गौतम अंकगणितमा कमजोर तर निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली
चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा गौतम पक्षका करिब एक दर्जन केन्द्रीय सदस्य छन् । अहिलेसम्म १० जनाले खुलेर उनलाई साथ दिँदै आएका छन् । यो केन्द्रीय कमिटीको तीन प्रतिशत हिस्सा हो । उमा कोइराला, केशवलाल श्रेष्ठ, गणेशसिंह ठगुन्ना, दलबहादुर राना, बलराम बाँस्कोटा, यामलाल कँडेल, राधा ज्ञवाली, सावित्राकुमारी भुसाल, हरिप्रसाद पराजुली, लक्ष्मणराज ज्ञवाली गौतम समूहमा छन् । स्थायी समितिमा गौतमका कोही पनि छैनन् । विगतमा उनलाई साथ दिँदै आएका गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठले साथ छाडेका छन् । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र केन्द्रीय सदस्य मोहन बानियाँ पनि ओली समूहतिर लागेका छन् । सचिवालय र स्थायी समितिमा एक्ला गौतम पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय कमिटीमा पनि निर्णायक मानिन छाडेका छन् । गणितीय रूपमा कमजोर भए पनि राजनीतिक रूपमा उनी प्रभावशाली छन् ।
कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्–यो नेकपाभित्रको तानातान र गठजोडको विषय हो, राष्ट्रको विषय बन्न सक्दैन
सत्तारुढ नेकपा राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन पाइने गरी संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्यमा छ, यसबारे कांग्रेसको प्रतिक्रिया के छ ?
आश्चर्य लागेको छ । संसद्को एक कार्यकाल पनि पूरा भएको छैन । तर, अहिले नै किन संशोधन आवश्यक पर्यो ? संसद्ले एक कार्यकाल पूरा गरेपछि संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा कहाँकहाँ समस्या देखियो ? समग्र प्रगतिका लागि, जनताको अधिकारका लागि कहाँ–कहाँ समस्या देखियो ? त्यसको समीक्षा गरिनुपर्छ । यस्तो समीक्षाको निष्कर्षका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने विषय निक्र्योल हुन्छ ।
तर, सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अहिलेको संविधानले अवरोध गर्छ, त्यसैले संशोधनको तयारी भएको छ नि ?
कुनै पार्टी वा व्यक्तिलाई आवश्यक पर्यो भन्दैमा संविधान संशोधनजस्तो विषयलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन । राष्ट्रलाई आवश्यक हुँदा संविधान संशोधन हुन्छ । पार्टी र नेताविशेषको लागि संशोधन गर्न पाइँदैन ।
तर, नेकपाले त संशोधनका लागि कार्यदल नै बनाइसक्यो नि ?
यो उनीहरूको आन्तरिक होडबाजीले आएको हो । यो नेकपाको आन्तरिक स्वार्थ र पदको प्रतिस्पर्धाको विषय हो । नेकपाको आन्तरिक विषयलाई राष्ट्रको विषय बनाउनुहुँदैन । उनीहरूको तानातान र गठजोड मिलाउनुपर्ने, सत्ता र शक्तिको हानाथाप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय कसरी राष्ट्रको विषय बन्न सक्छ ?
यस विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाबीच छलफल भएको छ कि छैन ?
यो विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएको छैन । संशोधन गर्न चाहने पक्षले राष्ट्रका लागि यसको औचित्य प्रस्ट पारेर विषय प्रवेश गराउनुभयो भने छलफल होला । प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका नेता त्यो कार्यकालभरि मन्त्रिपरिषद्मा नजाने भन्ने संविधानको ‘स्पिरिट’ हो । तर, प्रतिनिधिसभामा हारेका साथीहरू अहिले राष्ट्रिय सभामा पुग्न थाल्नुभएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ पुगिसक्नुभएको छ । हो, राष्ट्रिय सभामा पुग्न बन्देज छैन । तर, मन्त्री हुने गरी जानुभएको हो भने त्यो समस्याको विषय हो । प्रतिनिधिसभामा हारेका साथीहरू यो कार्यकालभरि मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त होइन । किनकि कोही मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषय राष्ट्रको लागि नभई नहुने विषय होइन ।
