गलैँचा र गाडीका पार्टपुर्जा आयात गर्ने कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने ठेक्का

हाम्रो इकोनोमि

 

 

गलैँचा, तयारी पोसाक तथा गाडीका पार्टपुर्जा आयात गर्ने, सामग्री आयात गर्ने तथा सफ्टवेयर उत्पादन गरी निर्यात गर्ने भनेर सञ्चालित कम्पनीले मेडिकल सामग्री आयात गर्ने ठेक्का पाएपछि के हुन्छ ? त्यही हुन्छ जो अहिले देशमा भइरहेको छ । देश स्वास्थ्य विपत्मा भएको वेला पनि आर्थिक स्वार्थमा लागेका नेता तथा अधिकारीका कारण स्वास्थ्यसँग साइनो नभएको कम्पनीले विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पायो जसको परिणाम देश अहिले अत्यावश्यक सामग्रीविहीन अवस्थामा छ ।

तुलहरि सिंह भनेर अहिले मिडियामा चर्चामा आएका ठेकेदारको खास नाम तुलबहादुर सिंह हो, उनी र हरि सुमन ओम्नी इन्टरनेसनलका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै, प्रकाश केसी, पारस केसी र सुमन सिंह सो कम्पनीका लगानीकर्ता हुन् । उनीहरूले मुख्यतः गलैँचा तथा तयारी पोसाक आयात गर्ने उद्देश्यले कम्पनी सुरु गरेका थिए । गाडीका पार्टपुर्जा आयात गर्ने, सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्री गर्ने र खाद्यान्नसमेत आयात–निर्यात गर्ने अनुमति सो कम्पनीले पाएको छ । तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि वा उपकरण आयात गर्ने स्वीकृति नै नपाएको सो कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सरकारले कानुन मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर खेलबाड गरेको छ ।

ओम्नी अर्थात् यतीजस्तै सरकारको संरक्षण प्राप्त अर्को समूह : बालुवाटार र ओम्नीको सम्बन्ध अहिले मात्र जोडिएको होइन, तीन अर्बको कम्प्युटर ल्याबको ठेक्का पनि नियम मिचेर यही कम्पनीले पाएको हो

१. विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, एक अर्बका सामानमा साढे तीन अर्बको ठेक्का 

निर्वाचन आयोगबाट नै गैरकानुनी फाइदा लिँदै आएको ओम्नीका दिन निर्वाचनपछि झन् उज्याला भए किनकि नयाँ सरकारले पनि उसलाई झन् खुलेर संरक्षण गर्न थाल्यो । सरकारले नौ सय सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आइटी ल्याब) बनाउने महत्वाकांक्षी योजना ल्यायो, तर तीन अर्बको ठेक्का पनि ओम्नीले नै पायो । ६० लाखभन्दा बढीको मालसामान खरिदमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिड) हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, जसरी पनि सो कम्पनीलाई ठेक्का दिन सरकारले नियम मिचेको थियो । २५ देखि ३० हजारका कम्प्युटरलाई ८० हजारसम्मको लागत साबित गराई सो समूहले एक अर्बको काममा तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट असुलेको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलको नेतृत्वमा म्याक्स इन्टरनेसनल र नेपा हिमा ट्रेडलिंक जेभीले सरकारको यो ठेक्का पाएका थिए ।

२. जनक शिक्षा सामग्रीको साढे ४७ करोडको कागज खरिद 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले चार हजार मेट्रिक टन कागज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । ४७ करोड ४६ लाखको ठेक्का कसले पायो ? ओम्नीले नै । कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने कागज किन्न लिमिटेडले गत भदौमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ९० प्रतिशत ‘ब्राइटनेस’ भएको उच्च गुणस्तरयुक्त ‘उडफ्री’ कागज खरिद गर्नुपर्ने सर्त सम्झौतामा थियो । तर, ओम्नीले ८३ प्रतिशत मात्र ‘ब्राइटनेस’ भएको न्यून गुणस्तरको कागज आपूर्ति गरेको छ ।

कागज न्यून गुणस्तरको भएको भन्दै उजुरी परेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो । विभागले कागज पूर्वसर्तअनुसारको नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सो ठेकेदारलाई कारबाही नगरी यही सरकारले विपत्को वेला मेडिकल उपकरण ल्याउने जिम्मा पनि त्यही कम्पनीलाई दिएको थियो ।

३. प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल वाररुम, टेन्डर रोकेर सात करोडको ठेक्का कसले बनायो ? ओम्नीले  

सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिए, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण बुझ्न र विभिन्न मन्त्रालयसँग संवाद गर्न डिजिटल वाररुम चाहिन्छ ।’ बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । ‘वाररुम’ बनाउन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले टेन्डर निकालेको थियो । तर, टेन्डर प्रक्रिया बीचैमा रोकियो र सरकारले सीधै कम्पनी छनोट गर्‍यो । ओम्नीको स्वार्थमा काम गर्ने विज्ञहरू प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार भएकाले सो ठेक्का पनि ओम्नीकै भगिनी संस्था शास्त्र नेटवर्कले पायो । यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दयनीय अवस्थामा भए पनि ओम्नीको भने फलिफाप भयो ।

४. मन्त्रीलाई म्याकबुक, किन्ने ठेक्का पनि ओम्नीकै 

सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको यात्रा सिंहदरबारबाट सुरु गरेको थियो । देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई म्याकबुक (एप्पलको ल्यापटप) दिलाएका थिए । त्यसको आपूर्ति पनि ओम्नी गु्रपले नै गरेको थियो ।

५. मतदाता परिचयपत्र, पाँच रुपैयाँमा छाप्नुपर्ने मतदाता परिचयपत्र १३ रुपैयाँ 

गत निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र छाप्ने ठेक्का ओम्नी समूहले पाएको थियो । परिचयपत्र कस्तो थियो, सचेत मतदाताले एकपटक फेरि पनि हेर्न सक्छन् । सामान्य कागजमा प्लास्टिकको खोल राखिएको सो परिचयपत्रको लागत पाँच रुपैयाँ पनि पर्दैन । तर, सो समूहले एउटा परिचयपत्रको १३ रुपैयाँका दरले ठेक्का पायो । यसरी एक करोड ५२ लाख परिचयपत्र छाप्दा सो कम्पनीले निर्वाचन आयोगबाट २० करोड लिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिकार्ड नौ रुपैयाँ ९९ पैसाका दरले कार्ड छापेको थियो ।

तर, प्रदेश २ का आठ जिल्लामा तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएपछि उस्तै कार्ड छाप्न कम्पनीलाई आयोगले प्रतिथान १५ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले भुक्तान गरेको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि थप २१ लाख ७० हजार नौ सय ८५ को मतदाता परिचयपत्र छपाइ गर्दा आयोगले प्रतिथान १३ रुपैयाँ ५० पैसामा छपाइ गर्न दिएको थियो । यसरी एकै वर्षमा उस्तै परिचयपत्र छाप्दा तीनथरी रेट निर्वाचन आयोगले भुक्तान गरेको थियो । आयोगले उस्तै कार्डका लागि वैशाखमा नौ रुपैयाँ ९९ पैसा, भदौमा १५ रुपैयाँ ५० पैसा र कात्तिकमा १३ रुपैयाँ ५० पैसा तिरेको थियो । यो विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

६. निर्वाचन आयोगमै २५ करोडको प्रिन्टर खरिद, त्यो पनि विनाप्रतिस्पर्धा 

स्थानीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सकिनै लाग्दा निर्वाचन आयोगले ओम्नीमार्फत २५ करोड ५३ लाखमा तीन प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । अयोधीप्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको आयोगको तत्कालीन नेतृत्वले टेन्डर नै नगरी ओम्नीलाई यति ठूलो बजेट दिएको थियो । हुन त आयोगसँग त्यसअघि नै १३ थान प्रिन्टर थिए । तर, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदाता नामावली छाप्न आयोगमा रहेका प्रिन्टर मर्मत गर्न समय लाग्ने भएकाले नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्नुपरेको आयोगको ठहर थियो । तर, वर्षौँको तयारीपछि हुन लागेको निर्वाचनमा पनि ‘इमर्जेन्सी’जस्तो गरेर आयोगले विनाप्रतिस्पर्धा एउटा रंगीन तथा दुई श्यामश्वेत प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । ‘विनायोजना र पूर्वतयारी निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम समाप्त भएपछि निर्वाचनको उत्तरार्धमा मेसिन खरिद गरेको’मा महालेखाको आपत्ति छ ।