कर उठाउन हुँदैन भन्ने पार्टीले देश बनाउँदैन : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे
नेकपाका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जनताबाट कर लिएको वि’रोध गर्नुको औचित्य नभएको बताएका छन्। उनले करको वि’रोध गर्ने राजनीतिक पार्टीले देशको विकास गर्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन्।शुक्रबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सामाजिक सुधार ऐन २०३३ बारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा पाण्डेले जनताकै आवश्यकता पूरा गर्नका लागि राज्यले कर उठाउनु अनिर्वाय भएको दा’बी गरेका हुन्।
सामाजिक सुधारका लागि भन्दै राज्यले नागरिकको गतिविधिमा कुन तहसम्म नियमन गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला पाण्डेले विवाह, ब्रतमन्ध जस्ता कार्यमा भएका खर्चतलाई समेत करको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क गरे।‘कर तिर्नु पर्दैन भनेर दलहरुले आवाज उठाइ रहेका छन्। कर विना देश बन्दैन। अर्को चुनावमा कर तिर्नुपर्दैन भन्ने एजेण्डामा बन्ला जस्तो छ’, पाण्डले भने। यही मंसिर १४ गते भएको उपचुनावमा सत्तारुढ नेकपाले चुनाव हारेका केही स्थानीय तहमा करकै कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।विधानय समितिमा सामाजिक सुधार ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ। विज्ञहरुले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा नागरिकलाई पैसा कमाउ तर खर्च नगर भन्न नमिल्ने भएकाले निश्चित तहसम्म मात्र राज्यले नागरिकका सामाजिक साँस्कृतका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले नागरिकलाई कमाउन उत्प्रेरणा गर्ने हो भने खर्च गर्न पनि स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने उल्लेख गरे। त्यस्तै नेकपाका नेता वेदुराम भुसालले सामाजिक सुधारको विषय नागरिक अधिकारको मात्र विषय नभइ समाजलाई व्यवस्थित बनाउने उपाय समेत भएको जिकिर गरे।समाजलाई नियमन गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले सामाजिक सुधार ऐन २०३३ लाई समय सापेक्ष बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ४३ वर्ष अघि जारी भएको उक्त ऐनमा विवाहमा दश हजार रुपैयाँसम्मको दाइजो दिन पाइने, चार पुस्ताभित्रका ५१ जना सम्म व्यक्ति जन्त जान पाइने, तडकभडक तरिकाले चाडवाड मनाउन नपाइने उल्लेख छ।संस्कृतिका जानकार मानिने विश्वभक्त दुलाल आहुतिले नागरिकका साँस्कृतक अधिकारमाथि राज्यको उपस्थिति न्यायोचित नहुने मत जाहेर गरे। नेपालमा व्यक्तिको नैतिकताको जिम्मेवारी प्रशासन लिने प्रयत्न गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।उनले भने, ‘नैतिकताको ठेक्का लिने काम प्रशासनको होइन। चुल्ठो काटुदै हिड्ने काम प्रहरीको होइन। संस्कृतसँग जोडिएका विषयलाई प्रशासनबाट तह लगाउनु हुँदैनरसकिँदैन।’
