खतिवडालाई दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बनाउने गोप्य तयारी



हाम्रो इकोनोमि

 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल मंगलबार मध्यरातमा सकिँदैछ । त्यससँगै उनी मन्त्री पनि रहने छैनन् । स्रोतकाअनुसार कार्यकाल सकिनुअघि नै खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारी छ ।

तर उनको पुनः नियुक्त हुनेछ । नेकपा उच्च स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई संविधानको धारा ७८ अनुसार पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ । र, यसरी नियुक्त मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता पाइसक्नु पर्नेछ ।

अर्थमन्त्री डा .युवराज खतिवडाले राजिनामा दिने

अर्थमन्त्री डा .युवराज खतिवडाले आज राजिनामा दिने भएका छन् । राष्ट्रियसभामा उनको कार्यकाल सकिन लागेकाले उनले राजिनामा दिन लागेका हुन् ।

नेकपाको स्थायी समितिले बैठकले एकै व्यक्तिलाई दुई पटक राष्ट्रियसभामा नपठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनको पक्षमा उभिएका थिए । तर, आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सिटमा कसैको नाम सिफारिस नगरेपछि राजिनामा दिन खतिवडा बाध्य भएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडा अलोकप्रिय भए । व्यवसायी मात्र होइन पार्टीकै कार्यकर्ता मात्र उनको कार्यशैलीसँग रुष्ट थिए । देशको अर्थतन्त्रलाई पनि कुनै योगदान दिन सकेनन् । राजनीतिक पृष्ठभुमीका व्यक्ति नभएको र जीवनभर जागिरे भएकाले उनले अर्थतन्त्रलाई भिजन दिन नसकेको आरोप छ ।

 

राजश्वका लक्ष्य समेत पुरा गर्न सकेनन् । मध्यमवर्गलाई प्रताडित बनाउने नीतिका कारण पनि उनी अलोकप्रिय भए । अहिले राजिनामा दिएपनि फेरि ६ महिनासम्मलाई पनि अर्थमन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...