वामदेवलाई सांसद नबनाउँने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा

 

 

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्टिय सभाको सदस्य बनाउने सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको निर्णय पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको अडानले नेकपाभित्र गम्भीर मोड ल्याएको छ । बुधवार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्टिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बालुवाटारमा निर्णय गरेको दुई घण्टा नवित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्टिय सभामा मनोनित गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर गौतमलाई राष्टियसभा सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए । तपाईहरुले मेराविरुद्ध घेराबन्दी गर्नुभयो, मसँग अर्थमन्त्री बनाउने अर्काे ब्यक्ति छैन, ओलीले नेपाललाई भने युवराज खतिवडालाई विदा दिएर वामदेवजीलाई राष्टियसभामा मनोनित गर्न सकिदैन ।

करिव ९ मिनेट ओली नेपालबीच सम्वाद भएको थियो । सम्वादमा गौतमको आलोचना नगरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले ब्यापारिक घरानाबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गौतम चलेको बताएका थिए । ब्यापारिक घरानाले वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडालाई मन नपराउने भएका कारण पनि उनीहरुले गौतमलाई उचालेको आशंका प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।

राष्टिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक ब्यवस्था नभएसम्म सांसद नबन्ने अडान लिएका गौतम एकाएक सांसद मात्र बन्न खोजेपछि ओली सशंकित बनेका हुन् । उनले नेकपा सचिवालय बैठकमा आउनुभन्दा अगाडी गुट भेला गरेको बताएका थिए । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा मंगलबार वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमसहितको बैठक बसेको थियो । त्यो सुचना पाएका ओलीले गौतमलाई राष्टियसभामा नलिने अडान लिएका छन् ।

पार्टी सचिवालयको निर्णय अध्यक्ष ओलीले नै कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद गम्भीर मोडमा पुगेको छ । पार्टी सचिवालयमा ओली एक्लिदै गएका छन् भने उनको साथमा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल मात्र छन् । सधै ओलीलाई साथ दिने महासचिव बिष्णु पौडेल पनि सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपालले पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गरेरै जान ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । तर ओलीले भने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मनोनितको अधिकार प्रधानमन्त्रीको निहित रहेको बताएका छन् ।