इतिहासकै असफल अर्थमन्त्रीले सरकारबाट बिदा पाउने निश्चित



हाम्रो इकोनोमि

 

 

मुलुकको अर्थ–व्यवस्थालाई इतिहासमै सबभन्दा खतरनाक ढङ्गले चौपट पार्ने अर्थमन्त्रीको रूपमा चिनिएका युवराज खतिवडाको सपना पूरा नहुने अब निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि पुनः राष्ट्रपतिबाट सो पदमा मनोनीत भएर अर्थमन्त्रीमा यथावत् रहने खतिवडाको सपना थियो । र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खतिवडाको इच्छा पूरा गर्न सकारात्मक पनि हुनुहुन्थ्यो । नेकपाभित्र केपी ओली यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुभएकोले उहाँको इच्छा रहेकै आधारमा युवराज खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभाको सदस्य चयन गरिने स्थिति नरहेको बुझिएको छ ।

बुझिएअनुसार अब सचिवालयको बैठकले युवराजको नाम प्रस्ताव गर्ने सम्भावना शून्य बराबर रहेको छ । खतिवडाको पक्षमा राजन भट्टराई, विष्णु रिमाल र एउटा शक्तिशाली पश्चिमी मुलुकको राजदूतावासबाहेक कसैलाई ठानिन्छ भने ती केपी ओली मात्र भएको यस अवस्थामा युवराज राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने सम्भावनाको अन्त्य हुन पुगेको छ । भनिन्छ, पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयमा उनान्सय प्रतिशत भन्दा बढी नेताहरू युवराज खतिवडाप्रति घृणाभाव राख्ने गर्दछन् ।

सचिवालय सदस्य रहनुभएका महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल आफैँ मन्त्रालय परिवर्तन गरेर ‘अर्थ’को काम सम्हाल्न चाहनुहुन्छ । केपीनिकटका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवाली पनि परराष्ट्र छोडेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन इच्छुक रहनुभएको बुझिन्छ । केपी ओलीको टिमभित्रै तीनजना (ईश्वर, विष्णु र प्रदीप) अर्थ मन्त्रालय पाउन प्रतिस्पर्धामा छन् भने सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाइनुपर्छ भन्नेहरूको ठूलो सङ्ख्या पार्टीभित्र रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा युवराजको पुनर्नियुक्त हुने सम्भावना शून्य भएपछि उल्लिखित नामहरूमध्येबाट कसैले जिम्मेवारी पाउने निश्चितप्रायः मानिएको छ । उम्मेदवारहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धाको स्थिति रहेमा अर्को कुनै पाँचौँ व्यक्तिको चयन अर्थमन्त्रीका रूपमा हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । जे भए पनि नेपालको इतिहासकै असफल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई देशले अब केही साताभन्दा बढी व्यहोर्नु नपर्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आईजीपी होईन, तातोपानी नाका चलाऊ : गोकुल बाँस्कोटा

    नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारलाई नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको विषयमा अल्झिनुभन्दा...

काठमाडौं उपत्यकाबाट सबै जिल्लावासीले नागरिकताको प्रतिलिपि पाउने

    अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिकले पनि अब काठमाडौं उपत्यकाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन...

आनीको नियुक्तिप्रति कांग्रेसको पनि आपत्ति

    लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी...

बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४७ अर्ब नाघ्यो

    वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जा असुली तथा धितो व्यवस्थापनसँग जोडिएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार...