही औषधि हुँदैन ।’

ती नेताले प्रचण्ड–नेपालको रणनीतिप्रति टिप्पणी गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक म एउटै कक्षा दोहो¥याएर पढ्दिनँ, पार्टी र सरकारमा दुवैतिर दोहो-याउँदिनँ भन्दै आउनुभएकै छ, प्रचण्डले पनि पाँच वर्ष पूर्ण कार्यकालका लागि सहमति जनाउनुभएकै हो, दुई अध्यक्ष मिलेर जाँदा नै एकता महाधिवेशन हुने हो, यति भन्दाभन्दै पनि किन त्यस्तो तयारीमा लाग्नुभएको होला ? हामी पनि आश्चर्यमा छौँ ।’

तर, अहिले विकास भइरहेको घटनाक्रमजस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालको गठबन्धन कायम रहे प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । बिहीबारको भैंसेपाटी बैठकपछि नौ सदस्यीय सचिवालयमा ६ नेता ओलीप्रति असन्तुष्ट छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को भूमिका स्पष्ट भएको छैन । तर, उनले प्रचण्डलाई साथ दिए प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्रै हुनेछन् ।

स्थायी समितिका २० सदस्यले बैठक माग गरेका छन् । ६ मन्त्री र ६ सचिवालय नेतासहित ३२ नेता ओलीको विपक्षमा र १२ जना मात्र ओलीको पक्षमा हुनेछन् । चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा असन्तुष्ट समूहमा तीन सय १० केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । यसरी केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको विपक्षमा दुईतिहाइ सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै, एक सय ७४ सदस्यीय संसदीय दलमा पूर्वमाओवादी समूहका ५३ र नेपालनिकट करिब ४५ सांसद एकातिर उभिँदा यो गठबन्धनमा झन्डै सय सांसद पुग्ने सम्भावना छ ।

बहुमत/अल्पमतको खेलले पार्टीलाई नै नोक्सानी गर्ने भएकाले सहजताका लागि प्रधानमन्त्रीबाटै ‘पावरसेयरिङ’को प्रस्ताव आए अहिलेको संकटको व्यवस्थापन हुन सक्ने नेकपाकै केही नेताको बुझाइ छ । ‘पार्टीभित्र र संसदीय दलमा बहुमत नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेका लागि सहज छ, चल्छ भन्ने लागेको हो भने ठीकै छ । असहज भएको हो भने प्रधानमन्त्रीबाटै पावरसेयरिङको प्रस्ताव आउनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने ।