मधेस मामिलामा ओली रणनीति असफल भएकै हो त ?
केपी ओलीले सरकारमा आएदेखि नै मधेसका राजनीतिक दलहरुबीच फुट र विभाजन ल्याउने प्रयास गर्दै आएका थिए । सुरुमा समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर राजपालाई बाहिरै राखे । सरकारमा मन्त्री बनेका इस्तियाक राईलाई उपेन्द्र यादवविरुद्ध प्रयोग गरे ।
अन्ततः समाजावदी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर पठाए । राजपासँग राष्ट्रियसभाको चुनावमा तालमेल गरे । प्रदेश २ र केन्द्र सरकारमा पनि राजपालाई ल्याउने र प्रादेशिक सरकार ढाल्ने प्रयास गरे । तर, ओलीले हालेको ‘घाँस’मा राजपाका नेताहरु बिकेनन् र सरकारमा गएनन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा सरकारमा नगएको राजपाले समेत उनलाई नैतिक समर्थन गरेको थियो । बाबुराम–उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई संविधान संशोधन गर्छु भन्दै ओलीले सरकारमा लगेका थिए । उनीहरुकै समर्थनबाट ओलीले दुई तिहाई बहुमतको तागत बटुलेका थिए ।
तर, सरकारमा आएका र नआएका दुवै दलले आफूमाथि गरेको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पचेन । त्यसको मुख्य कारण नै के थियो भने ती दलहरु फुटाउन उनीबाट सुरुदेखि नै गरिएको चलखेल र षडयन्त्र ।
प्रधानमन्त्री ओली राजनेता हुन चाहन्थे भने उनले साना दलहरुलाई फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुको साटो तिमीहरु नफुट, मिलेर राष्ट्र निर्माणको यात्रामा लागौं भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, उनी कालीदासको जस्तो उल्टोतिर बसेर रुखा काट्ने अभियानमा लागे । र, आज उनको मधेसको राजनीतिक शक्तिलाई फुटाउने कलुसित रणनीति छताछुल्ल हुन पुग्यो ।
मधेसकेन्द्रित दलहरुले गर्दै आएको संविधान संशोधनको मागलाई कार्पेटमुनि छोपेर उनीहरुलाई फुटाउने र एकाध सांसदलाई मन्त्री पद दिएर दुईतिहाईको शक्ति आर्जन गर्ने ओलीको सपना शायद अझै मुर्झाइसकेको छैन कि ?
