म प्रधानमन्त्री बन्नैपर्छ : बामदेव गौतम

 

 

मुलुकमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ, नेकपाले संस्थागतरुपमा यसको समीक्षा पनि शुरु गरेको छ । उपनिर्वाचनको समिक्षा कस्तो छ ?

यो उपनिर्वाचनमा हामीले सबैभन्दा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेका छौँ तर परिणामबाट हामी उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छैन । हामीले विगतमा जितेकामध्ये महत्वपूर्ण केही स्थान जोगाउन सकेनौं । भक्तपुरको एक प्रदेशसभा सदस्य, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र चितवनको एक वडाध्यक्ष पद गुमाएका छौँ । विगतमा हामीले गठनबन्धन गरेर चौतर्फीरुपमा विजय हासिल गरेको चितवन जिल्ला, जहाँ हाम्रो पार्टीका एक अध्यक्षको गृहजिल्ला पनि हो, त्यहाँ गुमाएका छौँ । अर्घाखाँची र दाङमा पनि केही स्थान गुमेका छन् । पार्टीको यही मंसिर १८ गतेको सचिवालय बैठकले समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । त्यो प्राप्त भएपछि मंसिर २३ गतेका लागि तय भएको बैठकमा यसबारे छलफल शुरु हुनेछ ।

सरकारसहित हामी निर्वाचनमा जाँदासमेत पहिला जितेका स्थानहरु गुम्न पुगेका छन् । हामीले त्यो स्थानलाई जोगाउँदै नयाँ ठाउँमा पहुँच स्थापित गर्न सक्नुपर्नेमा त्यो सकेनौँ । नसक्नुले हामी सरकार र पार्टी काममा लोकप्रियताको कसीमा खाँटी हुन सकेको देखिँदैन । त्यसकारण निर्मम भएर समीक्षा गर्दा सरकार र पार्टीले जनभावनाअनुसार राम्रो काम नगरेको प्रस्ट देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा थप स्थान गुमाउनुपर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।

पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुनु र पार्टीको सङ्गठन तल्लो तहसम्म जान नसक्नुले वा सरकारले लोकप्रियता प्राप्त गर्न नसक्दा ती स्थान गुमाउनुपरेको हो ?

यो कुरा पनि हो कि पार्टी एकतापछि हाम्रो सङ्गठन तल्लो तहसम्म गएकै छैन र ‘ग्रासरुट’ त हाम्रो तलै छ । जहाँ, जोजो समर्थक वा कार्यकर्ता थिए, ती त्यहीँ छन् । कमिटीमा मात्रै नभएको हो मान्छे त त्यहीँ छन् । मत कमिटीले हाल्ने होइन, बालिग मताधिकारले मत दिएका हुन् । त्यही भनेर बस्ने हो भने त समीक्षा नै गर्न पर्दैन । आखिर हामीले किन उपनिर्वाचनमा पहिलाको जस्तो स्थान ल्याउन सकेनौँ ? यी सबै पक्षमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो गुम्न थाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, हामी सचेत हुनैपर्छ ।

समीक्षामा जाँदा अरू कुरा पनि आउन सक्लान् । कतिपय ठाउँमा अन्तरघात पनि देखापरेको छ । अन्तरघात भएकै छैन भन्ने होइन । खासगरी धरान उपमहानरपालिकामा यस्तो देखिएको छ । त्यहाँ मतदातामा जे जे कुरामा असन्तुष्टि थियो, त्यो कुरा आगामी दिनमा सच्याउन सक्छौँ भनेर भन्न सकिएन । स्थानीय तहले जनतामा बढी कर लगाएको भनेर मत कम आएको भनिएको छ । त्यो बढी कर पार्टीले लगाएको होइन, नगरपालिकाले लगाएको हो । यस्ता विषयमा एकीकृत पार्टी कमिटी समयमा कायम नहुँदा समयमा समीक्षा हुन पाएन तर नयाँ प्रमुख आएर ती कर एकाएक फिर्ता लिने वा नेकपाका अरू जनप्रतिनिधिको सहयोगबिना घटाउने भन्ने पनि हुँदैन । यी कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन ।

सरकारको लोकप्रियता जनतामा छैन वा सरकार आलोचनात्मक अवस्थामा छ भनिएको बेलामा समेत हामीले फेरि अधिकांश स्थानमा त जितेका छौँ । सरकारले कामै नगरेको भन्ने होइन । जस्तो सङ्घीय संरचनालाई खडा गर्नु यो सरकारको मुख्य उपलब्धि हो । कुरा यति हो कि तत्कालीन र जनतामा देखिने प्रकारका कतिपय काम गर्न सकिएन । विकास बजेटमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा दिनुपर्ने भएकाले पनि केन्द्र सरकारको काम कम देखिएको हो । पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता वृद्धि गरेर तीन हजार बनाइएको छ । यो वृद्धि सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै गरिएको भए एक प्रकारको सुधार राम्रो हुन्थ्यो । बजेट र नीति, कार्यक्रम बनाउँदा ख्याल गर्न नसक्दा केही कमजोरी भएका छन् । यी सबै कुरामा हामीले आलोचनात्मकरुपमा जनतामा जान सकेनौँ । यसबीचमा नेकपाका पक्षमा रहेको जनमतलाई निरुत्साहित गर्ने कोसिस पनि भयो । यस्तो स्थितिमा पनि हामीले धेरै स्थानमा त जितेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा, उपनिर्वाचनमा हामीले रोइहाल्नुपर्ने वा लौन भूकम्पै गयो, वा केके भयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन । जनताको सहानुभूति हामीसँगै छ तर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ । यस अवस्थामा लोकप्रियताको कसीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने र जनताले जे चाहन्छन, त्यो गर्ने गर्नुपर्छ ।

सरकारको कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर र पुनः गठन गर्नुभएको छ, थप आशावादी हुन सकिन्न ?

मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । यसमा उहाँले मूल्याङ्कन गरेरै गर्नुभएको होला । कुनै पनि मन्त्रीलाई असफल भनेर कारवाही गरेर हटाउनुभएको छैन । कतिपय राम्रा काम गरिरहेकालाई पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ, नयाँ व्यक्तिहरु ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भनेर विभिन्न बैठकमा भन्नुभएको थियो । जे होस, यो पुनर्गठनमा मेरो खास टिप्पणी छैन । वर्तमान राजनीतिक प्रणाली प्रधानमन्त्री प्रणाली भएकाले कुनै मन्त्रीले काम गरे वा गरेनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा समग्रमा सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो र सरकारलाई गति दिने काम र दायित्व उहाँको हो । जस र उपजस उहाँकै जिम्मेवारीमा पर्छ । प्रधानमन्त्री दृष्टिकोण र सोचका आधारमा हामीले हेर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न यस्तो यस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेको समयमा पार्टीले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिका कारण उहाँले चाहेर पनि सक्रिय हुन नपाउनुभएको अवस्था पनि छ नि ?

त्यो अलग कुरा हो । शारीरिक अस्वस्थ जो पनि हुन सक्छ । सधैँ बिरामी पनि हुँदैन । मूलतः प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले काम गर्ने हो । सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, वरिष्ठ मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र उहाँको सचिलालय छ । पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरु, हामीहरु सबै छौँ ।

यत्रो दुई तिहाइको जनमत हुँदा पनि सरकारले गति लिन नसकेको भनेर भन्ने स्थिति आखिर किन आयो त ? के नीति तथा कार्यक्रममै समस्या हो ?

मैले अघि पनि भनेँ कि यो सरकारले सङ्घीय संरचनालाई पूर्णता दिने महत्वपूर्ण काम गरेको छ । केहीबाहेक देखिने प्रकारको धेरै काम गर्न भने सकेका छैनौँ तर यो दुई तिहाइको सरकार भन्ने अर्थमा व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन । दुई तिहाइले के गर्छ ? त्यसले गर्ने भनेको संविधान संशोधन वा कसैलाई महाभियोग लगाउन सक्ने हो । अहिले हाम्रो मुख्य विषय संविधान संशोधन वा महाभियोगको ती दुवै काम गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । दुई तिहाइले धेरै गर्नुपर्ने भन्ने होइन । हामी त नयाँ संविधानअनुसार वामे सर्दै छौँ । दुई तिहाइ नदेऊ नदेऊ भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने त होइन, तर बहुमत प्राप्त सरकार नै जनतालाई राहत दिने गरी काम गर्न र शक्तिशाली सरकार चलाउन सक्षम छ । एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामी सबैजसो महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको सचिवालय वा निकायमा छलफल गर्न पाएनौँ ।

किन होला त्यस्तो भएको ?

अब नभ्याएर होला । सरकारको योजना पार्टीको कमिटीमा लगेर छलफल गरेर बाहिर ल्याउनु हुँदैन । योजना आयोग छ, संरचना छ, कहाँ पार्टीमा लगेर छलफल गर्ने भन्ने लागेर पनि होला ।

सरकारको नीतिगत समस्या र कार्यशैलीका बारेमा त मैले पहिला पनि लेखेर दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । मैले जे जे कुरा सङ्केत गरेको थिएँ, त्यही देखिएको छ । तीव्र गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो । देखिने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको छैन ।

सरकारले पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विवाद पनि देखिन्छ नि ?

यो राजनीतिक प्रणालीमा पार्टीले सरकार चलाउने होइन । सरकार प्रधानमन्त्रीले चलाउने हो तर सरकारले पार्टीलाई पृष्ठभागमा राखेर परामर्श र समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।

त्यसो भए पार्टीले होइन रहेछ सरकार चलाउने ? नीति, कार्यक्रममा नै पार्टीमा छलफल नभएको हो र ?

सरकारले पार्टी चलाउनै पाउँदैन । चलाउन खोजेर पनि चल्दैन । हाम्रो सिस्टमभित्र पार्टीले सरकार चलाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउने भनेको सहयोग गर्ने भन्ने हो । राम्रो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ । पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने हुँदैन, संसदीय व्यवस्थामा । चीनको जस्तो प्रणालीमा त्यो हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीका तर्फबाट जसलाई पठाइएको छ, उसैले सरकार चलाउँछ । ऊ नै पूर्णरुपमा जवाफदेही हुन्छ । यहाँ पार्टी जवाफदेही हुँदैन । यद्यपि, सरकारले राम्रो काम गरेन भने पार्टीले पनि मार खानुपर्छ ।

प्रणालीको सुधारमा त तपाईंले बेलाबखतममा आफ्ना धारणा त मुखरित गर्दै आउनुभएको छ, सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभएको हो ?

सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीलाई ‘ब्याकबोन’ मा राख्नुपर्छ । हरेक मन्त्रालयको पृष्ठभागका पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति बसेर सहयोग गर र स्थानीय तहमा जहाँ हामीले जितेका छौँ, त्यहाँ पार्टीका मान्छेले सहयोग गर भन्ने स्थिति हुनुपर्छ । पार्टीले नै उनीहरुलाई सबै प्रकारको सुविधा, निर्णय गर्न, विषयवस्तुमा सहयोग एवम् सहजीकरण गर्न पनि लाग भन्ने स्थिति हुनुपर्छ । योजना बनाउनका लागि पार्टीले पृष्ठभागमा बसेर सहयोग गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई सच्याऊ, कारवाही गर, खबरदारी गर भन्ने काम पार्टीको हो । हाम्रो प्रणालीभित्र खबरदारीको काम प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्नुपर्छ भन्ने छ । पार्टीले हरेक स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश, केन्द्र सरकार पृष्ठभागमा बसेर आलोचना गर्नेदेखि सहयोग गर्ने सबै काम गर्नुपर्छ । सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ, उत्साहित गर्नुपर्छ । पार्टीले गरेन भने सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन । तर सरकार कानूनीरुपमा चलाउने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो ।

तपाईंले उठाउँदै आउनुभएको विषय र मागका आधारमा पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन पनि भएको छ । सचिवालय बैठकको निर्णयले अब पार्टी र सरकारको काममा थप सहजता पैदा भएको होला ?

हुनुपर्छ भनेर नै हामीले गरेको हो । अब हेर्न बाँकी नै छ ।

तपाईं पार्टीको सङ्गठन विभागको प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । तपाईंको विभागले अहिले के काम गरिरहेको छ ?

अहिले सङ्गठन विभागले केही काम गरेको छैन । विभागको एउटा अनौपचारिक र एउटा औपचारिक बैठक बसेर हामीले पार्टीको नियवमालीमा विभागलाई प्राप्त अधिकार हेर्दा के पायौं भने देशभरबाट आएका सूचना अभिलेखमा राख्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव दिनेबाहेक केही अधिकार छैन । त्यसो भएर बृहत् कार्ययोजना बनाएर तीन महिनामा आठ लाख पार्टी सदस्यको नवीकरण गर्ने र अर्को तीन महिनामा पार्टी सदस्य सबैलाई पार्टीको सङ्गठन र कमिटीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य बनाएका छौँ । त्यसपछि पार्टी स्कूल विभागसँग मिलेर हरेक तहमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर अहिलेका दस्तावेज, दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्तमा दुरुस्त राख्ने खालका कार्ययोजना लागू गर्न हामीलाई सचिवालयले अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । अधिकार नआईकन हाम्रो खास काम छैन ।

पार्टीको नियमावली बनाउने क्रममा नै ध्यान नपुगेको हो, त्यसो भए ?

अँ, त्यस्तै भयो । विभाग भनेकै त्यस्तै हो । तर हामीले सङ्गठन विभागलाई त्यस्तो बनाउन खोजको छैनौँ । सङ्गठन विभागमा अनुभवी नेता हुनुपर्छ भनेर त्यसै भनिएको होइन ।

भनेपछि तपाईलाई अहिले काम पुगेन ?

काम पुगेन भन्नेभन्दा पनि कामै भएन भन्ने हो । काम त दिनुपर्यो नि त । अधिकार दिनुपर्यो । मैले दिएको योजनाअनुसार काम शुरु भएको छ महिनामा सफल भइनेछ । जुन दिन अधिकार प्रत्योजन हुन्छ, त्यो दिनदेखि ६ महिनामा सबै काम सक्छु र पार्टी स्कूल विभागसँग मिलेर आठ लाख पार्टी सदस्यलाई प्रशिक्षण गराएर हामीले अवलम्बन गरेको नीति कार्यक्रम बुझाउँछौँ ।

तपाईंलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केही अघि नै सचिवालय बैठकबाट पारित भएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?

स्थायी कमिटीमा लगेर निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालयका कमरेडहरुको भनाइ हो । स्थायी कमिटीको बैठक नै बोलाइएको छैन । अब छिट्टै स्थायी कमिटीको बैठक बस्ला, बस्नैपर्छ ।

सचिवालयको निर्णय तलमाथि त नहोला नि ?

खै के हुन्छ, उपाध्यक्षको पद मैलै माग गरेको होइन । म संसदमा जाने र चुनाव लड्ने भन्ने कुरा पनि मैले भनेको होइन । पार्टीले नै निर्णय गरेको हो । पार्टीको निर्णयमा अनावश्यक हल्ला गर्न हुन्थेन । मलाई अरू कसैको क्षेत्र हडपेर सांसद् बन्न खोजेको भनेर मेरो बदनाम गरियो । पार्टी उपाध्यक्ष पनि त्यस्तै हो कि भन्ने मान्छेहरुलाई पर्न सक्छ । त्यो होइन, मलाई संसदमा लैजानका निम्ति निर्वाचनमा क्षेत्र खाली गराउनुपर्छ भन्ने पनि पार्टीको निर्णय थियो । मलाई उपाध्यक्षमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि दुईवटा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मतिमा सचिवालमा पारित भएको प्रस्ताव हो ।

तपाईं राष्ट्रियसभामा जाने भन्ने पनि पछिल्लो समय सुनिएको छ, खास कुरा के हो ?

एकदिन प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंलाई मैले तुरुन्तै संसदमा लैजान्छु’ भनेर भन्नुभएको हो । मैले कहाँ लैजानुहुन्छ भनेर सोधेँ । उहाँले ‘राष्ट्रिय सभामा लैजान्छु’ भन्नुभयो । त्यसपछि मैले उहाँलाई भने राष्ट्रियसभामा म त्यसबेला जान्छु । जब नेपालको संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन । म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, तपाईं होइन वा प्रचण्ड हुनुहुन्न भनेको होइन । तर म त्यस्तो संस्थामा सदस्य हुँदैन, जहाँ संसदमा एउटा संसद् भाग्यशाली र अर्को संसद् चाहिँँ दुर्भाग्यशाली भएको होस । म जहाँ रहेपछि कार्यकारीसहितको शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यबीचको हैसियतमा असमानता छ भन्ने बुझाइ हो तपाईंको ?

हो, यो असमानता हटाउनुपर्छ । म शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु । मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै खालको छ ।

वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेको भनेर बुझ्दा के हुन्छ ?

के फरक पर्यो त ? वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न ? मैले खोजेकै हो । म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचमना भनिएको हो । २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्री भनेर लगिएको हो, मलाई । विसं २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा सबैले भनेको कुरा के हो भने तपाईंका समकक्षी हामी प्रधानमन्त्री भइसक्यौँ । अब पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने तपाईं नै हो, तपाईं नै लाग्नुस् । उहाँहरुले नै भनेको हो । चुनावमा गइयो, हारियो ।

तपाईंलाई धोका भयो उसो भए…?

के धोका हुनु । चुनावमा गइयो, हारियो ।

जितेको भए बनाउँथे होला त ?

त्यो त सांसद्ले बनाउने हो ।

पार्टीले निर्णय गर्नुपर्दैन र ?

पार्टीमा म कुनै कमजोर छैन । पार्टीमा कमजोर भएको भएदेखि मलाई यहाँबाट धोतीटोपी समाप्त गरेर देश निकाला गरिसक्ने थिए । त्यसो भएर म अहिले पनि नेकपाको अपरिहार्य व्यक्ति हुँ । म हुनैपर्छ, यो पार्टीमा । उहाँहरुले मलाई बनाउनुहुन्थ्यो वा हुनथ्यो । त्यो उहाँको कुरा हो ।

संविधान संशोधन गर्ने हुँदा मात्र राष्ट्रियसभामा जान्छुभन्दा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त ?

उहाँहरु (प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्ड)ले के सोच्नुभएको छ । उहाँहरुलाई नै थाहा होला । मिडियामा अनेक अनेक कुरा आएका छन् । तर त्यस्तो होइन ।

त्यो सम्भावना छ ?

मेरो लाग्यो, पुग्यो भने वा केही गरी म फेरि निर्वाचनमा गएर जितेर म प्रधानमन्त्री भएर आएँ भने सबभन्दा पहिले मैले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गराउँछु । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको त्यो भिन्नता किन ? एउटा माथिल्लो र अर्काे तल्लो गरी जुन व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधनबाट समाप्त गर्नेछु । राष्ट्रियसभाबाट उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाउँछन् तर प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । राष्ट्रियसभाले निर्णय गर्यो तर तलकोले उल्टाइदिन्छ । तलको निर्णय गर्यो माथिल्लोले उल्टाइदिन्छ । यस्तो हुनु हुन्न ।

तपाईं अखिल नेपाल किसान महासङ्घको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ । लामो समय किसान आन्दोलनमा लाग्नुभयो । तपाईंले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना सुनाउँदै आउनुभएको छ, तर लागू भएको देखिँदैन त ?

सरकारले बनाउने कृषि कार्यक्रममा हाम्रो किसान महासङ्घलाई कहिल्यै नै आमन्त्रण गरिएन । हाम्रा विचार कहिल्यै नै सुनिएन । सुझाव पनि मागिएन । यसपटक पनि मागिएन । पहिलो पटक किसान महासङ्घ जन्माउँदा खेरी जमीन जमिनदारीसँग थियो । त्यो खोसेर किसानलाई बाँड्ने काम भयो । दोस्रो पटक वितरण गरिएको जमीनलाई व्यावसायिकीकरण चक्लाबन्दीमा लैजानुपर्छ भनियो । यसपटक अब सम्पूर्ण कृषिभूमिमाथि राज्यको स्वामित्व हुुनुपर्छ । यो किसानको माग हो । कसरी हुन्छ त, भन्दा राज्यले सबै कृषि भूमि किन्नुपर्छ । जबसम्म तपाईंले कृषिभूमि राज्यको मातहतमा ल्याउनुहुन्न तबसम्म आत्मनिर्भर हुने कुरा हुनै सक्दैन किनभने अहिले हाम्रो देशमा ३१ लाख हेक्टर मात्र कृषिभूमि छ । यसका टुक्रा टुक्रा गरेर तीन करोड टुक्रा छ । टुक्रा जग्गामा खेती हुन्छ ? त्यहाँ त कोदालो चलाउँछुभन्दा नि पुग्दैन । हातले खोस्रेर खेती गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

जबसम्म सम्पूर्ण जमीनको टुक्राटुक्रा समाप्त गरेर चक्लाबन्दी गरिँदैन । तबसम्म मेशिन प्रयोग गर्न सकिँदैन । जबसम्म मेशिन, मलबीउ प्रयोग पोषणयुक्त खाना बिरुवा दिन पाइँदैन । तबसम्म हामीले कुनै पनि संसारको कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनाँै । अब सरकारले सबै जमीन खरिद गर्नुपर्छ । किनकि अब जमिनदारी होइन सबै किसानको जग्गा छ । त्यो जग्गा सुन जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सरकारले हाम्रो ३१ लाख हेक्टर जमीन ३०० देखि चारसय खर्बमा किन्न सक्छ । तीन÷चार सय खर्ब नेपाली रुपैयाँको सम्पत्तिका रुपमा हाम्रा जनतासँग रहेको छ । तर त्यो निस्क्रिय पूँजी रहेको छ । त्यो निस्क्रिय पूँजीलाई सक्रिय बनाउन सरकारले जमानी लिएर किन्नुप¥यो । सरकार किनेर आएको ३÷४ सय अर्बलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुप¥यो । जसको जमीन हो, यसलाई चाहिँदा बैंककाटे सुनिश्चिता दिनुप¥यो । अहिले हामीसँग ३०० अर्ब रुपैयाँ छ भने हामी गरिब हुँदैनौँ । हामी गरिबी छैनौँ । यसलाई बुद्धि पु¥याएर हाम्रो जमीन जनताको सम्पत्ति हो । जनताले रगत बगाएकोबाट किनेको सम्पत्ति हो । यो कसैबाट बिर्ता पाएको छैन । गुठीमा केही सम्पत्ति छ, त्यो देउताको नाममा रहेको छ । त्यो माटोमा रहेको सम्पत्तिलाई सक्रिय बनाएर पैसामा परिणत गर्दछौँ । कोही विदेशीले दिन्नमा भने पनि फरक पर्दैैन । हामीलाई वर्षका २० बिलियन डलर चाहिन्छ । त्यो पैसा व्यवस्थापन गर्न म सक्षम रहेको छु ।

मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि उपजको अत्यधिक आयात भइरहेको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? 

हामीले हाम्रो देशमा उत्पाकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ३१ लाख हेक्टर जग्गालाई ३ करोड टुक्रामा बाँडेर हुँदैन । त्यसलाई चक्लाबन्दी गएर पैसामा परिणत गरिसकेपछि देख्नुहोस् कि यहाँ जति अहिले हामी बाहिरबाट जति कृषिजन्य पदार्थ किन्छौँ । त्योभन्दा बढी हामीले यही उत्पादन गरेर खान मात्र पुग्ने होइन कि बाहिर पनि निर्यात गर्दछौँ ।

दुर्भाग्य हो कि भाग्य हो । हरेक नयाँ विचारहरु र नयाँ मान्यता एवं सिद्धान्तका रुपमा यसरी चल्नैपर्छ भन्ने मैले भन्दै आएको छु तर ममाथि नै प्रहार हुन्छ । यो नेपाली जनतासँग ३०० बिलियन डलर पैसा छभन्दा धेरै पत्याउँदैनन् । पैसामा परिणत गर्ने मेरो विचार हो । सरकारले कतिको ग्रहण गर्नुहुन्छ थाहा छैन । तैपनि उहाँहरुले भन्नुहुन्छ । विचार त वामदेवकै राम्रो । तर लागू हुन्न र पो ।

तपाईंले अघि सार्नुभएका यस्ता सकारात्मक कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले लागू गरेको देखिएन त ?

अर्थमन्त्री विद्वान हुनुहुन्छ तर यो विषयमा मै नै विद्वान हुँ ।

फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ, भारतले अक्रिमण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा देखिएको समस्या कसरी समाधान होला ?
– सचिवालय बैठकले तुरुन्तै भूमिसुधार मन्त्रीलाई कुन कुन पक्षसँग सहयोग लिएर हुन्छ, हाम्रो नयाँ नक्सा हाम्रो भूमि एक इन्च पनि बाहिर नपारेर नक्सा तयार गरेर वितरण गर्न भनेको छौं । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष र महासचिवले कसरी गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो भूमि अतिक्रमण गरेर नचाहिँदो खिचलोको काम बन्द गर्नुप¥यो र हाम्रो भूभाग हामीले नै सार्वभौम लागू गर्दछौँ भनेर भन्नका निम्ति हाम्रा साथीभाइ जानुहुन्छ ।

विशेषदूत पनि पठाउने कुरा छ के हो ?

प्रधानमन्त्रीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेषदूत तोक्नुभएको छ ।

सभामुख रिक्तताबारे छलफल भएको छ कि छैन ?
अहिले छलफल भएको छैन । संसद्को अधिवेशन बैठक बोलाउनुअघि सभामुखको चयन हुन्छ ।

राससका प्रकाश सिलवाल, रमेश लम्साल र शरद शर्माले गरेको कुराकानी ।