बालुवाटार प्रकरणमा मुद्दा चलाउने तयारी, को को जाने भए जेल
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको झन्डै एक सय १४ रोपनी जग्गामा भएको अनियमितता प्रकरणमाथिको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित सयभन्दा बढी मुछिएका छन्।
‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनमै परिणाम आउला,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको र अनुसन्धान गोप्य हुने भएकाले सबै तथ्य अहिल्यै भन्न मिलेन।’
अनुसन्धान सकिएकाले छिट्टै मुद्दा लैजाने तयारीमा आयोग छ। अख्तियारका साक्षी र कतिपय आरोपित व्यक्तिको कागजमा सनाखत गर्न बाँकी रहेका कारण निर्णय परिपक्व नभएको स्रोतले बतायो। यो प्रकरणमा अख्तियारले ६ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान म्याद थपिएका कारण अनुसन्धान पूरा भए पनि तत्काल मुद्दा लैजाने वा नलैजाने विषयमा अख्तियार दोधारमा परेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीआईबीको म्याद थप एक महिना बढाउने निर्णय लिएको थियो।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
ललिता निवास परिसरका नक्कली जग्गाधनी तथा नक्कली मोहीलाई सक्कली जग्गाधनी र मोही मानेर सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष अख्तियारको छ। नक्कली जग्गाधनी र मोहीका नाममा सरकारी स्वामित्वको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भए पनि सुरु निर्णय, प्रस्ताव, टिप्पणी उठाउने एवम् कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका व्यक्तिमाथि आरोपपत्र जान सक्ने अवस्था छ।
अनुसन्धानबाट समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको सरकारी जग्गा, सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोहियानी हक कायम हुने र त्यस्तो जग्गा नक्कली मोही र नक्कली जग्गाधनीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको तथ्य फेला परेको छ।
उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायतसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियार र सीआईबीले एकसाथ छानबिन थालेको थियो। समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारका नाममा कायम गराउने भन्दै बीचमा मोहीलाई घुसाइएको निष्कर्ष समितिको छ। मोहीका नाममा मालपोत र भूमिसुधारबाट नक्कली कागजात तयार गरिएको पाइएको छ।
सीआईबीको म्याद २०७६ मंसिर २८ गतेदेखि लागू हुने गरी पुस २८ सम्मका लागि एक महिना थपिएको छ। तेस्रोपटक थपिएको म्याद गत २८ मंसिरमा सकिएको थियो। सीआईबीलाई ठगी आरोपमा सजाय माग गर्दै दोषीमाथि जिल्ला अदालतमा भिन्नै मुद्दा चलाउने अधिकार छ। ‘सीआईबीको छानबिनलाई रेफ्रेन्समा लिन सकिन्छ। तर यसैले मुद्दा रोक्ने भन्ने हुँदैन। अनुसन्धान थप बलियो बनाउन पर्खन पनि सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो। सीआईबीले पनि बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा झन्डै ६० जनासँग बयान लिइसकेको छ।
स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिम कसुरदारमाथि मुद्दा चल्न सक्छ। उक्त दफाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गर्नेलाई सजाय किटान छ। नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे–गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार न्यूनतम तीन महिनादेखि दश वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
यस्तै हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्तिसमेत निजबाट असुलउपर गरिने भनिएको छ। निर्णयमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दफा २४ अनुरूप थप तीन वर्ष कैद हुने भनिएको छ। मतियारको भूमिका खेल्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ। मुद्दा दायर हुने अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विशेष व्यवस्थाअनुरूप थप सजाय मागसहित आरोपपत्र पेस हुनेछ।
