रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा महिला : रहर कि बाध्यता ?

पारिश्रमिक तोकिनु जरुरी :

हाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । तर, यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाले सरकारले तोकेअनुसारको तलब पाउँदैनन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेका महिलाको श्रमको सम्मान नहुनु र उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु नै आफैँमा एक गम्भीर विषय हो । यो विषय मानव अधिकारको हनन् हो । मानिसको सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हो । यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको कामलाई समाज र राज्यले सामाजिक मान्यता र पहिचान नदिइएको कारण उनीहरूमाथि अझ बढी जोखिम बढेको छ ।

विश्वमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेर पनि महिलाको स्थिति त्यति सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन । महिला घरका काममा मात्र सीमित नभएर रोजगारीका लागि बाहिरी काममा हात बढाउन थालेदेखि आफ्नो श्रम, ज्याला, सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार, मतदान गर्न पाउने अधिकारजस्ता अधिकार प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताको विषयमा धेरै गोष्ठी, तालिम, सेमिनार भए तापनि महिलाका समस्या पूर्ण रूपले समाधान भएका पाइँदैनन् ।

महिला–पुरुष समानता नारा मात्र :

हाम्रो समाजमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । सिद्धान्ततः र कानुनतः महिला र पुरुषलाई समान हैसियतमा राखिएको छ । समानताको वकालत गर्ने क्रममा महिला र पुरुषलाई एक रथको दुई पाङ्ग्रा पनि भन्ने गरिएको छ । २१औँ शताब्दीको वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा जैविक क्षमता र शारीरिक रूपमा महिला र पुरुषका बीचमा केही भिन्नता भए पनि क्षमताको हिसाबले महिला र पुरुषमा कुनै भिन्नता देखिँदैन । मानसिक क्षमताका हिसाबले बरु पुरुषभन्दा महिला अझ बढी अब्बल देखिने गरेका छन् । तर, हामी जुन समाजमा जन्मियौँ, हुर्कियौँ (पितृ सत्तात्मक समाज) त्यो समाज आज पनि महिलालाई पुरुषसरह मान्न तयार देखिँदैन ।

नेपाल सरकारको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रा्िष्ट्रय अनुबन्ध १९६६ मा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइसकेको भए तापनि नेपाली समाजमा दिगो रूपले जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यताले महिलालाई पछाडि पार्ने क्रम जारी छ । त्यसैले महिला र पुरुषमा समानता कायम गर्न व्यावहारिक पक्षतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रहरी प्रशासनबाट असुरक्षा :

मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिला प्रहरी प्रशासनबाट समेत असुरक्षित हुनुपरेको गुनासो सुनिन्छ । अरूबाट असुरक्षित भएपछि न्याय पाउने ठाउँ प्रहरी र प्रशासन नै हो । तर, यो क्षेत्र पनि महिलामाथि अन्याय गर्ने क्षेत्रमै पर्दछ, पुरुषका नामबाट । विशेष गरी यो व्यवसायमा लागेकाहरू, ग्राहक, परिवार र समाजलगायत अन्यहरूबाट यो क्षेत्रमा काम गर्दाका अवस्थादेखि आवागमनमार्गसम्ममा पनि महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा तथा शोषण हुने गरेको पाइन्छ ।

महिलाले समाजमा आफ्नो आत्मसम्मानमा आँच आउने समस्याको सामना कदम–कदममा गरिरहनुपर्ने अवस्थाले महिलालाई स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अभाव बाँचुन्जेलसम्म महसूस गरिरहनुपर्छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको कामको पहिचान र कामको मान्यता राज्य र समाज दुवैबाट दिइएको छैन । यसले गर्दा महिलाले आफ्नो पहिचान लुकाएर काम गर्न बाध्य छन् । परिचय खुल्ने डरले काम गर्ने क्षेत्र परिवर्तन गर्न पनि महिला बाध्य हुन्छन् । आफूमाथि भएको हिंसा पनि खुलेर राख्न र उजुरी गर्नसमेत सङ्कोच मान्दछन् ।

राज्यबाटै महिलाको सुरक्षा व्यवस्था छैन :

महिला मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने कुरा राज्यलाई जानकारी नभएको विषय होइन । महिलाले यो क्षेत्रमा काम नगर्ने हो भने यो क्षेत्र तहसनहस भएर जान्छ । राज्य यो विषयमा पनि बेखबर छैन । तर, यो क्षेत्रमा काम गर्ने महिला असुरक्षित नहोऊन् भन्नेतर्फ सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण पाइँदैन । घर, परिवार, समाज र राज्यबाट पनि अपहेलित हुन परेको अवस्थाले यो क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको मनोबल कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र नीतिगत कमी–कमजोरीका कारण महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ ।

हिंसापीडित महिलाले न्याय पाउन नसकिरहेको अवस्था हाम्रोसामु लुकेको विषय होइन । यो विषयमा राज्य बेखबर छैन । त्यसकारण मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको कामलाई राज्यले पहिचान गर्नुको साथै मान्यता दिनु आवश्यक छ । यसको लागि श्रम ऐनले उनीहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । महिला हरेक क्षेत्रमा सामथ्र्यवान् हुँदाहुँदै पनि विभिन्न असुरक्षा र अवसरबाट वञ्चित हुुनुपरेका कारणले उनीहरू पछाडि पर्दै आएका छन् । यसमा हाम्रो सामाजिक सोचाइ नै पहिलो कारण हो भन्दा फरक नपर्ला । राज्यले नै पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य जरुरी :

हुन त पत्नीबिना पतिको जीवन परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आमाबिना छोराको परिकल्पना हुन पनि सक्दैन । तर, पति र छोरा नै महिलामाथि पितृसत्तात्मक सोचको प्रभाव जमाउन खोज्दछन् । त्यही कारणले नै हाम्रो समाजमा महिलाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । समाजमा महिलाप्रति सकारात्मक सोचको जरुरी छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ । पितृसत्ताको अन्त्य सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणबाटै हुने गर्दछ । जसको आधार हरेक नागरिकको सोचाइ, बोलाइ र गराइमा हुने रूपान्तरण हो ।

यी कुरामा रूपान्तरण देखिन महिलालाई मातहतको रूपमा होइन, समान नागरिकका रूपमा हेर्ने, लेखाइ र बोलाइमा समभावी भाषाको प्रयोग गर्ने, दिइने जिम्मेवारी र गरिने व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुनेलगायतका व्यवहारमा रूपान्तरण जरुरी छ । यसका लागि मूलतः राजनीतिक नेतृत्वदेखि समाजका हरेक क्षेत्रका अगुवाले आफूलाई रूपान्तरणको मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । सरकारले अन्य क्षेत्रमा जस्तै मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेका महिलाको श्रमको सम्मान गर्दै यो क्षेत्रलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्दै सम्मानजनक कामका रूपमा यो क्षेत्रको विकास गर्न जोड दिनुपर्छ । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला यो क्षेत्रमा काम गर्नेलाई दिन–दिलाउन जोड दिनुप¥यो । व्यवसाय सञ्चालकले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी सबैको खातामा पारिश्रमिकबापतको रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था हुनुपऱ्यो ।

अन्त्यमा, सुरक्षातर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण जरुरी :

मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकहरूले नबुझ्ने हो भने नेपालमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्न महिलालाई निषेध गर्नु आवश्यक छ । सुरक्षा गर्न सकिँदैन भने त्यो क्षेत्रमा असुरक्षित हुनेहरूलाई प्रवेश गर्नै नदिनु सबैभन्दा प्रभावकारी सुरक्षा उपाय हो । यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको सुरक्षाका लागि प्रत्येक मनोरञ्जन क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्नेमा जोड दिनु आवश्यक छ । प्रत्येक मनोरञ्जन कार्यक्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्नुपर्दछ । ता कि कुनै पनि यौन दुव्यर्वहारका घटना हुनासाथ अपराधी उम्किने अवस्था नरहोस् । सीसीटीभीसँगै गुनासो–पेटिका पनि राख्नु जरुरी छ ।

त्यहाँ जसका पनि गुनासाहरू आउन सक्छन् । र, यस्ता क्षेत्रका महिलाको हकहितका लागि लागेका संस्थाहरूले त्यो गुनासोे र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन सहज हुनेछ । अन्यथा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई यथावतै रूपमा चलाउने सोच सञ्चालकहरूले त्याग्न जरुरी छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई कार्यस्थलबाट घर फर्किनसमेत समस्या हुने गर्दछ । उनीहरूका लागि सुरक्षित यातायातको सुविधा हुनु आवश्यक छ । यसका लागि व्यवसायीले नै काम गर्ने महिलाका लागि यातायातको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । राज्यको ध्यान यसतर्फ पनि जान जरुरी छ ।

सरकारका तर्फबट यस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रमा बेलाबेला अनुगमन गर्नुपर्छ । यसबारे काम गर्ने कामदारको स्थिति के–कस्तो छ ? बुझ्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिला कतिपय पढ्न रहर हुँदाहुँदै बाध्यतावश यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्ख्या थुप्रै छ । उनीहरू गरिबीका कारण र अन्य कारण आफ्नो पढाइ बीचैमा छोडेर यस क्षेत्रमा काम गर्न आइपुग्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउनसमेत यस क्षेत्रबाट पाएको आम्दानीले गुजारा धान्न मुस्किल पर्दछ । तसर्थ सरकारले यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाका लागि र छोराछोरीका लागि समेत निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिदिनु राज्यको कर्तव्य हो । साथै महिलाअधिकारका विषयमा सचेतना जगाउन जरुरी छ । यस क्षेत्रमा लागेका महिलाका लागि यौनशिक्षा दिलाउनेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ । महिला हिंसाबारे खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अशिक्षा र असुरक्षाको भयले गर्दा महिला आफूमाथि भएको हिंसाबारे खुलेर बोल्न सकिरहेका हुँदैनन् । महिला रोजगारबारे के–कस्ता समस्या छन् ? सरकारले यस विषयमा पनि अनुगमन र व्यवस्था गर्न जरुरी छ । घटना र विचारबाट

(लेखिका नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) काठमाडौं शाखाकी कोषाध्यक्ष हुन् ।)