‘एमसीसी आँधी’को छेकबार किन ?

 

 

प्राणी भएर जन्मिएका कुनै मानिस इन्जिनियर बन्नुपऱ्यो भने उसले गणित र ज्यामितिका सूत्र र नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकार बन्नेले तथ्य सङ्ग्रह गर्ने, सूचना या ज्ञान सम्प्रेषण गर्ने, लेख्ने र बोल्ने निश्चित नियमको ‘फलो’ गर्नुपर्छ । चिकित्सक बन्न चाहनेले शरीरविज्ञान, उपचारविधि र औषधिबारे ज्ञान राख्नुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । मान्छे व्यापारी बन्नका निम्ति पनि उसले नाफा आर्जन र सेवाका नियमहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, के नेपाली बन्नचाहिँ केही गर्नैपर्दैन ? नेपाली भूमिमा पैदा भएको या एक पत्र नागरिकता प्राप्त गरेकै आधारमा नेपाली हुन पाइने हो कि राष्ट्रिय स्वार्थ बुझेर व्यवहार गर्न पनि जान्नुपर्छ ? यो देशमा मौसमी राष्ट्रवादीहरूको कुनै कमी नभए पनि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने, धारणा बनाउने र तदनुरूप व्यवहार गर्ने मानिसको चाहिँ सदैव अभाव खट्किने देखियो ।

 

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय एकताका मुद्दा सधैँ प्रासङ्गिक एवम् जीवन्त हुन्छन्, हुनुपर्छ । तर, यहाँ राष्ट्रियताका विषयसमेत एउटा निश्चित मौसममा गम्भीर ढङ्गले उठ्ने र मौसम बदलिएसँगै मुद्दा ओझेल पर्ने या बिर्सने व्यवहार हुँदै आएको छ । केही साताअघि ‘कालापानी’ निकै उम्लिएको थियो, त्यसलाई राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको संवेदनशील मुद्दा मान्ने हो भने एउटा टुङ्गोमा नपुगेसम्म आवाजको ‘स्केल’ घट्नुहुने थिएन । राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितसँग गाँसिएका कुनै पनि विषय आलु–प्याजको भाउ घटाउने मागजस्तो होइन, हुन सक्दैन । दुःखको कुरा, नेपालमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वार्थका विषय पनि उठ्ने र शिथिल हुने गर्दछन् ।

 

‘कालापानी’ मुद्दा उठाएर शुरु गरिएको ‘मनआन्दोलन’को अध्याय शिथिलीकरणलगत्तै शुरु भएको छ ‘एमसीसी’ प्रकरण ! एकथरी मानिस एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग ग्रहण गर्दा नेपालनामक मुलुकको अस्तित्व नै गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने ठान्दै छन् । उनीहरूको विचारमा ‘यो’ अनुदान किमार्थ स्वीकार हुनुहुँदैन, स्वीकार गरियो भने अमेरिकी सेना काठमाडौंमा प्रवेश भइहाल्छ र नेपाली राष्ट्रियताको धुरीमै आगलागी शुरु हुन्छ । अर्काथरीको धारणा छ– नेपालमा विकास गर्न जुनसुकै पक्षको जस्तासुकै सर्तनामा मञ्जुर गरेर भए पनि नगद हात लगाइहाल्नुपर्दछ । अन्य प्रकरणमा झैँ ‘एमसीसी’ विषयमा पनि दुई अतिवादी धारणा सतहमा आएको छ ।

 

पश्चिमी प्रभावका मानिस अमेरिकी सहयोगलाई उसको जस्तोसुकै सर्त पालना गरेर भए पनि ग्रहण गर्नुपर्छ भन्दै छन् । अभाव र देशको गरिबीबाट हैरान सफा नियतका कतिपय बुद्धिजीवीहरू पनि सहयोग ग्रहण गर्नु नै श्रेयष्कर हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यद्यपि, कसैको पनि सहयोग प्राप्त गर्दा त्यसले हाम्रोजस्तो मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वार्थजस्ता पक्षहरूमा पर्ने असर–प्रभावको विश्लेषण हुनुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ भन्ने मत पनि कमजोर छैन । ‘एमसीसी’अन्तर्गतको अनुदान रकम स्वीकार गर्न नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक सम्झौता गरिसकेको भए पनि उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त भएकोले मात्र यो आमचासो र जिज्ञाशाको विषय बनेको हो । संसद्मा प्रवेश हुनु नपर्ने हुन्थ्यो भने एमसीसी के हो, रकम कसरी आउँछ र कहाँ कति व्यय हुन्छ भन्ने सुइँकोसम्म आममानिसले शायद पाउने थिएनन् । र, यसस्तरको चासो प्रकट नहुन पनि सक्थ्यो ।

 

सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि दशकौँदेखि विश्वमा कायम रहेको शीतयुद्ध अन्त्य भएको महसूस सबै पृथ्वीवासीले गरेका हुन् । सोभियत सङ्घको पतनले एकातिर शीतयुद्धको स्थितिमा पूर्णविराम लगाइदिएको थियो भने अर्कोतिर शक्ति सन्तुलनको पुरानो अवस्था बदलेर अमेरिकाको एकल प्रभाव स्थापित गरिदिएको थियो । अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने हैसियतको अर्को कुनै मुलुक सतहमा देखा नपरिसकेको हुनाले विश्वमा अमेरिकी भूमिका एकलौटी ढङ्गले बढ्न थालेको महसूस गरिन्थ्यो ।

 

तर, सोभियत सङ्घ विघटनको दशक नबित्दै चीनले हासिल गरेको उपलब्धिले अमेरिकालाई सचेत हुनुपर्ने अवस्थामा पुऱ्याइदियो । सन् १९७८ मा देङ सियाओपिङको उदयपश्चात् उनले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुलापनले चीनलाई रातारात विकास र समृद्धिको शिखरतर्फ दौडाउन थालेको हो । आर्थिक विकाससँगै चीनले अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप र एसियाको ठूलो हिस्सामा योजनाबद्ध किसिमले लगानी विस्तार गरेपछि अमेरिका सचेत हुनु अस्वाभाविक थिएन । सामरिक क्षमतालाई अज्ञात अवस्थामा राख्दै चीनले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट विश्वलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न गरेका योजनाबद्ध प्रयासलाई ‘चेक’ दिने विकल्पहरू खोजी भइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकी कङ्ग्रेसमा एमसीसीको जन्म भएको तथ्यलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । अमेरिकाले आफ्नो समृद्धि विश्वका विपन्न मुलुकहरूसँग ‘शेयर’ गर्न सन् २००४ मा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अस्तित्वमा ल्याएपछि यसले संसारका सबैजसो विपन्न मुलुकको ध्यानाकर्षण गऱ्यो । विपन्न भए पनि कम्युनिस्ट र निरङ्कुश चरित्रको राजनीतिक व्यवस्था भएका मुलुकले एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने सर्त अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट अमेरिकाले राखेको छ । उसका सत्र सर्तहरू केलाउँदा यस्तै ठहर गर्न सकिन्छ ।

 

एमसीसी अनुदान प्राप्त गर्न चाहने मुलुकले गरिबी घटाउने परियोजना पहिचान गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित आवेदन गर्नुपर्दछ र सत्रवटा विभिन्न मापदण्डको अध्ययनका आधारमा सम्बद्ध मुलुकले सहयोग प्राप्त गर्ने–नगर्ने कुराको निर्णय लिइन्छ । नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार, जवाफदेहिता, सरकारी प्रभावकारिता, कानूनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा पुऱ्याइएको सहयोग, नारी शिक्षामा पूर्णताको अनुपात, प्राथमिक शिक्षाको स्थिति, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, मुद्रास्फीतिको स्थिति, वाणिज्य नीति, जमिनमा अधिकार तथा पहुँचको व्यवस्थापन, अनुगमनको स्तर, वार्षिक आर्थिक नीति, रोग उन्मूलन तथा प्रतिरोधका सरकारी प्रयास र व्यापार व्यवसाय (काम) मा छलाङ मार्न सक्ने क्षमताका आधारमा कुनै मुलुक ‘एमसीसी अनुदान’ प्राप्त गर्ने क्षमता रहे–नरहेको मूल्याङ्कन गरिन्छ र, यो परीक्षामा ‘उत्तीर्ण’ हुन सके मात्र मुलुकलाई अनुदान प्राप्त हुनेछ ।

 

हालसम्म मदागास्कर, होन्डुरस, अर्मेनिया, बोलिभिया, एल साल्भाडोर, जर्जिया, लेसोथो, माली, मङ्गोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, निकारागुवा, श्रीलङ्का, घाना र सेनेगललगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी मुलुकले एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान पाएका छन् । अनुदानका निम्ति मुलुक छनोट गर्ने (सत्र) आधार एउटै भए पनि सम्झौताचाहिँ मुलुकपिच्छे फरक ढङ्गले भएको पाइन्छ । लामो प्रयासपछि नेपाललाई एमसीसी अनुदान पाउन योग्य ठानिए पनि यहाँको कानूनी र राजनीतिक अस्थिरतालाई दृष्टिगत गरी सम्झौतामा केही ‘विशिष्ट प्रावधान’ राखिएका छन्, जसका कारण मुलुकमा यो विवादको विषय बन्न पुगेको छ ।

 

नेपालले सडकको निर्माण सुधार र भारतको गोरखपुरसम्म विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजना एमसीसीसमक्ष प्रस्तुत गरेको स्पष्ट बुझिन्छ । तर, सन् २०१७ मा नेपालसँग भएको सम्झौतामा परियोजना स्पष्ट नगरीकन ‘भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने’ व्यहोरा अङ्कित हुनुलाई नेपालमा अस्वाभाविक मानिएको हो । त्यस्तै सम्झौताका प्रावधान नेपालको कानूनसँग बाझिएमा कानून निष्क्रिय हुने र नेपालको समेत (एक सय तीस मिलियन) लगानी रहने भए पनि लेखापरीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार ‘एमसीसी’लाई दिइनेजस्ता व्यहोराले नेपालको सार्वभौमिक सर्वोच्चता र नेपालीको स्वाभिमानमाथि धक्का पुऱ्याएको महसूस गराउँछ । त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वसम्बन्धी विषय पनि नेपालभित्र स्वाभाविक मानिएको छैन ।

 

नेपाललाई भौतिक एवम् पूर्वाधार विकासका निम्ति अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ केवल एक अक्षरमा आउँछ– ‘छ’ । निकै मिहिनेत गरेर प्राप्त हुन लागेको पचास करोड अमेरिकी डलर नेपालमा भित्र्याउने हतारो पनि नेपालमा छ । ‘एमसीसी अनुदान’ ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नभन्दा पनि सन् २०१७ मा भएको दुईपक्षीय सम्झौताका व्यहोराचाहिँ नेपालमा बहस र छलफलको विषय बनेको हो । वास्तवमा ‘एमसीसी एक्ट–२००३’ का कतिपय प्रावधानले यो अनुदान ग्रहण गर्नुअघि गम्भीर बहस–छलफलको औचित्य रहेको पुष्टि गर्दछ ।

 

सम्झौता हुनुअघि नेपालले ‘एमसीसी एक्ट’का प्रावधानहरूको राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्दथ्यो । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतको अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिइएको भए पनि ‘एमसीसी’लाई मुद्दा बनाएर राजनीति गर्न चाहेकाहरूले सम्भवतः मौका पाउने थिएनन् । प्यासीले पानीको गुणस्तर नहेरी अङ्खोराको पानी घुट्क्याएको वा मगन्तेले अर्काको हातमा भएको नोट नक्कली या सक्कली के हो भन्ने विचार नगरीकन हात फैलाएको शैलीमा नेपाल सरकारले चाह्यो र दिनेले पनि हात बढायो ।

 

यो अनुदान प्राप्त गर्दा नेपाललाई तत्काल र प्रत्यक्ष क्षति पुग्ने स्थिति होइन । छिमेकी मुलुकहरूलाई पर्ने प्रभाव, असंलग्न परराष्ट्रनीतिको कार्यान्वयनमा पुग्ने असर तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानका कुरा थाती राख्ने हो भने आँखा चिम्लिएर एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्न सकिन्छ र अब त्यसरी नै स्वीकार हुँदै छ पनि । यद्यपि एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्नेबित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेनाको आगमन हुने या नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व धरापमा पर्ने भन्नेचाहिँ होइन र, इराक या अफगानिस्तानमा झैँ नेपालमा सजिलैसँग अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुन पनि सम्भव देखिँदैन ।

 

तथापि एमसीसी अनुदान लिएपछि अमेरिकाप्रति नेपाल कृतज्ञ रहनुपर्ने पक्षलाई चाहिँ भुल्नुहुँदैन । कम्तीमा पनि परियोजना अवधिभर (चार–पाँच वर्ष) अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थप्रतिकूल कुनै कार्य नगर्न नेपाल सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सामान्य रहेको अवस्थामा नेपालले कठिनाइको सामना गर्नु नपरे पनि दुर्भाग्यवश दुई छिमेकीमध्ये एक या दुवैसँगको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भइहाल्यो भने नेपाल आफ्नै कारणले थप सकसमा पर्न सक्छ । ‘एमसीसी एक्ट’मा उल्लिखित प्रावधानले त्यस्तै सकसको सङ्केत गर्दछ ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३’ को खण्ड ६११ ‘सहयोग निलम्बन र खारेजी’ शीर्षकमा उल्लिखित व्यहोराले एमसीसीको स्थापना र सहयोगको उद्देश्य झनै उजागर गरेको छ । उक्त खण्डले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा धक्का पुऱ्याएको या पुऱ्याउन खोजेको देखिएमा अनुदान आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोकिने स्पष्ट गरेको छ ।

 

कुनै पनि मुलुकको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ र त्यसो हुनुलाई स्वाभाविक र आवश्यक मान्नुपर्छ । दाता मुलुक अमेरिका मात्र होइन जो–कसैले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई दाउमा राखेर सहयोगको हात बढाउन खोज्दैन । अमेरिकाका निम्ति पचास करोड डलर धेरै सानो रकम हो र त्यति रकम उपलब्ध गराउन पनि अनेक सर्त र संसद्को अनुमोदन किन खोजियो भन्ने प्रश्नले मात्र आममानिसलाई सशङ्कित तुल्याएको हो । यदि नेपालको हित भारत या चीनभन्दा अमेरिकासँग निकट हुनुमा छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा ‘एमसीसी अनुदान’प्रतिको धारणा बनाउन खोजिन्छ भने त्यो कालान्तरमा ‘मूर्ख्याइँ’ सिद्ध हुन सक्दछ ।

 

त्यसैले दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको समेत विश्वास लिएर अमेरिकी सहयोग उपभोग गर्ने क्षमता नेपालले दर्शाउन सक्नुपर्छ, त्यसो गर्न नसक्दा हामीले भोग्ने भनेको अन्ततः अर्को स्तरको सङ्कट मात्र भएकोमा शङ्का गर्नुपर्ने हुँदैन । भूराजनीतिक अवस्थितिले हामीलाई संवेदनशील अवस्थामा राखेको छ र, नेपालीपनको सुरक्षाका निम्ति पाइला–पाइलामा सचेत रहनुपर्ने नियति हामीले बोकेका छौँ । मौसमी राष्ट्रवाद र बेइमान नेतृत्वका कारण यो मुलुक अझै पनि दिशा र गति पहिचान गर्न असमर्थ छ । ‘एमसीसी’ चियाको कपमा उत्पन्न आँधी त हुँदै होइन, दुईपक्षीय सम्झौताका अस्पष्ट, दुईअर्थी र विवादास्पद बुँदाहरूलाई परिमार्जन गरेर ‘एमसीसी’ अनुदान स्वीकार गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । देवप्रकाश त्रिपाठी, घटना र विचारबाट