अध्यादेश फायर : ओलीको एक रुप

 

वैशाख ८ गतेको क्याबिनेट बैठकलाई अधिकांश मन्त्रीहरुले अघिपछि जस्तै सामान्य होला भन्ने लख काटेका थिए ।

त्यस्तो भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यादेशको प्रस्ताव झिक्दा मन्त्रीहरु नै आश्चर्यमा परे, केहीले त विरोधै गरे ।

दुवै अध्यादेश पारित भयो । शितल निवासबाट लगत्तै प्रमाणीकरण पनि भयो । अनि सुरु भयो अध्यादेश आतंक, देशैभरी ।

५ औं दिन अर्थात शुक्रबार उनै ओलीले क्याबिनेट बैठक राखे । यो चोटीचाहिँ अध्यादेश फिर्ता प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाट आउला भन्ने अनुमान अधिकांश मन्त्रीहरुले गरेका थिए ।

भयो पनि त्यस्तै । बैठक सुरु हुनासाथ ओलीले आफूले पहिले ल्याएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश खारेज गर्ने प्रस्ताव राखे । स्वीकृत भयो ।

‘साथीहरुबाट अहिले आवश्यक छैन भन्ने कुरा आयो । विपक्षी दलबाट पनि यस्तै कुरा आयो । फिर्ता गरौं, ओलीले प्रसन्न मुद्रामा बडो सहज हाउभाउमा प्रस्तुती राखेका थिए ।

अध्यादेश खारेजीको निर्णय भयो । त्यो निर्णय पनि शितल निवास पुग्यो । लगत्तै खारेजीको सूचना त्यहाँबाट आयो ।

किन आए अकस्मात यी दुई अध्यादेश ? के ओलीले यति चाँडै फिर्ता गर्नुपर्ला भनी सोचेका थिए ?

एक दिन अघि यी आफ्ना कदमप्रति शंका नगर्न सांसदहरुलाई सम्झाइरहेका ओली फेरी ब्याकगेयर चलाउनुतिर किन लागे ?

यस्ता कैयौं प्रश्नहरुको जवाफ बुझ्न केही महिना यताका राजनीतिक घट्नाक्रम सर्सती हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो भन्दा ठूलो कुरा चाहिँ ओली स्वंयको रुप बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनकि अनेकन उत्तारचढाव वेहोर्दै आएका, आफ्ना बोली र कदमले चर्चा र आलोचना दुबै बटुलेका राजनीतिज्ञले यी अध्यादेशका क्रिया, प्रतिक्रिया कस्ता आउलान् भनी बुझेका थिएनन् भन्नु अपत्यारिलो हुन जान्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नजिकबाट बुझ्नेहरुका अनुसार उनले यो कदम जानीजानी, अझ आफै अग्रसर भई चालेका थिए । त्यसो हो भने फिर्ता गर्दा उनलाई ब्याकफायर भएन ?

‘हुँदैन । हुँदैन भन्ने पनि ओलीलाई थाहा छ । ओलीले यो बेला यस्तै रुप देखाउन खोजेका हुन् । जुन कतिपयलाई अपाच्य र अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, ओलीका एक निकटवर्ती सुनाउँछन् ।

हुन त अध्यादेश फिर्ताको पृष्ठभूमिमा ओलीले आफ्ना सहयात्री अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), पूर्व प्रधानमन्त्री एवं बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सचिवालय सदस्यहरुको राय, सुझावलाई लिएको बताएका छन् । विपक्षी कांग्रेसबाट आएका सुझावलाई पनि मध्यनजर राखेको भनेका छन् ।

फिर्ता गर्ने क्याबिनेटको निर्णयलगत्तै दाहाललाई सँगै राखेर उनै देउवासँग हँसिलो मुद्रामा त्रिपक्षीय भेट पनि आजै भ्याएका छन् ।

 

प्रचण्डसँगको घचपच्च

 

एकिकरणका बेला नेकपामा दुई अध्यक्ष किन हुने भनी उठेका प्रश्न शान्त पार्न ओलीले बडो राम्रो भनाई प्रस्तुत गरेका थिए । सामान्य टेम्पु होइन एक जनाले चलाउने, नेकपा ठूलो जहाज हो जसलाई हाँक्न दुई चालक चाहिन्छ भनी राखेको तर्क चर्चित बनेको थियो ।

परिणाम  राम्रै आयो । दुई पार्टी एक भई बनेको नेकपाले राम्रो सन्देश दियो पनि ।

दुनियाँलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी नेपालमा कम्युनिष्ट मिले । दुई तिहाई निकटको सरकार बन्यो ।

विचमा केही अन्तर्विरोध चल्नु सामान्य हो । पार्टीभित्र ओली र दाहालबीच सरकार र पार्टीमा आलोपालोको बहस पनि चल्यो । पछि दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष र ओली सरकार प्रमुखको रुपमा रहने गरी काम कारवाही हुदैआएका छन् ।

दश वर्षे जनयुद्धबाट दुनियाँलाई चकित पार्दै शान्तिप्रक्रियामा आएका दाहालको आफ्ना बेग्लै विशेषता छन् । वाकपटुता र चार्तुर्यतामा पनि दाहाल कावील देखिन्छन् ।

कठोर जेलजीवन र राजनीतिक संघर्ष भोग्दै साविक एमालेको नेतृत्वमा उदाएका ओली समकालीन नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई दक्षिण एशियाकै राजनीतिमा चर्चित छन् । उनका बोली उतिबेलाका माओवादीलाई गोली सरह हुने टिप्पणी खोज्न धेरै वर्ष अघि पुग्नै पर्दैन ।

यो पृष्ठभूमिमा मिल्ती भएका दुई पार्टीबीचका पनि दुई अध्यक्षबीच आन्तरिक टकराव नराम्ररी बढेको थियो, पछिल्ला दिनहरुमा ।

सभामुख छनौट प्रकरण केही सिनमा आयो, कतिपय सिनमा आएनन् । यो बीचमा राष्टिय सभामा वामदेव गौतम लैजाने वा नलैजानेदेखि कोरोनाविरुद्ध काम गर्न सर्वदलीय संयन्त्र सम्मका कुरामा दुई अध्यक्षबीच विवाद छचल्कियो ।

कतिपय झिना कुराले त्यसलाई बल पुर्यायो । जस्तै दाहालले भनेका डिआजी नहुने, राष्टबैंकमा नहुने यस्तै, यस्तै ।

विश्वव्यापी कोराना भाइरस विरुद्ध सरकार राजनीतिक दलहरुसित एक ढिक्का बनाई लडिरहेको बेला दाहालले असहयोग गरेको आरोप अर्को पक्षले लगाइरह्यो ।
यो कुरा त ओलीले आजकै क्याबिनेट बैठक र नेताहरुबो त्रिपक्षीय बैठकमा पनि उठाएका थिए ।
हामी कोरोनाबाट एक जना पनि मर्न दिनुहुँदैन भनेर लाग्ने । साथीहरु मान्छे मरे हुने, सरकार असफल भए हुने जसरी काम गर्ने, यस्तै भावका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीबाट झल्केका थिए । ती अरु कोहीलाई नभएर मूलतः दाहाल केन्द्रित थिए ।

त्यसअघि नै निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि उठाइएको टेप प्रकरण, स्वास्थयमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि घेराबन्दीमा नागरिक समाज र मिडियासम्मलाई उचालेर प्रहार गरिरहेको कुरा पनि ओली पक्षले गम्भीरै रुपमा लिइरहेको थियो ।

अर्का अध्यक्ष दाहाल आक्षेप बेग्लै । दुई पाइलट भन्ने एक्लै चलाउन खोज्ने भनी उनी निकटवर्तीहरुसँग सुनाइरहन्थे । त्यही भएर कहिले भैंसेपाटी बैठक बस्थ्यो त कहिले बरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको सहकार्य कसिलो हुन्थ्यो ।

पछिल्लो समय दाहालकै अग्रसरतामा ओलीलाई नेकपाभित्रै बाट अल्पमतमा पार्ने, सरकारबाट हटाउनेसम्मका खबरहरु पनि सुनिए ।

विद्यमान कानुनमा दल फुटाउनका लागि पार्टी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य छ । नेकपामा ओलीको संसदीय दलमा र दाहाल, नेपालको केन्द्रीय कमिटीमा बाहुल्य छ । यही पृष्ठभूमीमा जारी अध्यादेशले पार्टी र संसदीय दलबीच बीचको र को ठाउँमा वा राखेको थियो । अर्थात दुई मध्ये कुनै पनि ४० प्रतिशत संख्या भए दल अलग हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको थियो ।

नेकपामा दाहाल, नेपाल मिलेर पार्टी अलग्गिने सम्भावना देखिदैन । बरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी कुनै हालतमा नफुट्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला ओलीले अध्यादेश ल्याएर के सन्देश दिन खोजेका थिए ?

कतै आवश्यकता परे पार्टी अलग हुन पनि सक्छ । जानलाई पनि बाटो बन्द गर्न हुँदैन । क्लीयर छ भन्ने सन्देश दिन त यो अध्यादेशले खुकुलो व्यवस्था पारेको थिएन ?

किनकि पार्टीभित्र होस् या बाहिर, जो उकुसमुकुसमा छ, उनीहरु प्रजातान्त्रिक तवरले बाहिर निस्किन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क यसबीचमा ओली निकटबाटै उठेका थिए ।

यसको अर्थ त्यस्तै परे म आफ्नो बलियो उपस्थितिसहित एक्लै हिँड्छु भन्ने ओलीको सन्देश त होइन ?

‘हो । प्रचण्डले धेरै घच्चपच गरिरहे म सहदिन । बाटो अलग गरे हुन्छ भन्न खोजेकै हो । एक्सटीम कदम कस्तो हुन्छ भनेर ओलीले देखाएको पनि हो, ओली नजिकका एक नेता भन्छन् ।

पछिल्लो समय ओलीले नेपालसँगको सम्बन्ध बाक्लो बनाएको लुकेको छैन । आफ्ना विश्वासपात्रहरु शंकर पोखरेलदेखि भानुभक्त ढकाल, गोकुल बाँस्कोटासम्म यो काममा तल्लीन रहेको नेकपा स्रोतहरुको दावी छ । त्यसमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि सामेल छन् ।

यद्यपी ओलीले नेताहरुसँग अध्यादेशको विषय नेकपासँग जोडिएको विषय होइन भनीरहेका थिए ।

 

मधेशमा ओलीको तीर

 

संविधान निर्माण ताका बाक्लो सम्बन्ध बनाएका दाहाल र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई मधेशको कोर पोलिटिक्समा अरु भित्र पसेको त्यति रुची नलाग्न सक्छ । कारण छ त्यसमा ।

जतिबेला दाहाल, भट्टराईहरु मधेशकेन्द्रित नेताहरुको मोर्चामा थिए । कांग्रेस पनि उतै थियो । दक्षिणी छिमेकीको रुची र पुट पनि त्यतै थियो ।

ओली एक्ला विपक्षी थिए, आफ्ना एजेण्डामा । त्यही भएर तारोमा परेका थिए र आक्रमणमा पनि परेका थिए राजविराजको एक राजनीतिक कार्यक्रममा ।

संविधान संसोधनको मुद्दा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने उतिबेला एमालेको मान्यता थियो । त्यसलाई ओलीले राष्ट्व्यापी बनाए ।

त्यतिबेला संसोधनको एजेण्डा उठाउने न दाहाल, न भट्टराई, न उपेन्द्र यादव, न महन्थ ठाकुर कसैले पनि त्यसलाई समाइरहेनन् । कोही सत्तातिर लागे, कोही कता अल्झे ।

तर आन्दोलनताकाको लामो घनिभूत सम्बन्धको न्यानोपना पनि एक अर्कामा रहिरहेकै थियो ।

यो विचमा ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशका २० ठूला शहरलाई आधुनिकिकरण गर्न बजेट छुटियो । रेलमार्गको काम अघि बढ्यो । हुलाकी मार्गको काम भयो । जनचेतनाको काममा बजेट गयो ।

तर, ओलीले संविधान संसोधनमा भने पुरानै अडान बोकिरहे ।

यसैबीच, विखण्डनको चर्को नारा बोक्ने मधेशका नेता सिके राउतलाई अहिलेको सरकारले राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्यायो ।

बाहिर नदेखिएको, तर भित्रभित्र मधेशका नेताहरु ओलीसँग नजिकिएनन् मात्र ओलीको ध्यान पनि त्यतातिर केन्द्रित हुन थाल्यो ।

राष्ट्यि सभाको पछिल्लो चुनावमा समिकरण बाध्यताले हुन नसक्दा पनि भोट भने नेकपाले राम्रै पाएको थियो ।

समाजवादी र राजपाका केही नेताहरुसँग ओलीको राम्रो सम्बन्ध भयो । ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई यो कामको खटनपटन गराएका थिए ।

सम्बन्धको त्यही जगको विकसित रुप नै ती पार्टीको ध्रुवीकरण हुन सक्छ, जुन अहिले ब्याक गरिएको अध्यादेशसँग जोडिन्छ ।

यद्यपी ओली – दाहाल र ओली -नेपालबीचको यस्तै घचपच्चबीचमै नेकपाको राजनीति अझै यही रुपमा  अघि बढ्ने संकेतहरु देखिएको छ । लेखक बालकृष्ण बस्नेत