ड्राइभिङ सिटमा प्रचण्ड : नेकपाले लेला त गति ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चौथो स्थायी समिति बैठक पाँचबुँदे निर्णय तथा चारबुँदे समसामायिक प्रस्ताव पारित गर्दै आइतबार समापन भएको छ । पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले पट्यारलाग्दो लामो प्रक्रिया लिइरहँदा ठीक एक वर्षपछि सम्पन्न स्थायी समिति बैठकको समापनसँगै बल्ल पार्टीले लय समात्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मका सबै कमीकमजोरीको आत्मालोचना गर्दै किटानीका साथ नियमित बैठक आयोजना गर्ने, विधानलाई क्रियाशील बनाउनेसहितको ठोस योजना आएको र त्यसलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएकाले पनि पार्टीले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्न थालिएको हो । पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था भए पनि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई गहिराइका साथ आत्मसात् नगरिएकाले जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा दुई नम्बर वरीयताका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी भूमिकाका साथ काम गर्न पाएका थिएनन् ।
तर, गत ४ मंसिरमा उनले पाएको कार्यकारी भूमिकासँगै २९ मंसिरबाट ६ पुससम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा सबै नेताले सात दिनसम्म खुलेर आफ्ना धारणा राख्न पाएका छन् । कमीकमजोरीमाथि पर्याप्त मात्रमा बहस भएको छ, त्यति मात्र होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान नेताहरूले सुझाव पनि प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकमा अधिकांश नेताहरूले लिखित सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले तयार पारेर प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले मूलतः दुई कुरा उठाएको थियो । पहिलो, अहिलेसम्म एकतामा भइरहेको ढिलाइ, त्यसले गर्दा पार्टीलाई पारेको प्रभाव स्वीकार गर्दै आत्मालोचना गरिएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेताले पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न अहिलेसम्मको कमजोरी स्वीकार गर्दै विधानअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।
प्रतिवेदनले त्यस कुरालाई ठोस रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । दोस्रो, आगामी कार्ययोजनाअन्तर्गत १० बुँदे ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । समयसीमा तोकेरै १५ दिनभित्र सबै एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिसक्ने कार्यतालिका पारित भएको छ । त्यस अवधिभित्र केन्द्रीय विभागहरूले पूर्णता पाउनेछन्, केन्द्रीय आयोगहरू–अनुशासन, लेखा र निर्वाचनले पूर्णता पाउनेछ भने सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका साथै तलका सबै बाँकी काम पनि २३ पुसमा डाकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकअगावै सक्ने भनिएको छ ।
तीन महिना ८ लाख सदस्य नै परिचालित हुनेगरी जनपरिचालन अभियान चलाउने ठोस कार्ययोजनाअन्तर्गत सबै मातहत कमिटीहरूको बैठक, भेला सम्पन्न गर्ने, जनसंगठनहरूले पनि जनपरिचालन गर्ने कार्ययोजनामा जनाइएको छ । यी सबै कुरा हेर्दा एकीकरणपछि पार्टीमा गतिहीनता र नेता–कार्यकर्तामा नैरश्यता आउनुको कारणको पहिचान भएको छ । अर्थात्, स्थायी समितिको बैठकले ‘डायग्नोसिस’ गरेर पार्टीलाई लागेको रोगको पहिचान गरेर केही उपचारका विधिहरूसमेत पहिल्याएको छ । त्यसअनुसार निरन्तर उपचार गर्दै जाने हो भने दुई तिहाइ बहुमतका साथ देश हाँकिरहेको पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति नयाँ जोसजाँगर र उमंगका साथ परिचालित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यकर्ता पंक्ति पनि उत्साहित भएको छ ।
यद्यपि, स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीभित्र संस्थापन मानिने अध्यक्ष केपी ओलीनिकट समूहका नेताहरू भने असन्तुष्ट देखिए । नेताहरू ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललगायतले प्रतिवेदनले सरकारको कामलाई राम्ररी उजागर गर्न नसकेको, कार्यक्रमहरू पनि प्रस्टसँग आउन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनको आलोचना गरे ।
अध्यक्ष ओलीले नै कार्यकारी हैसियतमा बैठक सञ्चालन गर्दै आएकोमा यसपटक ड्राइभिङ सिटमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड फेरिए । यसकारण पनि पहिले कहिल्यै प्रतिवेदनमा आलोचक नदेखिने नेताहरूले नै यसपटक अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको खुलेर आलोचना गर्नुले ओली समूह अध्यक्ष प्रचण्डप्रति अनुदार छ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । तथापि, बैठकमा नेताहरूले खुलेर आफ्ना धारणा राख्न पाएको र कतिपय विषय सम्बोधनसमेत भएकाले नेकपाको स्थायी समितिमा धेरै हदसम्म एकताको भाव प्रदर्शित भएको छ । त्यही भावनाका साथ केन्द्रीय कमिटी बैठक हुँदै तीन महिने कार्ययोजनाको कार्यान्वयनपछि एकता महाधिवेशनको तयारी गर्ने प्रतिबद्धता बैठकले जनाएको छ ।
महाधिवेशन तयारीको सिलसिलामा पार्टी गाउँ तहसम्म परिचालित हुनेछ । त्यस्तै, जनसंगठनहरू पनि आन्तरिक संंगठनको काममा प्रभावकारी ढंगले क्रियाशील हुनेछन् । यसरी एकता भावका साथ अघि बढ्दा पार्टीले थप उचाइ हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले अमेरिकन सहयोग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिइएको छ । स्थायी समिति बैठकमा नेता भीम रावलसहित बहुसंख्यक नेताहरूले राष्ट्रिय हितविपरित एमसिसी पारित गर्न नहुने भन्दै बिरोध गरेपछि इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग नभएको अमेरिकी सरकारले स्पष्ट पारेको अवस्थामा पारित गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूमि फिर्ता गर्न र त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । कालीनदीपूर्वको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर भारतले हालै प्रकाशित गरेको नक्सालाई बैठकले अमान्य घोषणासमेत गरेको छ ।
