पूर्वराजाले कोरोना राहत कोषमा दुई करोड सहयोगको घोषणा



 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न सरकारले बनाएको कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा २ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार पूर्वराजाले सन्देश जारी गर्दै हिमाल कोषमार्फत २ करोड योगदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । पूर्वराजपरिवार आबद्ध हिमानी कोषमार्फत पूर्वराज परिवारले सो सहयोग गरेको हो। उक्त रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने गरी हिमानी कोषलाई दिइएको शाहले बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दु:ख-कष्ट र आपत-बिपदको यो घडीमा सबैका साथमा साथ दिदै हाम्रो तर्फबाट हिमानी कोषलाई रू २ करोड दिई नेपाल सरकारको ‘कोरोना भाईरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’मा दाखिला गर्न बुझाएका छौ। यस कार्यले पनि केही सहयोगी भूमिका रहने विश्वास लिएका छौ।’

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले लकडाउन बाध्यात्मक परिस्थिति भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति अनुशासित बन्न पनि सबैसँग आग्रह गरेका छन्। उनले महामारीको यस क्षणमा ज्यानको परबाह नगरी खट्ने चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी सेना प्रहरीलगायत सबै सुरक्षाकर्मीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। राहत, उद्धार र ब्यवस्थित बन्दोबस्त जुटाउन सबै पक्षबाट भइरहेको कामको प्रशंसा गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अपील गरेका छन् ।

पूर्व राजाले राहत, उद्धार र ब्यवस्थित बन्दोबस्त जुटाउन सरकारी र गैह्र सरकारी सबै पक्षबाट समन्वयकारी ढंगमा मानवीय सेवा सहयोगमा काम भै रहेकोमा प्रसंशा गर्दै यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आग्रह पनि गरेका छन्। साथै लकडाउन बाध्यात्मक अनिवार्यता भएको भन्दै यसको पालनामा गैह्र जिम्मेवार हुने छुट कसैलाई छैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने

    रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण

प्रधानमन्त्रीद्वारा एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटन

    आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छैटौं एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटनमा फरक शैली

३८ अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्बको कारोबार

    बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकले बढेर बन्द भएको छ

संविधान संशोधनमा कांग्रेस-एमालेबीच साझा धारणा बन्छ : गगन थापा

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुई ठूला दलको सातबुँदे सहमतिलाई संस्थागत