नेता र न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ- शेरबहादुर तामाङ
केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरूको जीवनशैली अपारदर्शी र भड्किलो भएको विषय निकै उठ्यो । नेतृत्वले त्यसमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासिला मानिने एकजना मन्त्रीले करोडौंको कमिसन डिल गरिरहेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो । समय क्रमले समस्या समाधान गर्छ भने पनि पछिल्लो प्रकरणले नेकपा ठीक दिशामा गइरहेको छैन भन्ने त पुष्टि गर्छ होला नि ?
एकदमै जायज कुरा हो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूको जीवन शैली, आर्थिक पाटोका विषयमा ब्यापक प्रश्न उठ्यो । त्यसैकारण केन्द्रीय कमिटीले एउटा निष्कर्ष पनि निकाल्यो कि, पार्टीजीवनमा विभिन्न समयमा सार्वजनिक पदमा बस्ने वा पार्टीका जिम्मेवार पदमा बस्ने नेताहरूले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने ।
बुझाएको सम्पत्ति विवरणप्रति आशंका लागे अनुशासन आयोगले छानबिन गर्ने । हामी भनिरहेका छौँ, पार्टीको अनुशासन आयोगले छानबिन गरेर मात्र पुग्दैन । प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी राज्यको कानुन नै बनाऔँ । त्यस्तो व्यवस्था बनाउन सक्दा जिम्मेवारी पाएका बेला ब्यक्तिहरू आर्थिक प्रभावमा फस्ने खालको स्थिति बन्दैन ।
यो कानुनको अभावकै कारणले व्यक्तिहरू कहिले काँही जिम्मेवारी पाएका बेला आर्थिक प्रलोभनमा फस्ने, जसको कारणले गर्दा पार्टी पनि बदनाम हुने स्थिति बन्दोरहेछ । मूलतः भ्रष्टाचारको मुद्दामा पार्टीले सून्य सहनशीलता भनिरहेकोले कहीँ कसैबाट भ्रष्टाचार भए त्यसलाई छाड्नु हुन्न । अरु पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, अरु व्यक्तिव्यक्तित्वहरूले पनि तिनलाई दण्डनीय बनाउने अझ कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हाम्रो पार्टी सरकारमा बसिरहेकाले अलि बढी जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । र, त्यसरी प्रस्तुत गर्नुको सट्टा कहिले काँही जिम्मेवार पदमै रहेकाहरू आर्थिक चलखेलमा बार्गेनिङमा पर्ने खालको स्थिति पछिल्लोकालमा देखा पर्दै गएको छ ।
कतिपय घटना मिडियाले थाहा पाएको कारणले बाहिर आयो । यसरी बाहिर नआएका कयौँ अझ ठूलठूला घटना हुन सक्छन् । त्यसो पटक्कै नहोस् भनेर सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्र होइन, सार्वजनिक गर्ने कानुन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा पार्टी त जोगिन्छ नै, पार्टीका नेता–नेतृत्व पनि जोगिन्छ । र, सिंगै समाजलाई पनि भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन सकिन्छ ।
