सरकार, उपचार नगर्ने अस्पतालको इजाजत पत्र खारेज गर : अनेरास्ववियू



हाम्रो इकोनोमि

 

सत्तारुढ दल नेकपाको भ्रातृसँगठन अनेरास्ववियूले विपदका बेला विरामीको उपचार नगर्ने नीजि अस्पतालहरुको लाईसन्स खारेज गर्न माग गरेको छ । अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रंजित तामाङले देश अक्रान्त भएको यो घडीमा समाजप्रति उत्तरदायी हुन नीजि अस्पतालका संचालकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमर्फत आफ्नो धारणा अघि सार्दै नेता तामाङले भनेका छन्, मानबिय संबेदना ख्याल नगरि बिरामि नलिने, उपचार सेवा नदिने निजि अस्पतालको या त लाईसेन्स खारेज गरिनु पर्छ, या त मानबिय अपराधको मुद्धामा पक्राउ गरि कानुनी उपचार गरिनु पर्छ । उनले अस्पतालहरुले संकटको बेला मानबियता र सामाजिक दायित्व   पनि पुरा गर्नु पर्ने तर्क गर्दै अस्पतालहरु विशुद्द पैसा कमाउने  ब्यापारिक प्रयोजनले मात्र सञ्चालित हुनु नहुने बताए ।

मदर टेरेसाको महामानवीय आदर्शमा हिडेको स्वास्थ्य सेवा, बिरामिको उपचारमा अहोरात्र खटेर मानिसलाई जिवन दिएर आफु संक्रमित भै जिवन त्याग्न पनि तयार आजका बिश्वका उदाहरणीय डाक्टरहरुबाट हाम्रा ब्यापारी (माफिया) हरुले केही सिके हुने । यदि निजि अस्पतालका सञ्चालकहरुलाई नै कोरोना भाईरस संक्रमण भएको अवस्थामा सरकारी अस्पतालका डाक्टरले उपचार गर्न मानेनन भने एक पटक सोच्नुस त तपाईलाई कस्तो होला ??यसर्थ मानवीय कर्तब्य पुरा गरौ, उनले भनेका छन् । आफैं कर्तव्य पालना नगर्नेहरुलाई सरकारले कानूनले बाध्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

‘नेपाल सरकारलाई पुन आग्रह गर्न चाहन्छु, राज्यको आँखाबाट हरेक नागरिकको जिवनको मुल्य एउटै हुनुपर्छ । हरेक नागरिकले अकालमा मृत्युबरण गर्न नदिन सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिनु पर्दछ । निजि अस्पतालहरुले बिरामि लिन नमानेको समाचार बारम्बार आईरहदा पनि सरकारको तर्फबाट एक्सन लिनुको सट्टा मृदुभाषी अनुरोध दोहोराईरहनु दुखद छ । सरकार जनताको आवाज,जनताको पिडाको सारथि त बनौ’ तामाङ ले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल...

प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न हुन्न : योगेश भट्टराई

  नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाएका...

वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

    जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।...

२०४६ देखि २०८२ चैत सम्म को-को पर्दैछन सम्पत्ति छानबिनमा

    सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त...