रेशम चौधरी रिहा हुने अनि राजपा सरकारमा जाने



हाम्रो इकोनोमि

 

 

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिदा राजपा सरकारमा जाने चर्चा राजनीतिक बजारमा चल्न थालेको छ । तर राजपाले भने सरकारमा जान दुई सर्त राखेको छ । पहिलो संबिधान संशोधन, दोस्रो रेशम चौधरीको रिहाई ।

केही दिनअघि मात्र राष्टियसभा निर्वाचनका लागि नेकपासँग चुनावी तालमेल गरेको राजपाले सरकारमा जान दुई लिखित सर्तको माग गरेको छ । समाजवादीले सरकार नछोड्दै राजपाले नेकपासँग दुई सर्त राखेको थियो ।

संविधान संशोधनमा राजपा र समाजवादीबीच यसअघि कुरा मिलेको थिएन । संविधानको जुन बुँदा राजपाले संशोधन गर्न चाहेको थियो, त्यो बुँदा समाजवादीले संशोधन गर्न चाहेको थिएन । दुई मधेसवादी दलको कुरा नमिलेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन प्रस्तावअघि बढाउन सकेका थिएनन् ।

राजपा नेता र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सरकारमा सहयात्रा गर्ने बिषयमा कुरा चलिरहेको छ । तर निस्कर्ष निस्किसकेको छैन, नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । सरकारमा सहयात्रा गर्नका लागि राजपाले पहिलो सर्त संविधान संशोधनलाई राखेको छ भने दोस्रो सर्त रेशम चौधरीको रिहाई बनाएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा संविधान संशोधनका लागि तयार भएपनि अदालतको आदेशअनुसार जन्मकैदको फैसला पाएका चौधरीलाई रिहा गर्न तयार भएको छैन । चौधरीलाई रिहा गर्दा कानुनी र नागरिक जगतबाट ठुलो विरोध हुने आँकलन नेकपाले गरेको छ । तर राजपाले भने यसलाई बटमलाइन बनाएको छ ।

राजपालाई फकाउन रेशम चौधरीलाई जेलबाट सिंहदरवार ल्याएर समथ गराइएको थियो । सपथ लिएको केही महिनापछि नै कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सरकारमा जान राजपा तयार भएको छ । तर केही लिखित प्रतिबद्धता भने खोजिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा १९४ को उपचार

    सुर्खेतस्थित प्रेदश अस्पतालमा सञ्चालित  ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’ मार्फत १९४...

प्रचार सामग्रीमा एमालेले हट्यो ओलीको फोटो

  नेकपा एमालेले सार्वजनिक कार्यक्रम र पार्टी प्रचार सामग्रीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको...

चुनावमा खाएको धक्काको जिम्मेवारी कसले लिने : योगेश

    नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट...

पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्‍पष्टीकरण फिर्ता

    नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको...