सुगौली सन्धि हुँदा यस्तो थियो नेपालको सक्कली नक्सा, गर्ला त भारतले फिर्ता
सर्वोच्च अदालतले सुगौधी सन्धिको सक्कली नक्सा पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले सुगौली सन्धिको समयमा जारी गरिएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेश गर्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गदैै अदालतले ६ बुँदे आदेशसमेत सरकारका नाममा जारी गरेको छ।
अदालतले भारतले हालै नेपालको लिम्पीयाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरि नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वोच्चले यसअघि अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दालाई साथै राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।आजको भन्दा विशाल स्वरूपमा रहेको नेपालको लागि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि भने विडम्बनाको रूपमा छ ।
सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको युद्धपछि बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच उक्त सन्धि भएको थियो । त्यसबाट नेपालले मेचीदेखि पूर्व र महाकालीदेखि पश्चिमको तराई र पहाडको धेरै ठूलो भूभाग गुमाउनु परेको थियो ।
नेपाली सेना कालापानीमा, भारतको गयो सातो
चिसोले कालापानी क्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र तिंकरगाउँ बस्तीविहीन छन् । त्यहाँ रहेका प्रहरी चौकी पनि दुई साताअघि छाङ्रुबाट करिब ५१ किलोमिटर दक्षिणतिर व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङ सारिएको छ । यसबीचमा नेपाली सेनाको टोली भने दुईपटक कालापानी क्षेत्र पुगेर जानकारी लिएको छ ।
नेपालको बाटो भएर नेपाली सेनाको टोली करिब दुई साता अगाडि छाङरुसम्म पुगेको थियो । अर्को टोली शुक्रबार दुम्लिङ क्षेत्रमा पुगेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । पहिलो टोली सेनाको हेडक्वार्टरबाटै खटिएको थियो । दोस्रो टोली पनि प्राविधिकसहित स्थलगत अध्ययनमा गएको जनाएको छ ।
सेनालाई खलंगा–तिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ । त्यसैको अध्ययनका लागि सेनाको प्राविधिक टोली कालापानी क्षेत्रको अध्ययनमा गएको जनाएको छ ।
दुम्लिङभन्दा उत्तरतिरको बाटोको अवस्थाको अध्ययन, त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जनशक्ति र विस्फोटक पदार्थको भण्डारणका लागि अध्ययन गर्न सेनको प्राविधिक टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको जनाएको छ ।
स्थानीय सरकारसाग समन्वय र सहकार्य गरेर टोली त्यहाा पुगेको हो । यसैबीच, व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङदेखि व्यास–१ छाङरुसम्म जोड्ने घोडेटो बाटो निर्माणको तयारी थालिएको छ । केही दिनमै सर्भेका लागि टोली आउने र त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा बजेट विनियोजन हुने सांसद गणेशसिह ठगुन्नाले बताए ।
त्यस्तै, व्यास गाउँपालिका–१ गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) रहने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिओपी स्थापनाका लागि जिल्लास्तरबाट सिफारिस भई प्रस्ताव गरिएको जमिन दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको सांसद ठगुन्नाले बताए ।
‘जग्गा प्राप्तिसागै त्रिदेशी सीमा क्षेत्र, कालापानी नजिक सशस्त्रको बिओपी स्थापना हुनेछ,’ उनले भने । बिओपी निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्मलाई एक करोड रुपैयाा निकासा भएको छ । १५ रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरीको नाममा दर्ता भएसागै बिओपी निर्माण गर्ने बाटो खुलेको गुल्मपति डम्बरबहादुर विष्टले बताए ।
गागामा सशस्त्र प्रहरीले भवन, खाद्यान्न भण्डारण, घेरापर्खाल, सुरक्षा निगरानी पोस्ट, प्रवेशद्वार, प्रतिक्षालय, जमिन संरक्षण, जेनरेटर खरिद तथा सौर्य उर्जा प्रणाली जडान गर्ने जनाएको छ ।
प्रहरीसमेत नरहेको कालापानी क्षेत्रमा सैनिक टोली पुगेको र दुम्लिङदेखि छाङरुसम्मको बाटो निर्माण सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन् । बाटो बनेपछि आवतजावत गर्न सहज हुने स्थानीय बासिन्दा हरकसिंह बुढाथोकीले बताए ।
