सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ



हाम्रो इकोनोमि

 

कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुलाई भनेको हो । अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले बुधबार दायर गरेको रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्‍याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमाले पुनर्गठन हुन्छ, सबै अटाउँछन् : योगेश भट्टराई

    नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले नेकपा एमाले पुगर्नठनको बाटोमा रहेको र...

गगन थापा रास्वपा महाधिवेशनमा जाने

    कांग्रेस सभापति गगन थापा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन उदघाटन सत्रमा सहभागी हुने...

वेबसाइट निर्माण प्रतियोगिता सिजन ८ को उपाधि अङ्किता भट्टराईलाई

    क्लिन्टन स्कुलकी अङ्किता भट्टराईले लाइफ कम्प्युटरद्वारा आयोजित ‘वेबसाइट निर्माण प्रतियोगिता –...

एमाले सुदूरपश्चिम पनि पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा

    नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले...