कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्यवृद्धि, सरकार व्यापारीसँग मिलेको उपभोक्ताको आरोप
नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले केही दिनअघि ‘चिकेन होलिडे’का नाममा कुखुराका चल्ला र अण्डा नष्ट गर्ने अभियान चलायो । अभियान सकिएलगत्तै कुखुरा व्यवसायी र अण्डा उत्पादकहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य बढाएका छन् ।
नेपाल अण्डा उत्पादक संघले कुखुराको ठूलो अण्डाको मूल्य मंगलवारबाट लागू हुने गरी प्रतिक्रेट २९० रुपैयाँ तोकेको हो । यसअघि ठूलो अण्डाको प्रतिक्रेट मूल्य २७५ रुपैयाँ थियो । यस्तै मध्यम खाले अण्डाको मूल्य २५५ रुपैयाँबाट २० रुपैयाँले बढाएर २७५ रुपैयाँ पुर्याईएको छ ।
संघका अध्यक्ष शिवराम केसीले चिसोले उत्पादन घटेको र किसानले उचित मूल्य नपाएकाले मूल्य बढाउनु परेको बताए । लगात मूल्य नै नउठेपछि नियमित प्रक्रिया अनुसार नै मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ ।
अण्डाको मूल्य बढाइएको भोलिपल्टै राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघको बैठकले मासुको मूल्य बढाउने निर्णय लिएको छ । एक साताको अवधिमा मासुमा दोस्रोपटक मूल्यवृद्धि गरिएको हो ।
एक साताअघि संघले प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ रहेको ब्रोइलर कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढाएर संघले २७० रुपैयाँ तोकेको थियो । बुधबार संघले पुनः प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ बढाएर मासुको मूल्य प्रतिकिलो २८५ रुपैयाँ तोकेको सघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
अध्यक्ष बिसीका अनुसार संघले तोकेको मूल्यमा १० रुपैयाँ थपिएर उपभोक्तासम्म पुग्छ । काठमाडौंमा बुधबार देखि कुखुराको मासुको उपभोक्ता मूल्य २९५ रुपैयाँ देखि तीन सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
हृयाचरी उद्योगीले मंसिर २८ देखि पुस ६ गतेसम्म ४० लाख चल्ला उत्पादन हुने ६० लाख निशेचित अण्डा नष्ट गरेका थिए । तर व्यवसायीहरुको संगठनले मूल्यबृद्धिलाई संयोग मात्रै भएको दाबी गरेको छ ।
अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीले अण्डाको मूल्य बृद्धि र हृयाचरीको आन्दोलन एक अर्कासंग सम्बन्धित विषय नभएको दाबी गरे ।
‘हामी व्यवसायीले मूल्य बढाएका हौँ, यसले उपभोक्ताई मार पर्दैन,’ केसीले भने ।
राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले पनि हृयाचरीको आन्दोलन र मासुको मूल्यबृद्धि संयोग मात्रै भएको दाबी गरेको छ ।
‘स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु जस्तै भयो, हृयाचरी आन्दोलनले मूल्य बढेको होईन,’ संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले दाबी गरे ।
मासु र अण्डाको मूल्यवृद्धि, चल्ला, अण्डा र मासु उत्पादकको मिलोमतो र सरकारको सहयोगमा भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् । मासु र अण्डाको मूल्यमा असर पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै व्यवसायीको आन्दोलनमा सरकारले सहयोग गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाले बताए ।
‘यहाँ सरकार को र हृयाचरी तथा मासु व्यापारी को हो भन्ने नै छुटि्टएन, उपभोक्ता लुटिए,’ उनले भने ।
बानियाका अनुसार हृयाचरीवालाको आन्दोलन रोक्न प्रतिस्पर्धा तथा बजार प्रवर्द्धन ऐन २०६१, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा कालोबजारी ऐनसहित तीनवटा कानून थिए ।
आन्दोलन रोक्नु त परको कुरा आन्दोलन किन भनेर समेत सरकारले प्रश्न समेत सोधेन । सञ्चार माध्यमबाट आन्दोलन र असरबारे प्रशस्त सूचना पाउँदा पनि सरकार मौन बस्यो,’ उनले असन्तुष्टि पोखे ।
बानियाले जनताविरुद्ध कालोबजारी गर्न सघाउने सरकारको आशा गर्नुभन्दा पुरानो मूल्यमा नदिए अण्डा र मासु नकिन्ने अडान लिन आम उपभोक्तालाई आहृवान गरे । आफूहरुकै उजुरीका आधारमा मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन थालेको उनले बताए ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्य विभाग व्यापारीको आन्दोलनमा सहयोगी बनेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधब तिमिल्सिनाको आरोप छ । उपभोक्ता ठगिदै छन् भन्ने पूर्व सूचना र प्रशस्त उजुरीका बाबजुद पनि कुनै सक्रियाता नदेखाईनु अचम्मको विषय भएको उनले बताए ।
‘सरकार त व्यापारीसँग मिल्यो, अब उपभोक्ता स्वयंले निषेधको अभियान थाल्नु पर्छ,’ उनले भने ।
सरकार के गर्दैछ ?
पशु सेवा विभागले हृयाचरी वालाको आन्दोलन गर्नु पर्ने कारणबारे तीन दिने पत्र लेखेको तर जवाफ नआएको बताएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. वंशी मिश्र उद्योगीको आन्दोलन रोक्ने र बजार मूल्य निर्धारण गर्ने विषय विभागको अधिकारक्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिए ।
‘पशु उत्पादन र स्वास्थ्य मात्रै हाम्रो म्यान्डेटमा पर्छ, तर आन्दोलनकारीको जवाफ आएपछि निर्देशनात्मक केही कुरा हुन्छ,’ मिश्रले भने ।
यता कालोबजारी र उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गराउने बाणिज्य विभागले व्यवसायीहरुलाई मूल्य बढाउनुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।
बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अण्डा उत्पादक र मासु व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । उनीहरुको जवाफ हेरेर थप कारबाहीबारे विभाग अघि बढ्ने सुबेदीको भनाई छ ।
