३७ कराड घोटाला काण्डमा ४ मन्त्री जेल जाने



 

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयेगले बालुवाटारको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चारमन्त्री बिरुद्ध ३७ करोडको बिगो माग दाबी गर्दै मुद्धा दायर गरेको छ ।

उनीहरुबिरुद्ध हिजो (बुधबार) विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्दै उक्त रकम बराबरको मुद्धा दायर गरेको हो । यसरी मुद्धा दायर गरिएका मन्त्रीहरुमा हाल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा तत्कालिन उपप्रधान एवम् भौतिक योजनामन्त्री बिजयकुमार गच्छदार,भूमिसुधार मन्त्रीत्रय डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्त रहेका छन् ।

उनीहरुमध्ये गच्छदार,श्रेष्ठ र पन्त बिरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजारका दरले बिगो माग दाबी गरिएको छ भने जोशीबिरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार माग दाबी गरिएको छ ।

आयोगले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा पूर्व मन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मबाट नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । तत्कालिन भूमिसुधार सचिव रहेका पन्त पछि खिलराज रेग्मीको मन्त्रीपरिषदमा पूर्व भौतिक योजनामन्त्री रहेका थिए ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङमाथि ५० करोडको

माग दाबी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो(बुधबार) ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक रहेका भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

सरकारी जग्गा कमिसनको बकस लिएको बताएका गुरुङविरुद्ध अख्तियारले ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढीको मागदाबीसहित मुद्धा दायर गरेको हो । साथै उनको नाममा रहेको जग्गा जफत गराउनसमेत माग गरिएको छ । सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर जग्गाधनी बनेका गुरुङको नाममा ११ करोड २० लाख रुपैयाँसहित बिगो असुलउपर गर्न पनि अख्तियारको माग छ ।

उता सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले उद्योगपति, व्यापारी, डिपाट्मेन्ट सञ्चालक र ठेकदारहरु माथि अनुसन्धान अघि बढाईरहँदा भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग बयान समेत लिएको थियो । विभागले डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालकलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँदै गुरुङमाथि बयान लिएपछि उनी तनावमा रहँदै आएका थिए ।

सानो किराना पसलबाट ठूला व्यापारी बनेका गुरुङको सम्पत्तिको विभागले सुक्ष्म रुपमा छानबिन गरेसँगै उनीमाथि विभागले कारबाहीको तयारी गरेको थियो । उनले अख्तियार र विभागले गर्ने कारबाहीबाट जोगिन विभिन्नशक्तिकेन्द्रहरु धाएका थिए ।

तर, उनी असफल हुन पुगे उनीमाथि विभालगले गरेको अनुसन्धानबाट गुरुङले आर्थिक अनियमितता र राजश्व छली गरेको विभागको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

  सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट

हाम्रो मागमा छलफल गरेर जाऔँ : कांग्रेस

    नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न

प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफल निष्कर्षविहीन

    सदनको गतिरोध अन्त्यको प्रयासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता पक्ष र

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको भिसा अन्योलमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको आज पनि भिसाको काम अघि नबढ्ने भएको छ