सरकारमाथि कसले रच्यो षड्यन्त्र ?

हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेकपाको सरकारले दुई वर्षे कार्यकाल सहजै पूरा गरेसँगै अविश्वास प्रस्ताव आउने बाटो संविधानतः खुल्नु र आइतबार गृहजिल्ला झापा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले ‘सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र शुरु भयो’ भन्नुमा के तादात्म्यता छ ? के प्रतिपक्षी त्यस्तो बलियो छ, जसले यो सरकार ढाल्ने हैसियत राखोस् ? वा, भित्रभित्रै नेकपा विभाजित भएर प्रतिपक्षीको योजनामा पो सामेल हुँदैछ कि ? या सैनिक, विप्लव नेकपा वा कुनै विदेशी शक्तिको चलखेल त्यति घनिभूत रुपमा प्रकट भइसकेको छ ?

 

दुई तिहाईको सरकार छ, संख्या नपुगेको कांग्रेस हार खाएर बसेको छ । राष्ट्रिय सभा चुनावमा मिल्न आएका राजपाहरु संघीय सरकारमा सामेल नहुने सन्देशसहित दिल्लीबाट फर्केका छन् । यस्तो स्थितिमा सरकार ढाल्छ कसले ? एकथरि नेकपा नेताहरुको भनाइ छ, ‘आफैँ विपक्षी खडा गर्ने र त्यही पिर लिएर बस्ने प्रधानमन्त्रीको बानी छ ।’ जसरी कम्युनिष्ट पार्टीका बैठक र छलफलहरुमा कुरा राखिन्छ, मुख्य शत्रु र प्रधान अन्तरविरोधबारे ।

 

निशाना प्रष्ट नभई आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन भनेरै प्रत्येक राजनीतिक प्रतिवेदनमा शत्रु किटान गर्नु कम्युनिष्ट सूत्र नै हो । कतै यो सरकारमाथि षड्यन्त्रको छर्रा छाडेर विषयान्तर गर्ने र पार्टी नेताहरुलाई दायाँबायाँ लाग्न नदिने सुविचारित योजना त हैन ? प्रधानमन्त्रीले झापामा बोल्नुभएको कुरालाई पार्टीको आन्तरिक पक्षमा रक्षात्मक भइयो भन्ने अर्थमा लिन सकिने कतिपय नेकपा नेताको ठहर छ । यसो गर्दा विरोधीहरु सरकारै ढाल्ने कोशिसमा लागे भने पनि पार्टीभित्र नमिलेका पक्ष भित्रभित्रै मिल्ने सम्भावना रहन्छ । ‘बाहिर सरकार ढाल्न खोजेका छन्, तपाईं पनि त्यसमा सामेल हो ?’ भनेर प्रश्न गर्न सकिने अर्थमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएको नेताहरुको बुझाइ छ ।

फुट्न नमिल्ने
तर, नेकपा नफुट्दासम्म सरकार तल–माथि हुने कुनै सम्भावना छैन । पार्टी फुट्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छ । एक्लै कसैको पुग्दैन, न पूर्वएमालेको न पूर्वमाओवादीको । यी दुई पूर्वपार्टीका नेता अहिले पनि एक्लाएक्लै बस्दा माछा, सर्प र भ्यागुतोजस्ता हुन्छन् । अर्थात्, एकले अर्कालाई नाश गर्नैपर्ने मानसिकता जिउँदै छ । तर, मिल्नुको विकल्प छैन, फुट्ने कानुनी छूट कसैसँग छैन ।

एमसिसीको झ्याउलो
एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले जनआस्थालाई बताएअनुसार अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका विषयमा प्रधानमन्त्री पार्टी पंक्तिसँगै असन्तुष्ट हुनुभएको छ । उहाँले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसिसीलाई सर्लक्क पारित गराउने योजना बनाउनुभएको थियो । तर, त्यो कुरा कार्यदलमा गएर लन्ठियो । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको छैन । त्यसमाथि १० दिनभित्र सुझाव दिने भनिएको कार्यदलले थप समय माग्यो । अनि, कार्यदलका सदस्यहरु नबोलेर खुरुखुरु अध्ययनतिर लागे हुनेमा आ–आफ्ना तर्कसहित भाषणवाजीमा उत्रिन थालिसके । यसरी एमसिसीको मामिला झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । त्यसमाथि संसदलाई संबोधन गर्दा सभामुखले पेश गर्नेबित्तिकै एमसिसी पास हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले ठोकुवा गरिसक्नुभएको छ । आफ्नो पार्टीमा पास गर्न नसकेर कार्यदल बनाउनुपरेको छ । संसदमा गएर सर्लक्कै पास हुन्छ पनि भन्नुभएको छ ।

 

अविश्वासको खेलो
संविधानको धारा १००, उपधारा ४ ले सरकारलाई दिएको सुविधाको समयसीमा समाप्त भएको छ । अर्थात्, दुई वर्षसम्म सरकारलाई सुविधाजनक हिसाबले अविश्वासको प्रस्तावजस्ता अवरोधबाट उन्मुक्ति दिने सहजता उक्त धाराले प्रदान गरेको छ । तर, त्यो दुई वर्ष शनिबारबाट पूरा भएको छ । त्यसैले मुलुक अब जटिलतातर्फ प्रवेश गर्ने खतरा छ । अहिले नेकपासँग सुविधासम्पन्न बहुमत भएरमात्र हो । नत्र, विगतका नजिरहरुले भन्छन्, जुनकुनै हालतमा सरकार ढल्न सक्थ्यो ।
नेपालमा लामो समयदेखि अस्थिरताको खेल चल्दै आयो । ०५१ देखिकै श्रृंखला हो यो ।

 

०४८ पछि ०५१ सम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शासन सम्हालेपछि मात्रै हो, एउटा दलले ढुक्कसँग सरकार सञ्चालन गर्न पाएको । प्रचण्डको सरकार एमालेको बलमा, माधव नेपालको सरकार नेपाली कांग्रेसको बलमा, झलनाथ खनालको सरकार माओवादीको बलमा, बाबुरामको सरकार कांग्रेस र मधेसवादीको बलमा टिक्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहाली भएयता सुविधाजनक बहुमतसहित एउटै पार्टीको सरकार चलाउने ०४८ मा गिरिजा र त्यसपछि अहिलेकै सरकार हो । यो सरकारले विपक्षीलाई जतिसक्दो सन्तुष्ट गराएर, उनीहरुको माग र गुनासो संबोधन गरेर जानुमा जति फाइदा छ, त्यसै गरी त्योभन्दा ठूलो खतरा आफँैभित्र गुटहरुको व्यवस्थापन, नेताहरुको इज्जत प्रतिष्ठा, आपसी सौहाद्र्रता, सहजतालाई कायम गर्न सकियो भने खड्गोहरु टर्दै जाने निश्चितप्रायः छ । अहिले समस्या प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सामु होइन, नेकपाभित्रै छ । पार्टीभित्र असन्तुष्टि कायम रह्यो भने त्यहाँभित्रै खेलेर विपक्षी वा विदेशीले टुटफुट गराउने खतरा रहन्छ । तर, त्यो सम्भावना धेरै पर छ ।

 

नबिच्क्याउने कुरा
केही समयअगाडि नेकपाभित्रैको असन्तुष्टिले एउटा समयमा सरकारमाथि खतरा आउने अवस्था देखिएको थियो, त्यो टरेको छ । तर, सधैँ त्यही स्थिति रहन्छ भन्ने पनि छैन । किनभने, नेकपा दुई ठूला कम्युनिष्ट मिलेर बनेको हो । पूर्वमाओवादी ४० र पूर्वएमाले ६० को हिसाबले एक भएका हुन् । त्यसमाथि पूर्वएमालेमा माधव–केपीको ३०–३० प्रतिशतको स्थिति थियो । अहिले एउटा कित्ताका माधव, ओली या प्रचण्डमध्ये दुईथरी मिल्नेबित्तिकै अर्को खेमा बलियो हुन्छ ।

ठेल्दै ठेल्दै माधव समूहलाई भित्तामा पु¥याइयो भने उक्त समूह प्रचण्डसँग मिल्छ र त्यहाँ ६० प्रतिशत हुन जान्छ । त्यसैले माधवलाई बिच्क्याउनु हुँदैन भन्नेमा केपी पक्ष सचेत भएको अघिल्लो सोमबार पशुपति प्लाजास्थित मदन भण्डारी फाउण्डेशनको छलफलबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यहाँ ओलीनिकट १३ नेता थिए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालहरुको भेला हो त्यो । प्रचण्डसँग नजिकिने गरी माधवलाई किनारामा पार्दै जानु ठीक भएन भन्ने प्रसंग त्यहाँ उठाइयो । ईश्वर पोखरेललाई स्पष्ट भनियो, ‘तपाईं सरकारको दोस्रो बरियताको नेता, प्रधानमन्त्री बिमार हुनुहुन्छ । राजकीय मामिला, विदेशी भेटघाटमा उहाँको समय बित्छ । तपाईंले सन्तुलन मिलाउँदा हुन्छ । किन माधव समूहलाई बिच्क्याउने ? माधवलाई प्रचण्डको नजिक पर्नै दिनु हुँदैन । त्यो स्थिति ल्याउन दिनु घातक छ ।’

 

खुशी पारे पनि…
पहिल्यै आन्तरिक एकताको खाँचो महसूस गर्दै वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्य, झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेता बनाइएकै हो । अर्थात्, विभिन्न नेतालाई विभिन्न हिसाबले व्यवस्थापन गरिएकै थियो । तर, पनि सभामुख प्रकरणमा भने यो सबै अस्त्रले काम गरेन । भैंसेपाटी गठबन्धन भयो । विभिन्न कालखण्डमा अलग भएका नेता एक ठाउँमा पुगे । प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेकोमा रुष्ट पूर्वएमालेहरु प्रचण्डबाट सभामुखको प्रस्ताव आउनुपर्छ भन्नेमा अडिग भइदिए । र, उनीहरुकै कारण पाइसकिएको पद गुम्न गयो । यसपछि राष्ट्रियसभामा पूर्वमाओवादीका तीनजना खालि हुँदा उसले सात जना लिन सक्यो । माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्रीले चार घण्टे भेटमा भन्नुभयो, ‘हेर्नुस् त, तपाईं र म बाझ्दा माओवादीलाई कति फाइदा भयो ?’ माधवले स्मरण गराउनुभयो, ‘तपाईंले पनि त प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रियसभासहित विभिन्न नियुक्तिमा एउटा पक्षलाई दरकिनार गर्दै जानुभयो नि !’

 

अब पनि यो स्थिति कायम रह्यो भने बहुमत देखाउनुपर्ने माधव वा प्रचण्डले हैन । केपी ओलीले नै हो । यी दुई पक्षलाई त रमिता हेर्नुमै फाइदा छ । किनभने, महाधिवेशनमा अध्यक्षका आकांक्षी यी दुई नेता नै हुन् ।
त्यसैले यो सरकारको दुई वर्ष पार भएकोमा हर्षबढाईं भन्दा पनि अबका चुनौतिलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा निर्णायक रहन्छ । संख्याको हिसाबले प्रतिपक्षी कांग्रेसले अविश्वासमार्फत उथलपुथल मच्चाउने सम्भावना छैन । तर, प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम एक चौथाई सांसदले हस्ताक्षर गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासम्म हुन सक्छ । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर जान सकियो भने नेकपाको सरकारसामु कुनै पनि अप्ठेरा आउन सक्दैन भनिन्छ । जनआस्थाबाट